–चन्द्रप्रकाश बानियाँ
नेपाल यतिबेला शान्त छ । एमसीसीको रडाको निकै लामो सयम चल्यो । तत्कालीन नेकपा नामको पार्टीको विग्रहको कारण एमसीसी हो भन्नु बढ्तै हुन्छ । तर आगोमा घिउ थप्ने काममा त्यसले पनि अलिकता सघाएकै हो । “तातै खाउँ जली मरुँ” भन्ने खालको हतारो नगरेका भए एमसीसीको पक्षमा अन्तरपार्टी सहमति जुट्दो रहेछ भन्ने यतिखेर प्रष्ट भएको छ । संसदबाट अनुमोदन गराउन देउवा सफल रहे । ओलीको ढङ्ग पुगेन । देउवाले गनीटिपी, जोरगाँस, तानतुन पारेर जुटाएको समर्थन अर्थात मत ओलीको आफ्नै पोल्टामा थियो । सुझबुझ पु¥याउन सकिएन भने आफ्नै खल्तीको खट्टे अरुसंग मागेर खानुपर्छ भनेको साँचै रहेछ ।
पक्षमा मत हालोस् वा नहालोस् एमाले एमसीसीको विपक्षमा थिएन । पक्षमै थियो, पास गराउन आतुर थियो । गठबन्धन सरकारको साझा कार्यक्रममा एमसीसी किन परेन भनेर संसदको रोष्टमबाट प्रमुख विपक्षी दलका नेताले व्यग्रता प्रदर्शन गरेको कुरा बिर्सन मिल्दैन । राष्ट्रवादको नक्कली टेकोमा उभिएको एमालेले एमसीसीमा त्यो तत्व देखेन क्या रे सायद ! अर्थात त्यो मामलामा राष्ट्रवादी देखिनुपर्ने जरुरत एमालेले देखेन । त्यस्तो अडान देखाउन सकेका भए आफूबाट चोइटिएर गएका दलहरु फेरि विभाजित हुनेछन् भन्ने कुरा एमालेले नदेखेको अवश्य थिएन । तैपनि यस पटक किन हो कुन्नी, उसले आफ्नो निलो गाउन मिल्काउनमै हित देख्यो । अर्थात उसमा त्यसो गरिहाल्ने शाहस देखिएन । राष्ट्रवादी देखिने लोभ संवरण गर्न सफल भयो ।
साना वामहरुका लागि खडेरीको वर्षाजस्तो यो विषय हुनसक्थ्यो । उनीहरु सडक तताउने कोसिसमा होलान् पनि तर त्यो उनीहरुको बुताको कुरा होइन । कारण के हो भने नेपालमा वामहरुमा जनताको मुटु छाम्ने क्षमता छैन । एमसीसीमा आम जनताको सरोकार थिएन । जनतालाई छुने विषय त्यो हुँदै होइन । नेपालको यतिबेलाको सबभन्दा ठूलो समस्या वेरोजगारी हो । थोरै भए पनि रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्नमा सहयोगी हुन्छ कि भन्ने जनतालाई लागेको थियो । रोजगारी सिर्जना भैहालेछ भने पनि त्यो हात्तीको मुखको जिरोजस्तो हुनेछ भन्ने पनि जनताले बुझ्छन् । त्यसैले आम जनता न एमसीसीको पक्षमा थियो न विपक्षमा । भूई तहका जनतालाई नछुने कुरा आन्दोलनको विषय बन्ला तर जनआन्दोलनको विषय बन्दैन । जनतासंग सरोकार राख्ने विषय प¥यो भने कुनै संगठन, कुनै संस्था, कुनै नेता वा राजनीतिक दलको आवश्यकतै पर्दैन । जनता स्वतःस्फूर्त सडकमा उत्रन्छ । गुठी विधेयकको विरोधमा सिङगोे काठमाडौै सडकमा पोखिएको कुरा यहाँ सान्दर्भिक हुन आउँछ । नेपालका वामहरुको मुख्य कमजोरी नै समाज नबुझ्नु हो । समाजको आवश्यकता नबुझ्नु हो । जनताको मन छाम्न नसक्नु हो ।
नेपालीहरुमा राष्ट्रवाद नामको जुनुन आवश्यकताभन्दा अलि बढी नै छ । त्यस्तो मनोविज्ञान सुगौली सन्धीदेखिकै ह्याङओभर होजस्तो लाग्छ । तर यस पटक एमसीसीको विषयलाई त्यसरी उचाल्ने भरपर्दो शक्ति देखा परेन कि ? एमसीसीको विपक्षमा हुनेहरुले राष्ट्रवादसंग जोड्न खोजेकै हुन् । जनता जोडिएनन् । अथवा जनभावना बुझ्ने क्षमता पुगेन । अथवा राष्ट्रवादको नाराले नेपाली जनतालाई यति धेरै थकाइसकेको थियो कि जनताले त्यसरी यो विषयलाई बुझ्नै चाहेनन् । ग्रहण गर्न सकेनन् । नेताहरुको अनुमान गलत ठहरियो । सायद, राष्ट्रवादसंग नजोडेर केवल एमसीसीको नाफा नोक्सानको बारेमा जनतालाई प्रशिक्षित गर्न सकेका भए विपक्षमा जनसमर्थन जुट्थ्यो होला । जनता विरोधमा उत्रन्थ्यो होला । काँग्रेस भारतविरोधी राष्ट्रवादप्रति जन्मजात उदासिन छ । राष्ट्रवादको नर्कटको घोडा चढेर अग्लो बनेको एमाले एमसीसीको पक्षमा उभिदिएपछि नेपाली जनताले पत्याउने कसलाई ? राष्ट्रवादको पर्याय मानिएका ओली अर्को पक्षमा उभिएपछि नेपाली जनमत कसरी एमसीसीको विपक्षमा उभिन सक्थ्यो र ?
एउटा कुरा के स्पष्ट भएको छ भने पार्टीहरुले उठाउने मौसमी राष्ट्रवादको नारा फर्जी हो र नेताहरुको राष्ट्रवाद पनि नक्कली हो भन्ने जनताले खुट्टयाइसकेको छ । त्यसैले सायद भविष्यमा नेपाली जनतालाई त्यो विषयले उसैगरी तान्ने छैन । प्रभावित पार्न सक्ने छैन । हुन पनि राज्य, राजा र सरकार कहिल्यै पनि राष्ट्रवादी हुदैनन् । कुनै नेताविशेष राष्ट्रावदी हुन्छ भन्नु झन् ठूलो भ्रम हो । नेताको अर्जुनदृष्टि सत्तासम्म हो । सत्ताप्राप्तिको निमित्त जुनसुकै हथकण्डा अपनाउन नेताहरु पछि पर्दैनन् । देब्रे दाहिने जता फर्कन पनि लाज मान्दैनन् । न हिटलर राष्ट्रवादी थियो, न राजा महेन्द्र राष्ट्रवादी थिए, न खड्ग ओली नै राष्ट्रवादी हुन् । ती सबैले सत्ता प्राप्त गर्न र टिकाउनका निमित्त राष्ट्रवादको नक्कली गाउन पहिरेका हुन् । इतिहासको कुरा परै राखौं, नाकाबन्दीको बेला उर्लेको राष्ट्रवाद निर्वाचनमा विजयप्राप्त गरेपछि विस्तारै विस्तारै पातलिँदै गएर डोभलको पाउमा विसर्जित भएको घटना ताजै छ ।
नेताहरुको राष्ट्रवाद “ताक परे तिवारी, नत्र गोतामे” भनेजस्तै हो । नेपालीहरुमा कमसेकम राजसंस्था राष्ट्रवादी हुन्छ भन्ने भ्रम छ । राजसंस्थाको जन्मकुण्डली हेर्दा स्थापनाको जग लुटमा आधारित थियो भन्ने स्पष्ट हुन्छ । अर्काको सम्पत्ति लुट्ने, जमिन र महिलाहरु हडप्ने सन्दर्भमा राजसंस्थाको स्थापना भएको देखिन्छ । कम उब्जाउ जमिन भएको राजाको हातमा मलिलो खेतियोग्य जमिन पर्न आयो भने पुरानो राज्य त्यागेर नयाँ ठाउँमा बसाई सर्दै गरेको इतिहास प्रमाण छ । मध्यपूर्वतिरबाट फारसी र मुस्लिमहरु उब्जाउ भूमिको खोजीमा भारत आएर शताब्दीयौं राज्य चलाएका थिए । उति टाढाको कुरो गर्नै परेन । काठमाडौं हातपरेपछि पृथ्वीनारायण शाह र उनका सन्ततिहरु गोर्खाको निफुर्को डाँडोमा फेरि फर्केनन् ।
राज, राज्य र सरकारमा राष्ट्र र राष्ट्रियताप्रति रत्तिभर मोह हुदैन । आधुनिक सरकारहरु पनि पुराना राजाकै उत्तराधिकारीहरु हुन् । देशभन्दा आफ्नो निजी स्वार्थलाई महत्व दिने वंशानुगत गुण आधुनिक सरकारहरुमा पनि सरेर आएको हुन्छ । राजा र सरकारहरुका लागि राज्य केवल सुखसुविधाको साधन मात्रै हो । सरकार भन्ने अवधारणा निकै पछि विकसित भएको हो । निर्वाचनबाट सरकार बनाउने संवैधानिक परम्परा स्थापित भएको उति धेरै समय बितेको छैन । आधुनिक सरकारको अवधारणा आउनुपूर्व “राजा” नै सरकार मानिन्थे । २०६२÷६३ को राजनीतिक परिवर्तनपूर्वसम्म नेपाल सरकारलाई “श्री ५ को सरकार” भनिन्थ्यो । श्री ५ ले शाहवंशीय राजपरिवारको प्रतिनिधित्व गथ्र्यो । अर्थात जनताले निर्वाचित गरेर बनाएको सरकार पनि वैधानिकरुपमा राजाकै सरकार मानिन्थ्यो । अर्थात सरकार भन्ने जिनिस वास्तवमा राजसंस्थाको उत्तराधिकारी हो । त्यसैले चाहे त्यो वंशानुगत होस् वा निर्वाचित होस् सरकारमा राष्ट्रवाद हुदैन ।
राजाहरु राष्ट्रवादी हुँदैनन् भन्ने कुरा मान्छेलाई पचाउन गाह्रो पर्छ होला । राजालाई राष्ट्रवादको पर्याय मान्ने नेपालीहरुको संख्या कम छैन । कसैले पत्याए पनि नपत्याए पनि वास्तविकता त्यही हो । त्यसलाई पुष्टि गर्न संसारको इतिहास हेर्दा हुन्छ । उति पर पनि जानै पर्दैन । संसारको इतिहास पढ्ने झन्झट गर्ने पर्दैन । नेपालको इतिहासमै त्यस्को बलियो प्रमाण फेला पर्छ । गोर्खा राज्य निकै कान्छो थियो । बाइसी चौबीसी राज्यहरु पन्ध्रौं शताब्दीको मधयतिर लगभग स्थापित भैसकेका थिए । काठमाडौंको मल्लवंश र नान्यदेवले स्थापना गरेको तिरहुतको राज्य अझै पुराना थिए । वास्तवमा गोर्खा र धादिङको भूगोल कहिले नुवाकोट, कहिले काठमाडौं र कहिले लमजुङको अधिनमा रहन्थ्यो । गोर्खाको स्वतन्त्र अस्तित्व थिएन । वास्तवमा त्यो चेपुवामा परेको भूगोल थियो । त्यसैले गोर्खा राज्य स्थापना भएपछि पनि चौबीसीमा कहिल्यै गणना भएन ।
सत्रौं शताब्दीको प्रारम्भमै लमजुङे राजकुमार द्रव्य शाहले गोर्खा राज्यको स्थापना गरे भनेर नेपालको इतिहासमा लेखिएको छ । अर्थात द्रव्य शाह गोर्खाका राजा भए पनि उनी लमजुङका नागरिक थिए । उनले गोर्खा कब्जा गरेपछि कहिल्यै लमजुङलाई सम्झेनन् । उनमा लमजुङको भूमिप्रति माया थिएन । मातृभूमिको मोह उनमा कहिल्यै देखिएन । लमजुङे राष्ट्रवादले उनलाई पटक्कै छोएन । किनभने उनी राजा थिए । गोर्खाबाट पृथ्वीनारायण शाहले खुट्टा पसार्दै काठमाडौं पुगेपछि गोर्खालाई बिर्से । गोर्खाली राष्ट्रवादले उनलाई पटक्कै आकर्षित गरेन । उनले आफ्नो राज्यलाई नेपालमा गाभे भनिन्छ । गोर्खाप्रति उनमा विशेष माया हुन्थ्यो भने नेपाललाई गोर्खामा गाभ्थे । अर्थात पृथ्वीनारायण शाह राष्ट्रवादी थिएनन् । उतिबेला राज्यको सुरक्षाको कारणले काठमाडौंलाई राजधानी बनाएका हुन् । अहिलेको जस्तो जमाना हुन्थ्यो भने उनको राज्यको राजधानी विरगञ्ज, जनकपुर, विराटनगर वा झापा हुन्थ्यो होला । सायद अँग्रेजको बढ्दो शक्लिको डर हुदैनथ्यो भने पृथ्वीनारायणको नेपाल पनि बन्दै बन्दैनथ्यो । आफूलाई तिरहुतको राजा घोषणा गर्थे होला ।
पृथ्वीनारायण शाहको मृत्युपछि उनका सन्ततिहरु कसैले गोर्खालाई सम्झेनन् । शाहवंश मात्रै होन, पाण्डे, बस्नेत, थापा, राणाहरु पनि गोर्खा र लमजुङबाट काठमाडौं छिरेका हुन् । थापा, पाण्डे, बस्नेत वा कुँवर काजीहरुले आफूलाई गोर्खाली वा लमजुङे भनेर गौरव गरेनन् । मर्ने बेलामा आफ्नो देह चेपेकिनारमा विसर्जन गर्ने चेष्टा देखाएनन् । काठमाडै र तराईको जमिनले उनीहरुलाई मातृभूमि बिर्सने बनायो । लुटको धनमा मस्त रहे ।
थापा, पाण्डे, बस्नेत र राणाहरु भारदार थिए तर सबै थापाहरुले भारदारी पाएनन्, सबै पाण्डेहरु काजी भएनन्, सबै बस्नेत र राणाहरु जर्नेल बनेनन्, सबै क्षत्रीकाजीहरुले सरकारी सेवामा सामेल हुने अवसर पनि पाएनन् । साधारण रैतिको दर्जामा टङ्चिएका भारदार खलकका सन्तति पनि अवस्य हुँदा हुन् । तिनलाई पनि गोर्खा र लमजुङको माटोको मायाले तानेन । अर्थात राष्ट्रवाद त्यस्तो खोक्रो नारा हो जो निजी लाभका अगाडि निस्तेज हुन्छ । स्वभावतः पुराना राजाहरु हुन् वा आधुनिक नेता ती सबैको उद्देश्य सत्ता हो । अभिष्ट सत्ता हो । सत्ताबाट प्राप्त हुने सेवासुविधा हो । जीवरभर राज्यले पालेका निजामति तथा जङ्गीसेवाका ठूला हाकिमहरु अवकाशपछि विदेश पलायन भएका अनेकौं उदाहरण छन् । तिनीहरुलाई सामथ्र्यले भ्याएसम्मको सेवा सुविधा राज्यले दिएकै हो, तर मर्नेबेलामा किन विदेशिन रुचाउँछन् त ? नुनको सोझो गर्नु नपर्ने भए पनि पालनपोषण गर्ने धर्तीको माया त हुनुपर्ने होइन र ? जन्मभूमिले दिएको मानु अर्को मुलुकमा खर्च गर्नु वास्तवमा देशद्रोह हो ।
निर्वाचन नजिकिएको छ । काँग्रेस त सधैं त्यस्तै हो । यसपटक वामपन्थीहरुका हातमा राष्ट्रवादको सदावहार तुरुप (इसु) खोसिएको छ । एमसीसीले सबै कम्युनिष्ट घटकहरुलाई नाङ्गेझार बनाइदिएको छ । सत्तापक्षका होउन् वा प्रतिपक्षका जनतालाई लोभ्याउने कोसेलीको अभाव छ । काँग्रेसका लागि झण्डा बोक्ने मान्छे भए पुग्छ । चारतारे झण्डाको पुनस्मरण मतदाताहरुलाई गराए मत नविकरण भैहाल्छ । वामपन्थीहरुलाई त्यो सुविधा छैन । चुलो चौको जतिवटा भए पनि सबैको झण्डा उस्तै छ । कुरा उस्तै छन् । एजेण्डामा कुनै नयाँपन छैन । उनीहरुले प्रयोग गर्ने शब्दावली उस्तै छन् । अर्थ नबुझेकै भए पनि जनता परिचित छन् । जनतालाई कण्ठ छ । अघिल्लो पटक एकै ठाउँमा जम्मा भएका हुनाले सगोलमा बहुमत मिलेको थियो । त्यसपटक चारतिर फर्केर माग्नेहरुका झोलामा जनताले मत राखिदिने रुचि देखाउलान् भनेर विश्वास गरिहाल्ने ठाउँ छैन ।
जनताका बीच लिएर जाने नयाँ कुरा छैन । पुराना कुरा खुइलिसके । त्यसैले आपसमा छिर्के हाल्ने दाउमा लागेका छन् । एमाले गठबन्धन टुटाउन चाहन्छ । आफ्नो गतिलै चोइटो उछिट्टिएको छ । उसै हिजै पनि हाराहारीको शक्ति नेपाली काँग्रेससँग मत बराबर गर्न सकिने स्थिति त छँदै छैन । त्यसमाथि गठबन्धन सग्लो चुनावमा गयो भने जितिने सिटको संख्या हातका औलामा गन्न सकिने अवस्थामा खुम्चने निश्चित छ । त्यसैले काँग्रेस उचाल्दैछ । उल्क्याउँदै छ । इख्याउँदै छ । अर्को पक्ष पनि आफूले चुनाव नजिते पनि एमालेलाई हराउनसक्ने पर्याप्त मत ओगटेर बसेको छ । तर चिन्ता आफ्नो अस्तित्वको भन्दा पनि एमालेको विजयको छ । त्यसैले काँग्रेसको टाङमुनि घुस्रेरै भए पनि एमालेलाई खुम्च्याउन चाहन्छ । काँग्रेसले दुत्कार्दा दुत्कार्दै पनि काँग्रेस लहसिनुको कारण त्यही हो । हो, यसपटक काँग्रेसलाई एक्लै लड्नु लाभदायक हुनेछ । वामपन्थीहरु टुक्रिएर चोइटा चोइटा परेको बेलामा निर्वाचन नजितेको काँग्रेसले कहिले जित्ने ?!-जनधारणा साप्ताहिकबाट
