काठमाडौं । प्रभु बैंकले आर्थिक वर्ष २०७९-८० को मुनाफाबाट लगानीकर्तालाई लाभांश वितरण नगर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।
प्रभु बैंक पनि मर्जर तथा प्राप्ति र एफपीओबापतको कर बुझाउने कम्पनीहरूको सूचीमा छ । सरकारको चालू आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत मर्जर तथा प्राप्ति र एफपीओबापतको कर उठाउने निर्णयलाई अदालतले सदर गरेसँगै प्रभुले ५ करोड रुपैयाँ कर बुझाएको थियो ।
