काठमाडौं । जेठ १ गतेदेखि लागू हुने गरी बढाइएको चिकित्सकहरूको बहिरंग शुल्क तोक्ने निर्णयमा स्वास्थ्य सचिवको अधिकार खोसेर नेपाल चिकित्सक संघ (एनएमए)का अध्यक्षलाई दिएको खुलासा भएको छ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री नभएको मौका छोपी कानुनविपरीत चिकित्सक र निजी अस्पतालहरूको संस्था (अफिन)ले परामर्श शुल्क बढाउने निर्णय गरेसँगै विरोध शुरु हुन थालेको हो।
बहिरंग शुल्क वृद्धिलगायतका विषयमा बहस भइरहेका वेला तत्कालीन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठले स्वास्थ्य सचिवको अधिकार खोसेर नेपाल चिकित्सक संघ (एनएमए)लाई दिएको खुलासा भएको हो।
नेपाल चिकित्सक संघले ३ भदौ २०७८ मा चिकित्सकहरूको बहिरंग शुल्क पुनरावलोकन तथा निर्धारण गर्न आफूहरूलाई दिन मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको थियो। सोही पत्रका आधारमा कानुनविपरीत राज्यमन्त्री श्रेष्ठले निर्णय गर्दै उक्त अधिकार एनएमएलाई नै दिएको खुलासा भएको हो।
तत्कालीन समयमा राज्यमन्त्री श्रेष्ठले एनएमएलाई दिएको पत्रमा भनिएको छ‚ ‘उपर्युक्त सम्बन्धमा मिति २०७०।०५।१३ को मा राज्यमन्त्री स्तरीय निर्णयअनुसार नेपाल चिकित्सक संघको मिति २०७८।०५।१३ गतेको पत्रअनुसार सहमति दिने सम्बन्धमा मन्त्रालयबाट बहिरंग शुल्क पुनरावलोकन तथा निर्धारण नहुन्जेलसम्म सेवा शुल्क नेपाल चिकित्सक संघले वैज्ञानिक तथा सरोकारवाला निकायहरूको परामर्शको आधारमा तोक्न सकिने व्यहोरा अवगत गराउँछु।‘
स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन मापदण्ड, २०७७ (पहिलो संशोधन २०७८)ले स्वास्थ्य सम्बन्धी कुनै पनि सेवाको शुल्क निर्धारण गर्नका लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा ७ सदस्यीय समिति रहने व्यवस्था गरेको छ। समितिमा मन्त्रालयको गुणस्तर मापन तथा नियमन महाशाखा प्रमुख, स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक, औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक, एशोसिएसन अफ प्राइभेट हेल्थ इन्स्टिच्युसन नेपाल (अफिन) अध्यक्ष, उपभोक्ता महासंघको प्रतिनिधि सदस्य रहने व्यवस्था छ भने उपचारात्मक सेवा महाशाखाका प्रमुख सदस्य सचिव रहने व्यवस्था रहेको छ।
ऐनअन्तर्गत बनेको कानुनी व्यवस्थालाई बाइपास गर्दै तत्कालीन राज्यमन्त्री श्रेष्ठले राज्यमन्त्रिस्तरीय निर्णय गर्दै चिकित्सक संघलाई मन्त्रालयको अधिकार दिएपछि चिकित्सकको शुल्क निर्धारण जस्तो संवेदनशील विषयमा मन्त्रालय बेखबर जस्तै बन्न पुगेको हो।
‘संसद्ले बनाएको ऐनले दिएको अधिकार टेकेर यो मापदण्ड बनाइएको थियो। यो मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट लागू भएको हो। लहडमा राज्यमन्त्रीले समितिको सदस्यसमेत नभएको एउटा गैरसरकारी संस्थालाई दिएछन्। यति संवेदनशील विषयमा अहिले मन्त्रालय बेखर जस्तै भयो’‚ एक उच्च अधिकारीले भने।
यता चिकित्सक संघले भने मन्त्रालयकै सहमतिमा चिकित्सकहरूको शुल्क निर्धारण गरिएको बताएको छ। संघका महासचिव डा. सञ्जीव तिवारीले भने‚ ‘बढ्दो महँगी तथा अन्य वियषलाई ध्यानमा राखेर हामीले स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरूको सहमतिमै चिकित्सकहरूको बहिरंग शुल्क निर्धारण गरिएको हो। यसमा विवाद गर्नुपर्ने विषय केही छैन।‘
अफिन र चिकित्सक संघले जेठ १ गतेदेखि लागू हुने गरी निजी अस्पतालमा कार्यरत मेडिकल अफिसरको न्यूनतम तलब ४८ हजार ७३७ रुपैयाँ र अनुभव तथा योग्यताका आधारमा तोकिएको नयाँ परामर्श शुल्क न्यूनतम ४२० रुपैयाँदेखि बढीमा ९४० रुपैयाँसम्म कायम गरिएको गरी शुल्क बढाउने निर्णय गरेको थियो। एमबीबीएस तथा बीडीएस गरी ५ वर्षसम्म अनुभव भएकाहरूले ४२० र त्योभन्दा बढी अनुभव भएकाहरूले ५१५ रुपैयाँ लिन पाउनेछन्। यसैगरी एमडी एमएसको योग्यता भई पाँच वर्षसम्म अनुभव भएकाले ७५० र त्योभन्दा बढी अनुभव भएकाले ८ सय रुपैयाँ लिनेछन्। डीएम एमसीएच गरी पाँच वर्षसम्म अनुभव भएकाले ८८० र त्यसभन्दा बढी अनुभव भएकाले ९४० रुपैयाँ परामर्श शुल्क लिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ।
यो शुल्क विशेष गरी सरकारी सेवाभन्दा बाहिरका चिकित्सकहरूका लागि गरिएको हो।
