प्रदेश नं २ का राजनीतिक गतिविधि र सरकारलाई अत्यन्तै आलोचनात्मक ढंगले हेर्दै हुनुहुन्छ, कुन ढंगले विश्लेषण गर्दै हुनुहुन्छ ? प्रदेश नं. २ सरकारलाई खारेज गरेर राष्ट्रपति शासन लागु गर्नु पर्छ भन्दै तपाईले सार्वजनिक गर्नुभयो, आखिर किन ?
पहिलो कुरा त यहाँलाई के आग्रह गर्न चाहन्छु भनें मैले आलोचना गरेको होइन । त्यहाँ भए गरेका कुराहरू जनताका चाहनाहरूलाई सार्वजनिक गरेको मात्र हुँ । त्यहाँ भए गरेका कुराहरू सार्वजनिक गर्दा कतिलाई आलोचना लागेको होला कतिलाई सत्य लागेको होला । त्यो चाहीं व्यक्तिमा भरपर्ने कुरा हो । मैले त्यहाँ कस्तो खालको काम भइरहेको छ ? जनताभक्ति र देशभक्ति काम भइरहेको छ कि छैन ? मुलुकको अखण्डताप्रतिको चिन्ता चासो कस्तो छ ? त्यहाँ भएको व्यवहार हाम्रो नेता, मन्त्रीज्यू र बुद्धिजीवीहरूको व्यवहारले समभाव आइराखेको छ कि छैन ? अथवा जातीय, धार्मिक सन्तुलन बिग्रेको छ कि छैन ? त्यो मात्रै सार्वजनिक गर्ने हो ।
मुलुकको अखण्डता, जातीय धार्मिक, सामुदायिक अथवा साम्प्रदायिक ढंगको एकखाले भाइचारा एकता कायम गर्नका लागि प्रदेश नं. २ को सरकारले त्यति धेरै ध्यान नदिएको र सरकारले खलल पु¥याउने ढंगको काम गरेको भन्ने तपाईको तर्क हो ?
यो मेरो तर्क होइन, उनको व्यवहार नै यस्तै छ । मधेशमा करिब ३६, ३७ प्रतिशत गैरमधेशमूलका नेपालीहरू छन् । प्रदेश नं. २ का ती दलका नेताहरू जसले नेपालमा समावेशिता खोजे, जसले नेपालमा रंगभेदी नहोस्, जातीय बिभेद नहोस् भन्ने खोजे, त्यही प्रदेश, त्यही पार्टीका, त्यही नेताहरू, सुंयक्त सरकार बनी राख्दा मधेशमा रहेका, सरकारमा रहेका एकजना पनि पहाडी, एक जना व्यक्तिलाई पनि सरकारमा समावेश नगर्नु त्यहाँ रहेका दलित जनजाति, महिलालाई थप विभेद गरी राख्नु, यो पनि कता–कता के देखियो भने उनीहरूका प्रतिबद्धता र व्यवहारमा तालमेल देखिएन । पहिलो यहाँलाई आग्रह गरें । दोस्रो के आग्रह गरें भने सरकारले गर्ने कार्यशैलीबाट जनता लाभान्वित हुनुपथ्र्यो । केन्द्रीय दल वा केन्द्रीय सरकारले राम्रो व्यवहार गरेन र नै मधेश केन्द्रीत दलहरू जन्मेको हो । मधेश केन्द्रीत दलका नेताहरूले पनि सोही बमोजिम अझ बढी नराम्रो व्यवहार गर्ने हो भने मधेश केन्द्रीत दलको अस्तित्व छैन । तर यहाँ के देखियो भने व्यवहारमा मै राज्य हो, मैले बोलेका कुराहरू निर्णय हुन्, मैले कानुन हातमा लिनुपर्छ, कसैलाई पिट्न पाउनु पर्छ, मैले कसैलाई लखेट्न पाउनु पर्छ, मैले बोलेपछि कानुन थपिन पाउनु पर्छ भन्ने खालको सोच केही मन्त्री तथा नेताहरूमा देखियो नेपाली झण्डा उल्टो राखिदिने, अभिव्यक्तिका कुराहरूमा संवेदनशील कुराहरू नराख्ने, मधेशमा भए गरेका हत्या, लुट र बलात्कारका विषयमा मौन बसिदिने, त्यहाँ खाली कमिशन, घुसखोरीतन्त्र, ठेक्कापट्टादेखि लिएर बाँडफाँडका कुराहरूमा तालमेल मिलाई राख्न खोज्ने, कुनै कर्मचारीसँग तालमेल मिलेन भने त्यसलाई गालीगलौज गर्ने, कोहीसँग कुरा मिलेन भने अपशब्द प्रयोग गर्ने, यी कामहरू मन्त्रीहरूबाटै भइरहेका छन् मन्त्रीहरूबाट भएका खराब आचरणका विषयमा प्रदेश नं. २ का एउटा मन्त्रीले पत्रकारलाई जुत्ताले हान्छु भन्नेजस्ता शब्दहरू प्रयोग गरिराख्दा मुख्यमन्त्री मौन बस्छन्, त्यहाँका प्रदेश प्रमुख मौन बस्छन् ! यी कुराहरूले के लाग्छ भने कता–कता हाम्रो देश अराजक साम्राज्य त बन्दै छैन ?
तपाई जस्तो क्रियाशील राजनीतिक विश्लेषक व्यक्ति पत्रकारितामा पनि क्रियाशील हुनुहुन्छ, नेपाली राजनीतिलाई गहिरो अध्ययन गरी विश्लेषण गर्ने काममा उत्तिकै लागिरहनु भएको छ । प्रदेश नं. २ का मन्त्री असक्षम भए उनलाई हटाउनुप¥यो भन्ने तपाईको जिकिर हो ?
यसका तीनवटा कारणहरू छन् । मधेशले खोजेका कुरा भनेको समभाव, समावेशीता र समन्याय हो । मधेशको प्रदेश नं. २ ले भन्यो वा मधेशले भन्यो, मधेशले अराजकता जातीय हिंसा, अहंकार, भ्रष्टाचार, गुण्डा राजनीति खेलेको होइन । यदि कोही मन्त्रीले कोही नागरिकमाथि, कोही कर्मचारीमाथि हातपात गर्छ भने त्यसको नैतिक जिम्मेवारी मुख्यमन्त्रीले लिनु पर्छ।
जाति, क्षेत्र, वर्ग र धर्मको आधारमा विभेद हुन्छ भने उसले न्याय पाउँदैन । यस्तो अवस्थामा भयो भने मुख्यमन्त्रीले त्यसको जिम्मेवारी लिनुपर्ने हुन्छ । मुख्य मन्त्रीको मौनता भनेको समाधान होइन अपराधको संरक्षण हो । यसरी मिलापत्र हुँदैन । मुख्यमन्त्री तहमा बसेको मान्छेले म मिलापत्र गराउँदै छु मिलाउँदैछु भन्ने कुरा भनिरहनु हुँदैन । सत्य एउटा हुन्छ, यदि विद्यानन्द झा हिजोको केशमा भएको हो भने कारबाही हुनु प¥यो । यदि गलत हो भने निजलाई कारबाही हुनु पर्दछ । कानुनी शासनको अनुभूति कायम हुनुप¥यो, शासकको अनुभूतिले कानुन लागु हुँदैन, लागू हुन्न । अब यो ढंगको व्यवहार विशेष गरी मधेशका नेताहरूलाई अथवा प्रभावित व्यक्तित्वहरूलाई मन नपरेका बखत हात छोडी हाल्ने, तथानाम गालीगलौज गर्ने लगभग परम्परा जस्तो यो भन्दा अघि मुलुक संघीयतामा प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि पनि भएका छन् । मलाई त के लाग्छ भने देशलाई नै बिखण्डन गराउने पूर्वाधार तयार गरिंदै छ । यस्तो संघीयताले राष्ट्रिय एकता कायम गराउन सक्दैनन ।
मधेशको नाममा राजनीति गर्दै आइरहेका व्यक्तिहरू अलि बढी अपरिपक्व, अलि आक्रोशित भएका हुन् क्या हो ? यसलाई यसरी हेर्न मिल्छ ?
जब मुलुकसँग प्रेम हुँदैन, तब मान्छे उडण्ड भएर जान्छ । मधेश केन्द्रित दलको जन्म पनि मधेशको पक्षमा भन्दा अमुक दलको प्रभावलाई रोक्नका लागि भएको थियो । यसको अन्तर्यमा ध्यान दिने हो भने मधेश केन्द्रित दलले ०६२÷६३ पछि जति पनि सम्झौता गरे, नेपाल सरकारसँग कुनै पनि सम्झौताको बुँदा समावेशीमा लेखिएन, त्यो धोका हो । समावेशीमा नलेखिएको सम्झौता राजनीतिक धोका हो । सत्तामा जानलाई रचिएको प्रपंच हो, दस्तावेज मात्रै हो । जनतालाई देखाइ आपूm केन्द्रमा बसिरहनका लागि हो । मधेशमा २ सय १७ जना निर्दोषहरूको हत्या भएको छ । २ सय ८१ जनाको गैरन्यायिक हत्या भएको छ । यी सबै हत्या आन्दोलन र बलिदानीको परिणाम हो । कसैलाई स्वास्थ्यमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री बनाउने, कसैको श्रीमतीलाई सांसद बनाउने र पिए बनाउनलाई होइन, विशुद्ध मधेशी नागरिकको जीवनस्तर उकास्नका लागि हो । देशमा समभाव कायम नगर्ने कुनै फरकपना पनि नल्याउने हो भने जनताले कसरी विश्वास गर्छन् ।
विशेष गरी संघीयता मधेश आन्दोलनले स्थापना भयो भन्ने जिकिर पनि गरिन्छ, केन्द्रिकृत राज्यसत्ताले मधेशलाई विभेद गरिरह्यो भन्ने तर्कहरू पनि आइरहेको छ नि ?
यसबारेमा अतिथि सत्कारमा मात्रै चार करोड खर्च गरे तापनि जनकपुरमा केही भएको देखिदैन, दोस्रो १ सय ७ जना सांसदलाई ल्यापटप दिनका लागि एक लाख पच्चीस हजारका दरले विनियोजन गरियो । जुन ठाउँमा शितलहरका कारण मान्छे मर्दैछन्, सिटामोल नपाएर स्वास्थ्य स्थिति खराब हुँदैछ । आगलागीबाट ज्यान गुमाएका छन्, सामान्य चेतनाको अभावले ज्यान गुमाउन बाध्य भइरहेका छन् । मौनधारण गर्ने सबै सभासदलाई ल्यापटप र गाडी दिने, भ्रष्टाचार गरी गाडी ल्याएर भाडामा प्रयोग गर्ने, अनिन्यत्रित बिलविजकहरू बनाउने, यति मात्रै नभई सभासद्ले राख्दै नराखेको पिए, राख्दै नराखेको ड्राइभर, भाडामा लिदै नलिएको घरभाडा, एकमुष्ट रूपमा आफ्नो खातामा राख्ने गरेको पाइयो । यस्तो भ्रष्टाचार गरेर समाज राम्रो हुँदैन । नेता भनेको त उदाहरणीय हुनुपर्छ, यस्तो मान्छे हुनु आवश्यक छ भनेर मान्छेहरूले उदाहरण लिन सक्ने बन्नुपर्दछ । केन्द्रीय सरकारले राम्रो गरेन र मधेशी दल चाहियो । यदि मधेश केन्द्रित नेताहरूले पनि त्यस्तैखालको काम गर्ने हो भने वा भ्रष्टाचार नै गर्ने हो भने किन संघीयता चाहियो ? यस्तो संघीयता आवश्यक होइन, आवश्यक छैन ।जनधारणा साप्ताहिकबाट
