-सबि भट्टराई
अन्तरिम सरकारको पालामा नेपाल सरकारको एउटा निकायले जनमुखी निर्णय गरेको छ । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) ले ज्येष्ठ नागरिक र फरक क्षमता भएका यात्रुका लागि हवाई टिकटमा ५० देखि ८० प्रतिशतसम्म छुटको व्यवस्था गरेको हो । देशका ज्येष्ठ नागरिकलाई सहुलियत दिने यो निर्णय प्रशंसनीय छ । साथै अन्य निकायले पनि अशक्त तथा वृद्धवृद्धालाई कसरी सहज र सहुलियत रुपमा सेवा दिने भनेर सोच्नु पर्ने आवश्यकता बोध गराएको छ ।
क्यानका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीको अध्यक्षतामा वायुसेवा सञ्चालक संघ र आन्तरिक वायुसेवा कम्पनीका प्रतिनिधिहरूको बैठकले यो निर्णय गरेको हो । निर्णयअनुसार ७० वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिकले अधिकतम हवाई भाडादरमा ५० प्रतिशत, ७५ वर्षमाथिकाले ७० प्रतिशत र ८० वर्षमाथिकाले ८० प्रतिशतसम्म छुट पाउनेछन् । फरक क्षमता भएका यात्रुका लागि कम्तीमा ५० प्रतिशत छुट सुनिश्चित गरिएको छ । यो योजना तत्काल लागू गर्न वायुसेवा कम्पनीहरूलाई निर्देशन दिइएको छ । महानिर्देशक अधिकारीले यो निर्णयले हवाई यात्रामा समावेशिता र पहुँच अभिवृद्धि गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । विशेषगरी दुर्गम क्षेत्रका ज्येष्ठ नागरिकलाई यो सुविधाले सहज, सुलभ र किफायती यात्राको अवसर प्रदान गर्नेछ ।
क्यानका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीको अध्यक्षतामा वायुसेवा सञ्चालक संघ र आन्तरिक वायुसेवा कम्पनीका प्रतिनिधिहरूको बैठकले यो निर्णय गरेको हो । निर्णयअनुसार ७० वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिकले अधिकतम हवाई भाडादरमा ५० प्रतिशत, ७५ वर्षमाथिकाले ७० प्रतिशत र ८० वर्षमाथिकाले ८० प्रतिशतसम्म छुट पाउनेछन् । फरक क्षमता भएका यात्रुका लागि कम्तीमा ५० प्रतिशत छुट सुनिश्चित गरिएको छ । यो योजना तत्काल लागू गर्न वायुसेवा कम्पनीहरूलाई निर्देशन दिइएको छ । महानिर्देशक अधिकारीले यो निर्णयले हवाई यात्रामा समावेशिता र पहुँच अभिवृद्धि गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । विशेषगरी दुर्गम क्षेत्रका ज्येष्ठ नागरिकलाई यो सुविधाले सहज, सुलभ र किफायती यात्राको अवसर प्रदान गर्नेछ ।
छोटो समयका लागि बनेको अन्तरिम सरकारबाट सर्वसाधारणले अपेक्षा गर्ने काम पनि यस्तै हुन् । सुशीला कार्की नेतृत्वको वर्तमान सरकारलाई चुनावको जिम्मेवारी छ । तर यसबीचमा तत्काल लागू गर्न सकिने र सरकारी सेवालाई सहज बनाउन सकिने निर्णय गर्न पनि सकिन्छ, जसबाट जनताले पहिलेको अवस्थाभन्दा फरक महसुस गर्न सक्छन् । अन्तरिम सरकारको कार्यकाल छोटो हुने भएकाले दीर्घकालीन नीतिहरू लागू गर्नु सम्भव हुँदैन । यसैले, तत्कालीन प्रभाव पार्ने क्षेत्रहरूमा जोड दिनु उपयुक्त हुन्छ । सेवा प्रवाह भनेको सरकारी कार्यालयहरूबाट प्रदान गरिने स्वास्थ्य, शिक्षा, यातायात, प्रशासनिक सेवा, सामाजिक सुरक्षा जस्ता सुविधाहरू हुन् । नेपालमा यी सेवाहरूको गुणस्तर र पहुँच कमजोर छ, जसले गर्दा सर्वसाधारणले दैनिक जीवनमा कठिनाइ भोगिरहेका छन् । कार्की जस्तो न्यायप्रेमी नेतृत्वले यो क्षेत्रमा सुधारलाई जोड दिएर आफ्नो कार्यकाललाई सार्थक बनाउन सक्छिन् ।
सेवा प्रवाहमा सुधारको आवश्यकता किन छ ? नेपालको सन्दर्भमा हेर्दा, सरकारी सेवाहरूमा भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती र असमानता प्रमुख समस्या हुन् । उदाहरणका लागि, स्वास्थ्य सेवामा हेर्ने हो भने, ग्रामीण क्षेत्रका अस्पतालहरूमा औषधि अभाव, चिकित्सकको कमी र उपकरणको अभावले बिरामीहरूले अनावश्यक पीडा भोग्नुपर्छ । शिक्षा क्षेत्रमा सरकारी विद्यालयहरूमा शिक्षकहरूको अनुपस्थिति र पाठ्यपुस्तकको अभावले विद्यार्थीहरू प्रभावित छन् । प्रशासनिक सेवाहरू जस्तै नागरिकता, पासपोर्ट वा जग्गा दर्ता जस्ता काममा घूसखोरी र प्रक्रियागत जटिलताले सर्वसाधारणलाई हैरान बनाउँछ । एक सर्वेक्षण अनुसार, नेपालमा ६० प्रतिशतभन्दा बढी जनताले सरकारी सेवाहरूबाट असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । अन्तरिम सरकारले यी समस्याहरूलाई सम्बोधन गरेर जनताको विश्वास आर्जन गर्न सक्छ, जसले आगामी निर्वाचनमा स्थिरताको आधार तयार पार्छ ।
सुशीला कार्कीको पृष्ठभूमि यसका लागि उपयुक्त छ । उनी प्रधानन्यायाधीश हुँदा भ्रष्टाचारविरुद्ध कडा कदम चालेकी थिइन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख लोकमान सिंह कार्कीलाई महाअभियोग लगाउने निर्णयले उनको साहस प्रदर्शन गरेको थियो । यस्तो नेतृत्वले अन्तरिम सरकारमा सेवा प्रवाहलाई पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन सक्छ । उदाहरणस्वरूप, सरकारले तत्कालै सरकारी कार्यालयहरूमा डिजिटल प्रणाली लागू गर्न सक्छ । ई–गभर्नेन्सको माध्यमबाट सेवा अनलाइन उपलब्ध गराएर ढिलासुस्ती घटाउन सकिन्छ । नेपालमा पहिले नै केही प्रयास भएका छन्, जस्तै नागरिक एप, तर यसलाई विस्तार गर्नु आवश्यक छ । यसले ग्रामीण क्षेत्रका जनतासम्म पनि सेवा पुग्न सक्छ ।
अन्तरिम सरकारको सीमित स्रोत र समय मुख्य चुनौती हुन् । राजनीतिक दबाब र कर्मचारीतन्त्रको प्रतिरोध पनि समस्या हुन सक्छ । तर, यी चुनौतीहरूलाई अवसरमा बदल्न सकिन्छ । सरकारले प्राथमिकता क्षेत्रहरू निर्धारण गरेर काम गर्न सक्छ । पहिलो, स्वास्थ्य सेवामा सुधार । कोभिड महामारीपछि स्वास्थ्य प्रणाली कमजोर भएको छ । अन्तरिम सरकारले अस्पतालहरूमा आवश्यक औषधि र उपकरण आपूर्ति सुनिश्चित गर्न सक्छ । दोस्रो, शिक्षा हो । अनलाइन शिक्षा प्रणालीलाई मजबुत बनाएर विद्यार्थीहरूको पहुँच बढाउन सकिन्छ । तेस्रो, प्रशासनिक सुधार गर्नुपर्ने आवश्यक छ ।एकद्वार प्रणाली लागू गरेर धेरै प्रकारका सेवाहरू एकै ठाउँबाट उपलब्ध गराउन सकिन्छ । यसका लागि कर्मचारीहरूलाई तालिम दिनु र अनुगमन प्रणाली स्थापना गर्नु जरुरी छ ।
अन्तरिम सरकारको सीमित स्रोत र समय मुख्य चुनौती हुन् । राजनीतिक दबाब र कर्मचारीतन्त्रको प्रतिरोध पनि समस्या हुन सक्छ । तर, यी चुनौतीहरूलाई अवसरमा बदल्न सकिन्छ । सरकारले प्राथमिकता क्षेत्रहरू निर्धारण गरेर काम गर्न सक्छ । पहिलो, स्वास्थ्य सेवामा सुधार । कोभिड महामारीपछि स्वास्थ्य प्रणाली कमजोर भएको छ । अन्तरिम सरकारले अस्पतालहरूमा आवश्यक औषधि र उपकरण आपूर्ति सुनिश्चित गर्न सक्छ । दोस्रो, शिक्षा हो । अनलाइन शिक्षा प्रणालीलाई मजबुत बनाएर विद्यार्थीहरूको पहुँच बढाउन सकिन्छ । तेस्रो, प्रशासनिक सुधार गर्नुपर्ने आवश्यक छ ।एकद्वार प्रणाली लागू गरेर धेरै प्रकारका सेवाहरू एकै ठाउँबाट उपलब्ध गराउन सकिन्छ । यसका लागि कर्मचारीहरूलाई तालिम दिनु र अनुगमन प्रणाली स्थापना गर्नु जरुरी छ ।
सेवा प्रवाहमा सुधारले आर्थिक र सामाजिक लाभ पनि दिन्छ । प्रभावकारी सेवाले जनताको उत्पादकत्व बढाउँछ, जसले अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाउँछ । यसैगरी, सामाजिक सुरक्षामा सुधारले गरिबी घटाउँछ । अन्तरिम सरकारले यसलाई जोड दिएर आफ्नो छवि मजबुत बनाउन सक्छ । अन्य देशहरूका उदाहरण हेर्दा, भारतको आधार कार्ड प्रणालीले सेवा प्रवाहलाई क्रान्तिकारी बनाएको छ । नेपालले पनि यस्ता मोडेलहरूबाट फाईदा लिन सक्नु पर्दछ ! जनधारणा साप्ताहिक
