काठमाडौं / प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दोस्रो पटक सत्ताको बागडोर सम्हालेको एक वर्ष पुगेको छ । अघिल्लो पटक नौ महिना सत्ताको नेतृत्व गर्दा जनतामा व्यापक आशा जगाएका प्रधानमन्त्री ओली दोस्रो पटक सत्तामा पुग्दा भने आफैले गरेको प्रतिबद्धतामा पनि इमान्दार देखिन सकेनन् । एक वर्षको अवधिको समीक्षा गर्ने हो भने प्रधानमन्त्री ओलीको कामबाट सन्तुष्ट हुन सक्ने कुनै कारण देखिंदैन । कतिपय कामहरू अहिले सम्पन्न भएका वा हुने अवस्थामा पुगेका छन् तर त्यसको जस वर्तमान ओली सरकारलाई दिन मिल्दैन, किनभने वर्षाैँदेखि चलिरहेका आयोजनाहरूको काम जुनसुकै सरकार भए पनि सम्पन्न हुन्छन् नै । तर वर्तमान सरकारले त्यस्तै आयोजना वा पहिले नै सुरु भएर हाल केही प्रगति देखिएका कार्यक्रमको स्वामित्व लिन खोजिरहेको छ यो सरासर गलत प्रवृत्ति हो । जबकि विगतमा सुरु भएर अहिले खराब नतिजा देखिएका एनसेलको कर प्रकरण र वाइडबडी जहाज खरिद काण्डलगायतको स्वामित्व लिन वर्तमान सरकार तयार छैन । त्यसैले राम्रो कामको मात्र स्वामित्व लिने नैतिक अधिकार वर्तमान सरकारलाई छैन र हुँदैन पनि ।
प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारको नेतृत्व गरेपछि जनताले सबैभन्दा बढी अपेक्षा गरेका विषय भनेको जनतालाई राहत हुने कार्यक्रम हुन् । तर एक वर्षसम्म पनि वर्तमान सरकारले त्यस्ता कुनै कार्यक्रम ल्याएन, बरु जनतालाई उल्टै कस्ने किसिमका कार्यक्रमहरू, करको दायरा बढाउनेजस्ता गतिविधिमा वर्तमान सरकार केन्द्रित देखिन्छ । प्रधानमन्त्री ओलीले अर्थतन्त्रलाई राम्रोसँग बुझेका भनिएका पूर्वगभर्नर युवराज खतिवडालाई अर्थमन्त्रीमा नियुक्त गरेकाले उनले नेपालको अर्थतन्त्रमा केही राम्रो गर्लान् र जनताले राहत महसुस गर्ने कार्यक्रम बजेटमार्फत ल्याउलान् भन्ने आम अपेक्षा थियो । तर जनताका ती अपेक्षा सरकारको बजेटले चकनाचुर पार्ने बाहेक केही काम गरेन ।
सरकारको एक वर्षको कामको मूल्यांकन गर्ने हो भने प्रधानमन्त्री ओलीले अघि सारेको ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’को अवधारणा अनुसार वर्तमान अवस्था ठ्याक्कै उल्टो देखिन्छ । मुलुकलाई समृद्धिको बाटोमा अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएका प्रधानमन्त्रीले समृद्धिका लागि कुनै पहल गर्न सकिरहेका छैनन् । अर्काेतर्फ जनतामा सुखी होइन निराशा र चिन्ता बढ्न थालेको अवस्था छ । अहिलेको अवस्थामा ‘गरिब नेपाल दुःखी नेपाली’ भनेजस्तो अवस्था विद्यमान छ । एक वर्षको अवधिमा सरकारले राज्यको जग बलियो बनाउने क्षेत्रमा काम गर्ने जनाइएको थियो । विगत एक वर्षको अवधिका आर्थिक सुचक हेर्ने हो भने सबै सूचक नकारात्मक देखिन्छन् । यसले सरकार आर्थिक जग बसाउने भन्दा पनि जग भत्काउने कुरामा नै केन्द्रित भएको देखियो । अहिले पनि विकास बजेट खर्च हुन नसक्दा सरकारी ढुकुटीमा रकम जम्मा हुने बाहेक केही काम हुन सकेको छैन । दुईतिहाइ बहुमतको सरकारलाई विकास निर्माणमा तीव्रता दिनका लागि कसले रोकिरहेको छ ? बुझिनसक्नु छ । वर्तमान सरकार बनेपछि विकास बजेट समयमै विनियोजन गरेर विकासका गतिविधिलाई अघि बढाइने प्रतिबद्धता जनाइएको थियो । अहिलेको अवस्था हेर्दा सडक निर्माण लगायतका क्षेत्रमा पहिलेजस्तै वर्षायाममै बजेट विनियोजन गरिने र हतार–हतारमा बजेट खर्च गर्ने परम्पराले नै निरन्तरता पाउने देखिन्छ । जुन नेपालको निकै ठूलो रोग हो ।
निर्यात व्यापार न्यून हुँदा अहिले पनि खर्बाैको व्यापार घाटा मुुलुकले सहनुपर्ने अवस्था छ । सोधनान्तर घाटा र विदेशी विनिमयको सञ्चितिको अवस्था पनि निकै कमजोर रहेको छ । सरकारले आर्थिक विकासका लागि विदेशी लगानी भिœयाउने भने पनि एक वर्षको अवधिमा विदेशी लगानी बढ््नुको सट्टा घट्दै गएको छ । दुईतिहाइ बहुमतको स्थिर सरकार बनेपछि नेपालमा विदेशी लगानी ओइरिन्छ र आर्थिक विकासको गतिले लय समाउँछ भन्ने आम अपेक्षालाई गलत सावित गर्दै लगानी भित्रिने क्रम झन कमजोर भएर गएको छ । यसको मुख्य कारण सरकारले लगानीकर्तालाई विश्वासमा ल्याउन नसक्नु नै हो ।
अहिले पनि नेपालको अर्थतन्त्रलाई रेमिट्यान्सले धानिरहेको अवस्था छ । नयाँ सरकार बनेपछि युवाहरूलाई स्वदेशमै रोजगारी सृजना गर्ने र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढाउने भने पनि युवाहरूको आकर्षण वैदेशिक रोजगारी तर्फनै हुने गरेको छ । मुलुकको अर्थतन्त्र पनि तीनै युवाले विदेशमा गएर पठाएको रेमिट्यान्सले धानिरहेको छ । स्थिर सरकार बनेपछि स्वदेशमा लगानी र उत्पादनमा जोड दिएको भए एक वर्षको अवधिमा केही न केही देखिने गरी उपलब्धि हुन सक्थ्यो । निर्वाचनका बेला जुन किसिमको अपेक्षा देखाइयो । सरकार बनेपछि ती अपेक्षालाई पूरा गराउने बाटोमा सरकार लागेको देखिएन । जसले गर्दा एक वर्षको अवधिमा सरकारका कामकारबाहीबाट सन्तुष्ट हुने ठाउँ छैन । यो विषयमा सबैभन्दा बढी पिरलो सरकार र नेतृत्वकर्ताको हिसाबले प्रधानमन्त्री ओलीमा हुनुपर्ने हो, तर प्रधानमन्त्री ओलीले सस्तो लोकप्रियता कमाउन चिल्ला कुरा गर्नेबाहेक व्यवहारमा जनताले महसुस गर्ने काम गर्न सकिरहेका छैनन् । कतिसम्म भने अनियमिता भ्रष्टाचारजस्ता विषयमा कानुनी रूपमा कठोर ढंगले लाग्नुपर्ने अवस्थामा समेत उनी भ्रष्टहरूलाई सराप्ने काम मात्र गरेका छन् । निर्णय गर्ने ठाउँमा रहेका प्रधानमन्त्रीसमेत कठोर ढंगमा प्रस्तुत नभएर सराप्ने काम मात्र गर्छन भने गलत काम गर्नेहरू कसरी निरुत्साहित हुन्छन् ? यसरी मुलुक विकासको गतिमा अघि बढ्न सक्छ ?- जनधारणा साप्ताहिक
