काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको ‘कविकुञ्ज’ घर भत्काउनुपर्ने कारण पेश गर्न नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानसँग लिखित जवाफ माग गरेको छ। पूरातात्विक महत्वको घर भत्काएको भन्दै अधिवक्ता सञ्जय अधिकारीले दर्ता गरेको निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै बुधबार न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको इजलासले प्रज्ञा प्रतिष्ठानलगायत विपक्षीसँग लिखित जवाफ माग गरेको थियो।
यसअघि प्रतिष्ठानले मैतीदेवीस्थित महाकवि देवकोटाको घर जीर्ण भइसकेको हुँदा रेट्रोफिटङ गर्न नमिल्ने भन्दै संग्राहलय बनाउन घर भत्काइएको तर्क गर्दै आएको थियो। रिटमा महाकवि देवकोटाको घर भत्काएर उनीसँग जोडिएको धरोहर नाश हुने भएकाले संरक्षणको लागि तत्काल घर भत्काउन रोक लगाउन अन्तरिम आदेश माग गरिएको थियो। सर्वोच्चले दुवै पक्षको कुरा सुनेर अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने निर्णय गर्नुपर्ने भन्दै छलफलमा बोलाएको छ।
यता संरक्षणविद्हरूले महाकवि देवकोटाको घर नभत्काइन रेट्रोफिटिङ गर्नुपर्ने माग गरेका थिए। प्रतिष्ठानले भत्काउन थालेपछि मंगलबार अधिवक्ता सञ्जय अधिकारीले देवकोटाको घरलाई ऐतिहासिक सम्पदाको रूपमा संरक्षण गर्नुपर्ने भन्दै भत्काउन रोक लगाउन मागसहित सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए।
महाकवि देवकोटाको निधनपछि झन्डै दुई दशकसम्म अलपत्र परेको कविकुञ्ज विसं। २०७२ सालको महाभूकम्पका कारण थप जीर्ण भएपछि सरकारले किनेर संग्रहालय बनाउने तयारी गरेको थियो। कविकुञ्जको आडैमा छेउमा घर बनाएर विसं। २०४९ मा सरेका महाकवि पुत्र पद्म देवकोटा आफू हुर्केको घर भत्काइरहेको देख्दा भावुक भएका छन्। ‘बुबाले विसं। १९९९ सालताका ३६ सय रूपैयाँमा दुईतल्ले ईंटाको घर किन्नुभएको थियो,’ उनले स्मरण गरे, ‘उहाँले यो घरमा झन्डै १५ वर्ष बिताउनु भएको थियो। हामीले २०७६ मंसिर २९ गते घर नेपाल सरकारको नाममा पास गरिदिएको थियौं।’
गत सातादेखि प्रज्ञा प्रतिष्ठानले संग्रहालय बनाउन महाकवि देवकोटाको ८० वर्ष पुरानो घर धमाधम भत्काइरहेको छ। उनको घर सरकारले दुई करोड ५० लाख रूपैयाँमा किनेको थियो। १२ आना क्षेत्रफलमा संग्रहालय निर्माणका लागि प्रज्ञा प्रतिष्ठानले सात करोड ११ लाखको टेन्डर ‘जेबी ठेकेदार कम्पनी’लाई दिएको आजको नागरिक दैनिकमा स्मृति ढुंगानाले खवर लेखेकी छन् ।
