बिचौलियाहरु प्राधिकरणलाई निजीकरण गर्ने कसरतमा
जनधारणा साप्ताहिक एकवर्ष उकालो लागेको छ, हामी जनताका अधिकारका लागि निरन्तर आवाज उठाउँदै र भ्रष्टहरुको बिरुद्धमा खबरदारी गर्दै यस साप्ताहिक मार्फत सशक्त रुपमा प्रस्तुत हुँदै आईरहेका छौं । तीनदशकको हाम्रो खबरदारीका वावजूद पनि भ्रष्टाचार न्यून भएको छैन, राष्ट्रघात र जनबिरोधी काम नै सरकारमा पुग्ने नेताहरुको आदर्श जस्तै बनेको छ । हामी हाम्रो प्रतिवद्धता र खबरदारीलाई आगामी दिनहरुमा पनि निरन्तरता दिने प्रतिवद्धता ब्यक्त गर्दछौं ।
यसै क्रममा भ्रष्टहरुको अर्को राष्ट्रघातका रुपमा एउटा घटना छताछुल्ल भएको छ, बिगतमा नेपालका ठूल्ठूला संस्थान र कलकारखानाहरु भ्रष्ट कर्मचारीले व्यापारीसँगको साँठगाँठका कारण डुबाएको उदाहरण प्रशस्तै छन् । त्यही इतिहास फेरि दोहोरिने अवस्था अर्को एउटा सरकारी संस्थान नेपाल बिद्यूत प्राधिकरणमा देखिएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कर्मचारीहरु कति भ्रष्ट छन् भन्ने सानो दृष्टान्त प्राधिकरणको खर्च, लागत विवरणले पनि स्पष्ट गर्छ । निजी विद्युत् उत्पादक कम्पनीहरुले प्राधिकरणका कर्मचारीलाई उपयोग गरेर प्राधिकरणलाई निजीकरण गराउने खेलमा लागेका छन् भन्ने कुरा यसबाट बुझ्न सकिन्छ । हालै मात्र सार्वजनिक भएको महालेखा परीक्षकको ६०औं प्रतिवेदनअनुसार निजी क्षेत्रले बनाएका विद्युत् आयोजनाको तुलनामा विद्युत् प्राधिकरणले निर्माण गरेका आयोजनाहरूको लागत दोब्बरभन्दा बढी हुने गरेको पाइएको हो । निजी क्षेत्रले निर्माण गरेका आयोजनाको औसत लागत प्रतिमेगावाट १६ करोड २२ लाख छ । तर प्राधिकरणले बनाएका आयोजनाको औसत प्रतिमेगावाट खर्च ३६ करोड ४६ लाख रहेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । एकै समयमा बनेका आयोजनाको लागत दोब्बरभन्दा बढी हुनुलाई महालेखाले अस्वाभाविक भनेको छ ।
पछिल्लो समय विद्युत् प्राधिकरणले वितरण प्रणालीमा केही सुधार गर्दै आएको छ । तर, बेलाबेलामा अघोषित रुपमा केही उद्योग तथा उपभोक्ता क्षेत्रमा लाइन कटौतीको समस्या अझै कम भइसकेको भने छैन । यस्तो अवस्थामा विद्युत् उत्पादनलाई बढावा दिई देशको विद्युत् मागलाई पूरा गर्नेतर्फ प्राधिकरण लाग्नुपर्ने हो । तर, प्राधिकरणका कर्मचारी भने सरकारलाई घाटा लाग्ने गरी विद्युत् उत्पादन आयोजनाको लागत बढाउनतर्फ तल्लीन छन् । विगतमा पनि फाइदामा रहेका थुप्रै कलकारखानालाई व्यापारीसँगको मिलेमतोमा घाटामा देखाई धराशायी बनाउने र हडप्ने क्रियाकलाप भएको थियो । अहिले प्राधिकरणका आयोजनालाई पनि लागत बढाउने र निजीकरण गराउन प्रयास गर्ने, विद्युत् वितरण प्रणालीमा निजी क्षेत्रलाई सामेल गराउन खोज्ने चलखेल भइरहेको स्पष्ट देख्न सकिन्छ ।
अहिले प्राधिकरणले अपर त्रिशूली हाइड्रो प्रतिमेगावाट २८ करोड ५ लाख, कुलेखानी तेस्रो ३२ करोड ३५ लाख र चमेलिया ४९ करोड लागतमा निर्माण गरेको छ । जब कि यही समयमा निजी क्षेत्रको जलविद्युत् आयोजना माउन्टेन इनर्जी नेपालले बनाएको ४२ मेगावाट क्षमताको मिस्रीखोला जलविद्युत् आयोजनाको लागत प्रतिमेगावाट १३ करोड ४३ लाख, माईखोला जलविद्युत् कम्पनीले निर्माण गरेको ३.८ मेगावाट क्षमताको सुपर माई क्यास्केडको प्रतिमेगावाट लागत १४ करोड ६८ लाख, ७.८ मेगावाट क्षमताको सुपरमाई दोस्रो १९ करोड ८ लाख र ६.६ मेगावाट क्षमताको विन्ध्यवासिनी हाइड्रोको १७ करोड ७० लाख रहेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यी तथ्यांकले पनि प्राधिकरणलाई धराशायी बनाउने गरी चलखेल भइरहेको स्पष्ट हुन्छ । विद्युत् आयोजनाको निर्माण, उत्पादन र वितरण समग्र देशका लागि नै महत्वपूर्ण छ । देशमा अहिले पनि विद्युत् अभावका कारण उद्योग कलकारखाना २४ घन्टा सञ्चालन हुन सकेको छैन । हिउँदको समयमा पुग्दो विद्युत् नहुँदा प्राधिकरणले भारतबाट आयात गर्दै आएको छ । पर्याप्त विद्युत् अभावका कारण देशमा कलकारखानाको विकास हुन सकेको छैन भने त्यसबाट रोजगारी सृजनामा पनि असर पुगेको छ , आगे सबैलाई चेतना भया ! भ्रष्टाचार र राष्ट्रघात बिरुद्ध संगठित हुने चेतना प्रवाह गर्दै नयाँ वर्ष २०८० सबै नेपालीजनहरुका लागि शुखद बनोस् , शुभकामना छ ! जनधारणा साप्ताहिकबाट
