–प्रीति रमण
स्वयं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ।।।प्रचण्ड’ ले सरकार गठनको एक वर्षमा खासै उपलब्धिमूलक काम गर्न नसकेको सार्वजनिक रुपमा नै स्विकारिसकेका छन् । सरकारको यो अवधि केवल सत्ता बचाउ र गठबन्धनको स्वार्थ परिपूर्तिमा बितेको स्पष्ट नै छ । तर, कम्युनिष्ट नेतृत्वको सरकारको पालामा गरिब जनता भने अझै पनि सकसपूर्ण जीवन बाध्य छन् । उपभोग्य सामग्रीको अत्यधिक मूल्यवृद्धि, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा बैंक वित्तमा चरम लूटका सर्वहारा वर्गको जीवनयापन नै कठिनाइपूर्ण बनेको हो । यसबीचमा रोजगारीका लागि युवा विदेश जान बाध्य छन् । त्यसक्रममा पनि सरकारको गोली लागेर युवाको मृत्यु भएको छ । यसबीचमा सरकारले दुई दशकअघि स्थापना भएको र दुई वर्षअघि बन्द भएको गरिबी निवारण कोषको हिनामिनाबारे खोजबिन गर्ने समाचार सार्वजनिक भएको छ । यसमा सरकारको सक्रियता सकारात्मक मान्न सकिन्छ । यदि यो प्रकरणमा सरकार सफल हुने हो भने यस एक वर्षसम्म लागेको कलंक पखाल्ने एउटा अवसर यो पनि हुनेछ । तत्कालीन राजाले संसद र स्थानीय तह भंग गरेको अवस्थामा ०६० सालमा गरिवी निवारण कोषको उदय भएको थियो । अध्यादेशमार्फत स्थापना भएको कोषको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री रहने र उपाध्यक्षसहित विकास विषयका व्यवसायिक व्यक्तिहरु मध्येबाट सरकारले पाँच जना सदस्य नियुक्ति गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । २०६३ मा बनेको पुनस्थापित संसदले ऐन नै जारी ग¥यो । विश्व बैंकले भने ०६० सालबाटै निसर्त अनुदान दिन थालेको थियो । र, यसले विभिन्न जिल्लाहरु छनोट गर्दै गरिबमाथि लगानी गर्न सुरु गरेको थियो ।
कोषले सामाजिक परिचालनका माध्यमबाट गरिब व्यक्ति, परिवार वा समुदायको आर्थिक तथा सामाजिक स्तर उठाउन उनीहरुलाई आवश्यक सेवा सुविधामा पहुँच सुनिश्चित गर्ने, स्थानीय विकास कोषको निर्णय प्रक्रियामा सक्रिय गराई आफ्नो हक हित र अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने गरी सक्षम बनाउन क्षमता अभिवृद्धि गराउने, आर्थिक तथा सामाजिकरुपले पिछडिएका र गरीबीको रेखामुनि रहेका व्यक्ति, परिवार वा समुदायको पहिचान गरी तिनीहरुको आर्थिक तथा सामाजिकस्तर उत्थान र क्षमता अभिवृद्धि गर्न आर्थिक, सामाजिक र भौतिक पूर्वाधारका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने आदि उद्देश्य राखेको थियो । कोषले कृषि, पशु र पंक्षीपालन, सिलाइबुनाइ, स्थानीय स्रोत र कच्चा पदार्थमा आधारित घरेलु तथा साना उद्योगजस्ता आयबृद्धि, सीपविकास, रोजगारी सृजना अभिवृद्धि र उत्पादन वृद्धि कार्यक्रमलाई अंगीकार गर्ने बताइएको थियो । साथै समुदायबाट पहिचान भएका विकासका स–साना पूर्वाधारहरुका निर्माण कार्यक्रम लिने ऐनमा उल्लेख थियो । गरिबी निवारण कोषले ६२ जिल्लामा आफ्ना परियोजना सञ्चालन गरेको छ । उक्त जिल्लाका ९ लाख परिवारका ५० लाख जनता गरिबीको रेखामुनि रहेको कोषको अध्ययनले देखाएको छ । यसमध्ये गरिबी निवारण कोषले तीन महिनामात्र खान पुग्नेलाई वर्ग छुट्याएर सोही अनुसार राहत, जिविकोपार्जनको लागि उद्यमशिलता र रोजगारी उपलब्ध गराएको दाबी गरेको थियो । केन्द्रीय तथ्यांक विभागले गरेको जनसांखिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण २०७५÷७६ अनुसार १८ दशमलव ७ प्रतिशत नेपाली निरपेक्ष गरिवीको रेखामुनि रहेको देखाएको छ ।
यो संख्यालाई २०८७ सम्म ४.९ प्रतिशतमा ल्याई विसं २१०० सम्म देशबाट गरिबीको अन्त्य गरिने सरकारको योजना रहेको बताइएको थियो । विश्व बैंकका अनुसार दैनिक एक डलरभन्दा कम आय हुने स्थितिलाई अति गरिबी र दुई डलरभन्दा कम आय हुने स्थितिलाई गरिवी भनिएको छ । तर, त्यही गरिबी निवारणका लागि भनी खोलिएको कोष भ्रष्टाचारको अखडाका रुपमा विकास भयो । महालेखा परीक्षणको ५६ औँ प्रतिवेदनले पनि पूर्वाधार निर्माणमा कोषका तत्कालीन पदाधिकारीहरुले अनियमितता भएको औंंल्याएको छ । यस्तै थुप्रै भ्रष्टाचारका प्रकरणका कारण दुई वर्षअघि कोष खारेज भयो । खारेज भएको दुई वर्षपछि सरकारले गरिबी निवारण कोषमा लगानी गरेको १९ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँको सोधखोज सुरु गरेको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई परिपत्र गर्दै कोषको अवस्थाको बारेमा जानकारी गराउन अनुरोध गरेको हो । कोषलाई गरिबी निवारण मन्त्रालयअन्तर्गत राखिए पनि दातृ निकायको अनुदान र समुदायको लगानी समेत गरी गरिबका नाममा परिचालित अर्बौं रु पैयाँ रेखदेख गर्ने संयन्त्र र प्रणाली बलियो नहुँदा अहिले त्यसको लेखाजोखा हुन सकेको छैन ।
गरिबी निवारण मन्त्रालयले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेपछि संघीयले स्थानीय तहहरूलाई परिपत्र गरी विवरण माग गरेको छ । प्रधानमन्त्री पदेन अध्यक्ष रहने कोषले १३ देखि २५ जनासम्म सदस्य रहेका ३२ हजार दुई सय ३० वटा संस्थामा १३ अर्ब ३७ करोड लगानी गरेको थियो । ती संस्थाबाट आम्दानी भएको ६ अर्ब रुपैयाँसमेत कोषमै जम्मा गर्दा १९ अर्ब ३७ करोड पुगेको थियो । खासगरी कोषमा भ्रष्टाचार र बेरुजु बढेपछि सरकारले कोष खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । कोषमा भ्रष्टाचार भएको उजुरीपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गर्दा भ्रष्टाचार गरेको पुष्टि भएपछि त्यसका पदाधिकारीविरुद्ध २०७९ साउनमा विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । त्यसकारण सरकारले यस मुद्दामा अनुसन्धान तीव्र बनाई गरिबको नाममा आएको रकम दुरुपयोग गर्नेहरुलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सके अवश्य नै त्यो गरिबहरुका लागि ठूलो काम हुने थियो । जनधारणा साप्ताहिक
