काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दललाई आचारसंहिता कार्यान्वयनका लागि ७ बुँदे निर्देशन दिएको छ। सरकारी स्रोत साधनको दुरुपयोग भएको भन्दै आयोगले निर्देशन जारी गरेको हो। सरकारका मन्त्रीले आफ्नो क्षेत्रमा अनुमतिबिना र अरु क्षेत्रमा आयोगको अनुमति लिएर मात्रै प्रचारप्रसार गर्न निर्देशन दिएको छ।
‘आफू उम्मेदवार भएको क्षेत्रमा प्रचार प्रसार गर्न बाहेक निर्वाचन आयोगको सहमति नलिई अन्यत्र कुनै दल वा उम्मेदवारको प्रचारप्रसार गर्न नपाइने, प्रचारप्रसार गर्दा सरकारी स्रोत साधनको प्रयोग गर्न नपाइने,’ निर्देशनमा भनिएको छ।
१. प्रचारप्रसार गर्दा सरकारी साधन स्रोत तथा जनशक्तिको उपयोग नगर्न आयोगले निर्देश गरेको हो। सरकारी कामको सिलसिलामा यात्रा गर्दा बाहेक निर्वाचन प्रचार प्रसारको लागि आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रतर्फ जाँदा समेत सरकारी साधन स्रोतको उपयोग नगर्न पनि आयोगले दलहरुले निर्देशन दिएको छ।
२. स्थानीय तह कार्यकापालिकाका सदस्यलाई पनि अर्को स्थानीय तह निर्वाचनमा जाँदा अनिवार्य आयोगको अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था छ। अन्य स्थानीय तहमा निर्वाचन प्रचारप्रसार गर्दा तथा प्रचारप्रसारका लागि जाँदा वा आउँदा समेत सरकारी साधन स्रोत तथा जनशक्ति उपयोग नगर्ने।
३. मतदान हुने दिन भन्दा सत्र दिन अघिदेखि आम सभा गर्न दलहरुलाई छुट छ। जुलुस र कोणसभा पनि मतदाको १७ दिन अघिदेखि मात्रै गर्न पाइने व्यवस्था छ। जुलुस, आमसभा, कोणसभा गर्न वा सञ्चार माध्यममा कुनै प्रकारको प्रचारप्रसार सामग्री प्रकाशन वा प्रसारण गर्न पाइने व्यवस्था छ।
४. निर्वाचन प्रचारप्रसारका लागि घरदैलो कार्यक्रम गर्दा उम्मेदवार, प्रस्तावक, समर्थकसहित पच्चीस जना भन्दा बढीको जुलुस लिएर नजान आयोगले निर्देशन दिएको हो। बाजागाजा तथा झाँकीसहित जान नहुने समेतको व्यवस्था भएकाले सबै राजनीतिक दलले सो व्यवस्थाको पालना गर्ने तथा नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारका मन्त्रीले त्यस्तो कार्यक्रममा सरकारी साधनस्रोत तथा जनशक्तिको उपयोग नगर्ने।
५. प्रचारका लागि आयोगले अनुमति दिएको सवारी साधन मात्र प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था छ। सबै राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारले आयोगले तोकेबमोजिम अनुमति लिएर मात्र निर्वाचन प्रसारप्रसारको लागि सवारी साधन प्रयोग गर्नुपर्ने आयोगले बताएको छ। निर्वाचन प्रचारप्रसारको लागि अनुमति लिएका सवारी साधनबाहेक अन्य सवारी साधनमा दलको वा निर्वाचन चिन्ह अंकित झण्डा प्रयोग नगर्ने।
६. सार्वजनिक क्षेत्रमा दलको झण्डा र चिन्ह नराख्न पनि आयोगले दलहरुलाई निर्देशन दिएको छ। घरजग्गा वा सार्वजनिक भवन, सार्वजनिक उद्यान, सार्वजनिक सडकको पोल वा कुनै पनि सार्वजनिक स्थानमा दलको झण्डा, दल वा उम्मेदवारको निर्वाचन चिन्ह राख्न वा टाँस्न नहुने।
७. निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघन गरे जरिबाना हुने आयोगको चेतावनी छ। आचारसंहिताको व्यवस्थाको उल्लंघन भएमा प्रचलित कानुन बमोजिम जरिबाना तथा उम्मेदवारी खारेजसम्मको सजाय हुन सक्ने भएकाले राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारहरूले निर्वाचन आचारसंहिताको व्यवस्था आफूले पालना गर्ने र अरुलाई समेत पालना गर्न लगाउने छ।
