–निमकान्त पाण्डे–
नेपाल र भारतबीचको सम्बन्धलाई सुमधुर बनाउने वा कटूतापूर्ण बनाउने भन्ने सवाल यतिबेला वार्ताको टेबुलमा आइपुगेको छ । बृटिश शासनकालीन भारतसाग तत्कालीन नेपालका शासकहरूले सन् १८१६ मा गरेको सुगौली सन्धिदेखि नेपाल र भारतबीच सुरु भएको सीमा विवाद आज पर्यन्त जारी छ । सीमा विवाद समाधानसागै अन्य तमाम असमान सन्धि–सम्झौताहरू परिमार्जन गर्ने, पुनरावलोकन गर्ने वा खारेज गर्ने र नयाा सन्धि–सम्झौताहरू गरेर नेपाल र भारतबीच सुमधुर सम्बन्ध बनाउने भन्ने विषयबारे सार्थक बहस सुरु भएकाले यतिबेला बहसको टेबुललाई सहयोग पुगोस् भन्ने हेतुले आफ्नो विचार प्रस्तुत गर्नु सान्दर्भिक लागेको छ । भारतले नेपाललाई स्वतन्त्र मुलुकका रूपमा देख्न चाहदैन भन्ने कुरा विगतका तमाम घटनाक्रमहरूबाट पुष्टि हुादै आएका हो । स्वतन्त्र मुलुकका रूपमा नेपालले उपस्थिति जनाउन खोज्यो भने भारतले अर्घेल्याइा गर्दैआएको छ । सीमा विवादका कुरा होस् वा जलसम्पदाको उपयोगको कुरा होस् अथवा सुरक्षाको चासो होस् वा हतियार आयातको कुरा होस् भारतको अनुमतिबिना अर्थात् भारतको स्वार्थबिना नेपालले कुनै काम गर्न पाइरहेको छैन । यो विगतको तीतो यथार्थ हो । चीनले नेपालको सडक निर्माण गर्न खोज्दा र नेपालले चीनबाट हतियार खरिद गर्न खोज्दासमेत भारतबाट अवरोध सृजना हुने गरेको छ । भारतका तर्फबाट हुने यस्ता अवरोधले भारतको नेपालप्रतिको दृष्टिकोणलाई स्पष्टसाग बु¤न सकिन्छ । पछिल्लोपटक त झन् मधेसी दलका नेताहरूलाई आङ्खनो एजेण्डामा आन्दोलित गराएर नेपालमाथि नाकाबन्दीसम्म गर्न र संविधानसभाबाट निर्माण गरिएको संविधानलाई विवादित बनाएर अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नसमेत भारतीय सत्तापक्षको लज्जाजनक प्रयास सार्वजनिक भयो ।
भारत र नेपालबीच यस्तो हस्तक्षेपकारी क्रियाकलाप नहोस् भन्नको निम्ति नेपालपक्ष सचेत बन्नु आवश्यक हुादाहुादै पनि हालसम्म स्थिति नकारात्मक बन्दै गयो । नयाा संविधान जारी गरिएलगत्तै मधेसी दलहरूलाई आन्दोलनमा उतारेर तराई भूभागलाई नेपालबाट अलग्याउनेसम्मका प्रयास भारतपक्षबाट खुला रूपमा भएको पाइयो । बिखण्डनकारीहरूलाई संरक्षण गर्ने र प्रोत्साहित गर्नेसम्मका कामहरू भारतपक्षबाट खुला रूपमा भए । यस्ता गतिविधिहरूप्रति नेपालका तर्फबाट आपत्ति जनाइनु स्वाभाविक थियो । आम नेपाली जनमानसमा भारतीय सत्तापक्षप्रति अत्यन्त आक्रोश पैदा भयो । नेपाली जनमानसमा उत्पन्न भारतप्रतिको आक्रोशलाई मध्यनजर गरी नाकाबन्दीकै बीचमा गठन भएको केपी ओली नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले भारतको ज्यादतिविरुद्ध आफूलाई सशक्त रूपमा प्रस्तुत गर्न आधार बन्यो । आशा नगरिएको राष्ट्रवादी काम प्रधानमन्त्री ओलीबाट भयो । यसले गर्दा एकातिर ओलीको व्यक्तित्व निकै माथि उठेको छ भने नेपाली जनतामा दु:खकष्ट झेलेरै भए पनि राष्ट्रियता कमजोर हुन दिनु हुादैन भन्ने भावना विकसित भएको छ । यही विकसित परिस्थितिले उत्तरतर्फको छिमेकी मुलुक चीनले भौगोलिक विकटताका बाबजुद पनि नेपाली जनतालाई दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको अभाव हुन नदिन खुलेर सहयोगका हातहरू बढायो । यो स्थितिले भारतप्रतिको नेपाली जनताको भावना झनै नकारात्मक बन्नु स्वाभाविक थियो । यस्तोबीच हुन गइरहेको नेपाल–भारतबीचका सन्धि–सम्झौताहरूको नवीकरणको प्रयास ज्यादै गम्भीर विषय हो । वार्ताको टेबुलमा बस्ने अवसर पाएका नेपाली प्रतिनिधिहरूले इतिहासमा नाम लेखाउने सुवर्ण अवसर पाएका छन् ।
भारतले आफ्ना छिमेकी मुलुकहरूसाग राम्रो सम्बन्ध बनाउन प्रयास गरेको रूपमा नेपालसाग सुरु भइरहेको वार्तालाई मान्न सकिन्छ । कुनै पनि छिमेकी मुलुकसाग सम्बन्ध सुमधुर बनाउन नसकेको भारतले यो सार्थक प्रयास थालनी गर्नु पनि सकारात्मक हो । छिमेकी देशहरूप्रति भारतको चाहना के हो भनेर बुझ्न टेबुलमा बसेकाहरूलाई सजिलो हुनेछ । छिमेकी देशहरूमध्ये भूटानको विदेश नीति भारतको इच्छामा निर्भर छ । भूटानको जलसम्पदाको दोहन भारतकै योजनाबमोजिम भइरहेको छ । त्यसैले भूटानप्रति भारतको कुनै गुनासो नहुन सक्छ । परन्तु भूटान स्वयं भने भारतको हस्तक्षेपबाट मुक्त हुनका लागि खुट्टा उठाउन चाहिरहेको छ । यो कुरा पछिल्लोपटक भुटानले चीनसित पनि सम्बन्ध बनाउन खोजेबाट प्रष्ट हुन्छ । भूटानको यो प्रयासलाई भारतले सकारात्मक रूपमा लिएको छैन । यो भारतको विस्तारवादी चिन्तनको उपज हो । भारतसाग छिमेकीहरू जति झुकेर व्यवहार गर्दछन्, उसले अझै झुकाउने प्रयास गर्दछ भन्ने ज्वलन्त दृष्टान्त भूटानसागको व्यवहारले स्पष्ट गर्दछ । छिमेकी देशहरूलाई कमजोर बनाउने खेलमा भारतीय शासकहरूको भूमिका रहादै आएको छ भन्ने कुरा भूटानसागको व्यवहारले छर्लङ्ग पार्दछ ।
नेपालको सन्दर्भमा मात्रै भन्ने हो भने भारतले नेपालमाथि गर्दै आएको व्यवहार एउटा असल छिमेकीप्रतिको जस्तो कहिल्यै देखिएको छैन । नेपालको जलसम्पदामा भारतको गिद्दे दृष्टि सन् १९५० को सन्धि हुादै कोशी–गण्डक सम्झौतादेखि नै स्पष्ट छ । नेपाली भूमि जलमग्न गराएर भारतको मात्र हित हुने गरी भएको कोशी–गण्डक सम्झौता नेपालका राजनीतिक दलहरूमा नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वबाहेक अरु कसैले समर्थन नगरेको सम्झौता हो । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले त झन् दश वर्षे जनयुद्धलाई शान्तिप्रक्रियामा रूपान्तरित गरिएलगत्तै ‘नेपालको इतिहासमा सबैभन्दा दुर्भाग्यपूर्ण र कलंकित राष्ट्रघाती सम्झौता’ भनेर कोशी–गण्डक सम्झौतालाई लिनुपर्ने अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो । परन्तु सशस्त्र युद्ध स्थगन गरी शान्तिप्रक्रियामा आएपछि प्रचण्डकै कााधमा बन्दूक राखेर भारतले नेपालका सबै महत्वपूर्ण नदीहरू आङ्खनो कब्जामा पार्न सफलता हासिल गरेको छ । पञ्चेश्वर परियोजनालगायत अरुण तेस्रो, माथिल्लो मस्र्याङ्दी र माथिल्लो कर्णालीलगायत महत्वपूर्ण जलसम्पदामाथि आफ्नो अधिकार स्थापित गरिसकेपछि भारतीय शासकहरूले अब नेपालबाट पाउनुपर्ने केही नभएको निष्कर्ष निकालेर तराई भू–भागलाई विखण्डित गराउन योजनाबद्ध रूपमा नाकाबन्दीको नाटक मञ्चन गरिएको थियो । नाकाबन्दीले नेपाली जनता आत्तिएनन् । नेपालको जलसम्पदाबाट भारतलाई पूर्णरूपमा हरियाली बनाउने बृहत् योजना भारतीय शासकले सार्वजनिक गरिसकेको छ । यो योजना सम्पन्न गर्न नेपालको तराई क्षेत्रमा आफ्नो पकड हुनु भारतका लागि अति नै आवश्यक भएको भारतीय शासकवर्गले सोचेको मात्र होइन देशभक्त नेपाली जनताले स्पष्ट रूपमा बुझेको विषय पनि हो । यही योजनालाई कार्यान्वयन गर्न भारतले सर्वप्रथम तराई क्षेत्रमा ४० लाखभन्दा बढी भारतीय नागरिकहरूलाई आप्रवासीका नाममा नेपाली नागरिकता दिलाउन सफलता हासिल गर्यो । त्यही जनमतलाई अधिकार दिलाउन भन्दै तराई क्षेत्रलाई आन्दोलित गराएर नेपालमा अस्थिरता पैदा गराउने दूराशय भारतले देखायो । यो तीतो सत्यलाई महसुस गरेर वार्ताको टेबुलमा बस्नेहरूले सशक्त रूपमा प्रस्तुत हुनुपर्दछ ।
भारतसाग नेपालको सम्बन्ध सुमधुर हुनु आवश्यक छ । सुमधुर सम्बन्धका लागि असमान सन्धि–सम्झौताहरूको खारेजी पहिलो शर्त हुन्छ । त्यसपछि सहअस्तित्वको आधारमा दुई पक्षीय हितलाई मध्यनजर गरी सन्धि–सम्झौताहरू मस्यौदा गरिनु पर्द छ । खारेज भइसकेको सुगौली सन्धिबाट गुमेको नेपाली भूमि भारतले नेपाललाई फिर्ता गर्नु पर्दछ । त्यसपछि दुई देशबीचको सीमा व्यवस्थित गरिनु पर्दछ । नेपालको अहितमा नसोच्न भारतीय शासकहरूसाग अब अनुरोध हैन चेतावनी आवश्यक छ भन्ने कुरा नेपालका देशभक्तहरूले बुझ्न जरुरी छ । चेतावनीको अर्थ हस्तक्षेप र असमान सन्धि–सम्झौताको विरोध हो । असमान सन्धिसम्झौताको विरोध गर्दैमा भारतसित युद्ध नै गर्नु पर्दछ भन्ने दब्बु मानसिकता राखेर वार्ताको टेबुलमा बसेर नेपालको पक्षमा बोल्न सकिने छैन ।
भारतसाग सुमधुर सम्बन्ध बनाउनका लागि सर्वप्रथम भारतसाग भएका यसअघिका सबै सन्धि–सम्झौतालगायत जलसम्पदासम्बन्धी सम्झौताहरू खारेज गरेको घोषणा नेपालले गर्न सक्नुपर्दछ । नेपालको जलसम्पदामाथि भारतको एकाधिकार कायम हुन नदिएर नेपाल आफौले विद्युत उत्पादनलाई महत्व दिन आवश्यक छ । त्यसो गर्न सकियो भने भारतलाई विद्युतमा नेपालमाथि निर्भर हुन बाध्यता हुनेछ ।
