काठमाडौँ । संघीय संसदले संघीय संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति (कार्यसञ्चालन) नियमावली पारित गरेको छ ।
आइइतवार बसेको संयुक्त बैठकले उक्त नियमावली बहुमतले पारित गरेको हो । यसअघि २०७५ सालमा बनेको संयुक्त समिति कार्यसञ्चालन नियमावलीमा संसदीय सुनुवाइ समितिले सुनुवाइका लागि पत्र प्राप्त भएको ४५ दिनभित्र संसदीय सुनुवाइ गरिसक्नुपर्ने बाध्यता थियो ।
उनले परिमार्जित यस नियमावली साविकको भन्दा उत्कृष्ट हुनुपर्ने भएपनि त्यसअनुसार नरहेको जिकिर गरे । उनले बिना संसदीय सुनुवाई संवैधानिक परिषद्का पदाधिकारी लगायतको नियुक्ति स्वतः सदर हुने किसिमको नियम २६ पुरानै व्यवस्था रहेको दाबी गरे । देवकोटाले सिफारिस स्वतः सदर हुने भन्ने विषय सबैभन्दा बढी विवादित भएको भन्दै यसमा दलहरुले ध्यान दिन नसकेको बताए ।
राष्ट्रिय सभा सदस्य जितेन्द्रनारायण देवले संसदीय सुनुवाई समितिमा १२ र ३ को अनुपात गणितीय र राजनीतिक रुपमा पनि राम्रो नभएको बताए । उनले संसदीय सुनुवाई समितिमा ११÷४ को अनुपात हुनुपर्ने बताए ।
राष्ट्रिय सभा सदस्य देवले दुवै सदनको अस्तित्व स्थापित गर्नेगरी संयुक्त बैठकको अध्यक्षता प्रतिनिधि सभा सभामुख र राष्ट्रिय सभा अध्यक्षले पालैपालो गर्ने व्यवस्था लागू हुनुपर्ने बताए ।
संघीय संसदको संयुक्त बैठकबाट प्रतिनिधि सभा सभामुख देवराज घिमिरेले संघीय संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति (कार्यसञ्चालन) नियमावली, २०८० को मस्यौदा प्रतिवेदन नियम २ देखि ४३ सम्म र सम्बन्धित अनुसूचि संयुक्त सदनको संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति (कार्यसञ्चालन) नियमावली, २०८० को अंग बनेको घोषणा गरे ।
