सरकारले कोरोना संक्रमित विपन्न नागरिकको मात्र उपचार गर्ने निर्णय गरेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री भानुभक्त ढकालको उपस्थितिमा आइतबार बसेको मन्त्रालय अन्तर्गतको इन्सिडेन्ट कमान्ड सेन्टरको बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो भन्ने समाचार बाहिर आएको छ । योसँगै अब सरकार कोरोना संक्रमितको उपचार गर्नबाट पछि हटेको हो भन्ने स्पष्ट साथ बुझ्नु पर्ने भएको छ । यति मात्र होइन सरकारले आफ्नो पार्टीका कार्यकर्ताहरुलाई मात्र उपचार गरेर बचाउने र अरु सबै जनतालाई मर्न बाध्य बनाउने यो षड्यन्त्र हो भन्ने पनि बुझ्न जरुरी छ ।
मन्त्री परिषद्को बैठकले गरेको यस्तो निर्णय कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयले माताहतका निकायमा पत्र समेत पठाइसकेको बुझिएको छ । मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा समिरकुमार अधिकारीको हस्ताक्षरमा उक्त १२ बुँदे निर्णय कार्यान्वयनका लागि इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डा वासुदेव पाण्डे, मन्त्रालयका प्रवक्ता डा जागेश्वर गौतम, व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख डा रमेश खरेल र नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्का कार्यकारी सदस्य सचिव डा प्रदीप ज्ञवालीलाई समेत यसै अनुसारको पपत्र पठाइएको समाचार पनि बाहिर आइसकेको छ ।
सरकारले विपन्न नागरिकहरुको मात्र उपचार गर्ने भनेर निर्णय गरिसकेपछि अव विपन्नको परिचय कसरी गर्ने भन्ने महत्वपूर्ण प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ । हाल सम्म सरकारले गरेका कामहरुकै आधारमा यो सरकारको कार्यशैलीको मूल्यांकन गर्नु पर्ने हुन्छ । सरकारले विपन्नका नाउमा आफ्ना कार्यकताहरुलाई उपचारको सुविधा उपलब्ध गराउने योजना बाहेक यो निर्णय अरु हुन सक्दैन ।
मन्त्रीको बैठकले गरेको निर्णय नम्बर ८ मा उपचार सम्बन्धमा उक्त कुरा उल्लेख गरिएको छ । उक्त निर्णयमा अवदेखि लक्षण भएकाको मात्र उपचारको व्यवस्था गर्ने कुरा पनि उल्लेख छ । लक्षण भएका वा नभएका भनेर कसरी पहिचान गर्ने ? चिकित्सकले परिक्षण नगरेर लक्षण कसरी थाहा पाउने ? सरकारले लिएको यो निर्णय पनि पहुँच हुनेवालाहरुले मात्र अवसर पाउने तर्पm लक्षित देखिन्छ । कोरोनाको लक्षण विरामी स्वंयम्ले पहिचान गर्न सक्ने कुरा हुँदैन । कोरोना लागेका विरामीको चिन्ह वा कुनै लक्षणहरु देखिने कुरा हुँदैन । सरकारले चिन्ह वा लक्षणहरु देखिएका व्यक्तिहरुको मात्र उपचार व्यवस्थापन गर्ने भनेर लज्जाजनक निर्णय गरेको छ । विपन्न नागरिकको उपचार गर्ने र निःशुल्क गर्ने तर अन्यको उपचार आफ्नै खर्चमा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएपछि सत्तासीन नेकपाका कार्यकर्ताहरु बाहेक अरु सबै सर्वसाधारण नेपाली जनताका लागि कोरोना उपचार निक्कै महंगो सावित हुने देखिएको छ ।
सरकारले लिएको यस्तो निर्णय जनविरोधी छ । यस्तो निर्णयको विरोधमा जनताले सडक तताउन सक्ने वातावरण पनि छैन र यही कोरोनाको उपचारका बहानामा सरकारी निकायले भ्रष्टाचार गरेर अकूत सम्पत्ति आर्जन गर्ने अनकूल अवस्था पनि यसैलाई बनाइरहेका छन् । सत्तारुढ पार्टीका नेता र कार्यकर्ताहरुले नै उपचारको सुविधा पाउने, उनीहरुले नै राहत पाउने र उनीहरुले नै सरकारी राजश्वमा लूट पनि मच्चाउने छूट पाइरहेका छन् । यस्तो अवस्था देशमा कहिलेसम्म रहला ?
– जनधारणा साप्ताहिकबाट
