-सबि भट्टराई,
जेन–जी आन्दोलनको प्रभावले सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन भएको छ । यो आन्दोलनले युवाहरूको चाहना र आकांक्षालाई केन्द्रमा राखेर देशको भविष्य निर्माणमा महत्वपूर्ण योगदान दिने अपेक्षा गरिएको छ । तर, यो अन्तरिम सरकार र मन्त्रिपरिषद् गठन प्रक्रियाले जेन–जीको चाहनालाई कति सम्बोधन गरेको छ ? यो प्रश्न भने अहम् छ ।
जेन–जी आन्दोलनले नेपालको राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक क्षेत्रमा परिवर्तनको मागलाई प्रष्ट रूपमा उजागर गरेको छ । यो पुस्ताले पुरानो र जडसूत्रीय शासन प्रणालीप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै पारदर्शिता, जवाफदेहिता र समावेशी नेतृत्वको माग गरेको छ । आन्दोलनपछि गठन भएको कार्कीको नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले यी मागलाई कति सम्बोधन गर्न सक्छ भन्ने अहिलेको मुख्य चासोको विषय हो । जेन–जी प्रतिनिधिहरूले सरकारको गठन प्रक्रिया, मन्त्रिपरिषद्को संरचना र समावेशीताको विषयमा आफ्ना विचार व्यक्त गरेका छन् । उनीहरूको भनाइले जेन–जीले लोकप्रिय अनुहारहरू मात्र नभई विज्ञता, अनुभव र समावेशिताको सन्तुलन खोजिरहेको स्पष्ट हुन्छ ।
जेन–जीले आन्दोलन गर्नुको कारण हो, देशमा धेरै भ्रष्टाचार भयो, नेता तथा उनीहरुका परिवारको जीवनशैली विलासी भयो । भ्रष्टाचार र कुशासन अन्त्य गर्नका लागि नै उनीहरुले आन्दोलन गरेका हुन् । यही माग रास्वपाको पनि छ । रवि लामिछाने भ्रष्टाचार र पुराना दलको अकर्मण्यतामाथि प्रश्न उठाउँदै रास्वपा गठन गरेका थिए । त्यसैले पनि भ्रष्टाचारमाथि छानबिन गर्नु यो सरकारको प्रमुख जिम्मेवारी हो । २०४८ यताका शासनसत्तामा रहेका नेता, अन्य प्रमुख नेता, उच्चपदस्थ कर्मचारी तथा व्यक्तिलगायतमाथि छानबिन र दोषी पाइए कडा कारबाही गर्नुपर्ने माग रास्वपा सभापति लामिछानेले पटकपटक संसद् तथा सार्वजनिक मञ्चबाट गर्दै आएका थिए । तर, पुराना दलको सिन्डिकेटका कारण उनको यो माग पूरा हुन सकेको थिएन ।
पछिल्ला दशकमा थुप्रै चर्चित भ्रष्टाचार काण्डहरु सार्वजनिक भएका छन् । सुन तस्करी, नक्कली भुटानी शरणार्थी, ललिता निवास, वाइडबडी, पतञ्जलि, भिजा भिसामा मानव तस्करीजस्ता भ्रष्टाचार प्रकरणमा ठूला दलका नेताहरु र उच्चपदस्थ कर्मचारीहरु मुछिएका छन् । तर, उनीहरुमाथि अनुसन्धान र कारबाही भने सन्तोषजनक छैन । त्यसकारण पनि भ्रष्टाचारविरुद्ध युवापुस्ता जागेका हुन् । उनीहरुको असन्तुष्टिलाई वर्तमान सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्छ । शक्तिशाली अनुसन्धान आयोग गठन गरेर भ्रष्टाचारमा संलग्न जो कोहीलाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ । अनि मात्र रास्वपालगायत नयाँ दल र युवा पुस्ताको माग सम्बोधन हुनेछ ।
यसका लागि सरकारमा युवा पुस्ताको सहभागिता पनि महत्वपूर्ण हुन्छ । तर कार्कीको नेतृत्वमा गठन भएको मन्त्रिपरिषदमा हालसम्म जेन–जीको प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व देखिएको छैन । दुई पटक भएको मन्त्रिपरिषद्मा विषयविज्ञता भएका व्यक्तिहरुले नै सहभागी हुने मौका पाएका छन्, जसमा रामेश्वर खनाल, महावीर पुन, अनिलकुमार सिन्हा, जगदीश खरेललगायत व्यक्तिहरु छन् । जेनजी युवाले मन्त्रिपरिषदमा ‘पपुलर अनुहार’ को बाहुल्य रहेको र विज्ञता तथा अनुभव भएका व्यक्तिहरूलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताएका छन् । उनीहरुले यो सरकारलाई ‘ट्रायल एन्ड एरर’ को छुट नभएको र मन्त्रिपरिषद्मा सिधै विज्ञता र अनुभव भएका व्यक्ति चाहिने जनाएका छन् । महावीर पुनजस्ता व्यक्तिहरू उत्कृष्ट वैज्ञानिक भए पनि मन्त्रालय सम्हाल्ने राजनीतिक नेतृत्वका लागि उपयुक्त नहुन सक्ने केहीको भनाइ छ । यो भनाइले जेन–जीको अपेक्षा प्रष्ट पार्छ– सरकारमा सही व्यक्ति सही ठाउँमा हुनुपर्छ ।
अर्काथरि युवाले सरकारको नेतृत्वलाई मन्त्री छनोटमा पूर्ण स्वतन्त्रता दिइएको जनाएका छन् । त्यसैले जनचाहनाअनुसार लोकप्रिय र सक्षम व्यक्तिहरूलाई मन्त्रिपरिषद्मा समावेश गर्नुपर्ने उनीहरुको जोड छ । प्रस्तावित स्वास्थ्यमन्त्रीको पृष्ठभूमिमा विवाद आएपछि त्यो नियुक्ति होल्डमा राखिनुले सरकारको जवाफदेहिताप्रतिको प्रतिबद्धता देखाउँछ । मन्त्रिपरिषद् गठनमा समावेशिताको मुद्दा पनि जेन–जीले जोडदार रूपमा उठाएका छन् । ‘विज्ञता’ को नाममा समावेशितालाई पन्छाइएकोमा पनि जेन–जीको चिन्ता छ ।
जेन–जीको आन्दोलनले नेपालको राजनीतिमा नयाँ ऊर्जा र दृष्टिकोण ल्याएको छ । उनीहरूले पारदर्शिता, समावेशिता र सक्षम नेतृत्वको अपेक्षा गरेका छन् । तर, मन्त्रिपरिषद् गठनमा जेन–जीको प्रत्यक्ष सहभागिता नदेखिनु र समावेशीताको मुद्दामा कमजोरी देखिनुले प्रश्नहरू उठाएका छन् । सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा गठित अन्तरिम सरकारको मुख्य जिम्मेवारी देशलाई स्वच्छ र निष्पक्ष चुनावसम्म लैजानु हो । यो छोटो अवधिमा सरकारले जनताको विश्वास जित्न र जेन–जीको चाहनालाई सम्बोधन गर्न सक्षम हुनुपर्छ ।
जेन–जीको चाहना मन्त्रिपरिषद्मा स्थान पाउनुमा मात्र सीमित छैन । उनीहरूले शासन प्रणालीमा सुधार, समावेशिता र जवाफदेहिता खोजिरहेका छन् । सरकारले यो पुस्ताको ऊर्जा, दृष्टिकोण र विज्ञतालाई अवसर प्रदान गर्न ढिलाइ गर्नुहुँदैन । कार्कीको नेतृत्वले जेन–जीको विश्वास जित्न र उनीहरूको चाहनालाई सम्बोधन गर्न तत्काल कदम चाल्नुपर्छ । यो पुस्ताको सक्रियता र दृष्टिकोणले नेपालको भविष्यलाई नयाँ दिशा दिन सक्छ, तर त्यसका लागि सरकार र जेन–जीबीच साझेदारी र विश्वासको वातावरण बनाउनु जरुरी छ । जनधारणा साप्ताहिक
