राज्यलक्ष्मी शाक्य
सामान्यतया जनप्रतिनिधिका रूपमा सांसद्हरूले गर्नुपर्ने काम भनेको जनताको हकहित र अधिकारलाई सुनिश्चित गर्ने तथा समग्र राज्यलाई समेत समृद्धिको बाटोमा अघि बढाउने हो । सांसद् सरकार निर्माणमा पनि महत्वपूर्ण भूमिकामा हुने भएकाले मुलुकको हित र कानुन निर्माताको हैसियतले कानुनी व्यवस्थालाई चुस्त बनाउन सहयोग गर्नु पनि सांसद्को दायित्व हो । तर जब जनताले अभिभावक ठानेको त्यस्ता जनप्रतिनिधिहरू नै जनविरोधी र गैरकानुनी काममा लिप्त हुन्छन् अनि जनताले आफ्ना जनप्रतिनिधिलाई कसरी विश्वास र भरोसा गर्ने ? पछिल्लो समय जनप्रतिनिधि भनिएका सांसद्हरूले गर्ने गलत क्रियाकलाप तथा कानुनविरोधी गतिविधिले आम जनताहरूमा यस्तै प्रश्नहरू खडा गरिदिएको छ ।
देश र जनताको सेवा गर्ने प्रतिबद्धताअनुसार सांसद्मा निर्वाचित हुनेहरूले विगतमा पनि कैयाौ पटक उनीहरूलाई उपलब्ध गराइने रातो पासपोर्ट दुरूपयोग गर्ने तथा पदको दुरूपयोग गर्ने गरेका घटनाहरू त पटक–पटक दोहोरिादै आएका थिए । तर त्यतिबेला संसदीय व्यवस्था नै गलत भएको भन्दै सांसद्हरूले पदको दुरूपयोग गर्ने प्रवृत्तिलाई तत्कालीन व्यवस्थासाग जोडेर व्यक्तिभन्दा पनि व्यवस्थालाई दोष दिने गरिन्थ्यो । तर अहिले मुलुकले नयाा व्यवस्था अवलम्बन गरेको छ भने पुरानो भनिएको कानुनलाई परिवर्तन गर्दै नयाा संविधान जारी भएको छ । नयाा व्यवस्था सुरु भइसकेपछि पनि संसद्को यस्तो बद्मासी भने रोकिएको छैन । हालै मात्र महत्वपूर्ण संख्या ओगटेको एमाओवादी (जसले संसद् भनेको खसीको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बेच्ने थलो भन्दै चर्काे आलोचना समेत गरेको थियो) का एक सभासद् ल्हारक्याल लामा पदको दुरूपयोग गरेर अकूत सम्पत्ति कमाएको आरोपमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गर्दा बैंकको लकरमा राखेको अवैध गोलीसहित पक्राउ परेका छन् । बहुमूल्य गरगहना राखेको भनिएको लामाको नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको लकर जब अख्तियारको टोलीले बहुमूल्य गरगहना भएको आशंकामा खोल्यो, त्यतिबेला लकरबाट पेस्तोलमा लाग्ने गोली फेला परेपछि अख्तियारको टोली आश्चर्यमा पर्यो । अख्तियारले तत्कालै सांसद् लामालाई थप अनुसन्धानका लागि प्रहरीको जिम्मा लगायो । हुन त लामा यसअघि पनि पटक–पटक विवादमा रहादै आएका व्यक्ति हुन । उनी दुईवटा नागरिकता बोक्नेदेखि विदेश पठाउने बहानामा ठगीको आरोपसमेत भोगिरहेका छन् । पहिलो संविधानसभामा नेकपा एमालेका तर्फबाट सभासद् बनेका उनी झलनाथ खनाल नेतृत्वको सरकारमा अर्थराज्यमन्त्री समेत बनेका थिए । तर दुईवटा नागरिकता लिएको तथा सरकारमा बसेरै स्वतन्त्र तिब्बतसम्बन्धी गतिविधिमा सघाएको लगायतका आरोपमा एमालेले कारबाही गरेपछि उनी एमाओवादीतर्फ ढल्किएका थिए । उनै विवादित लामालाई एमाओवादीले समानुपातिक तर्फबाट सांसद् बनाएको थियो । जो अहिले अकूत सम्पत्ति आर्जन गरेको र गैरकानुनी रूपमा खरखजना राखेको आरोपमा कारबाहीको भागिदार बनिरहेका छन् ।
लामा सार्वजनिक पदमा बसेर गैरकानुनी काम गर्ने प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन् । उनको विगत विवादबाट मुक्त थिएन र अहिले पनि छैन । तर प्रश्न कहाानेर उठ्छ भने आफूलाई ठूलो दलका रूपमा उभ्याउादै आएको राजनीतिक दलको नेतृत्वले गलत काम गर्ने विवादित व्यक्तिलाई कानुन निर्माताका रूपमा किन चयन गर्यो ? गलत काम गर्नेलाई कानुन निर्माण जस्तो महत्वपूर्ण स्थानमा लैजानुका पछाडि त्यो दल वा नेताको के स्वार्थ लुकेको छ ? यो गम्भीर विषय हो । आफ्ना जनप्रतिनिधिलाई जनता आफौले निर्वाचित गर्ने परिपाटीविपरीत दलको अमूक नेता वा नेतृत्वले गलत क्रियाकलापमा संलग्न व्यक्तिलाई काख लिने प्रवृत्तिले कानुन निर्माण र राज्यव्यवस्थाका लागि सहायक भूमिका निर्वाह गर्ने सांसद्हरू व्यक्तिगत स्वार्थ र कानुनविपरीतका काममा सहभागी बन्दै आएका छन् । यसले राज्यको उन्नति र जनताको सेवामा खटिने दायित्व बोकेका जनप्रतिनिधिहरू राज्यका लागि बोझ र जनताको नजरमा कुलंगार बन्ने अवस्था सिर्जना भइरहेको छ । जसले गर्दा जनप्रतिनिधिका रूपमा स्थानीय स्तरबाट केन्द्रमा पुग्नेहरूप्रतिको विश्वास कम हुादै गएको छ भने त्यस्ता व्यक्तिहरू जनता र मुलुकप्रति प्रतिबद्ध हुन्छन् भन्ने विश्वास पनि कमी हुादै गएको छ ।
