राज्यलक्ष्मी शाक्य
झण्डै नौ वर्षदेखि संविधानलाई गर्भमा राखेर हिाडेको संविधानसभाले लामो प्रसव पीडापछि बल्ल–बल्ल एक थान संविधान जन्माएको छ । नयाा संविधानको बीजारोपण गर्न संविधानसभाको पहिलो निर्वाचनमा एक सयभन्दा बढी राजनीतिक दलहरू तथा संगठनहरूले सहभागिता जनाएका थिए । भलै कतिपय दलहरू निर्वाचन प्रक्रियाबाटै बाहिरिनुपर्यो, तर निर्वाचनबाट प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूले पनि पहिलो संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्न सकेनन् । जसले गर्दा संविधान गर्भमै रहिरह्यो । गर्भमा रहेको संविधानलाई जन्माउनका लागि दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन गरियो । दोस्रो निर्वाचनमा भने दलहरूको सहभागिता घट्यो । तर, त्यसमध्ये पनि पहिलो संविधानसभामा सहभागी भएका केही दलहरू प्रक्रियाबाटै बाहिरिए । दोस्रो पटक पनि संविधान सहज ढंगले जारी हुनसकेन ।
किनकि सुरुमा संविधानको जस लिन प्रतिस्पर्धा गर्ने दलहरू अन्तिममा आएर संविधानलाई स्वीकार गर्न तयार भएनन् । संविधान जारी गर्दासम्म प्रमुख तीनवटा दल मात्र संविधानलाई आफौले बीजारोपण गरेको हो भन्ने स्वीकार्न तयार भए ।
सुरुमा सबैमा संविधान सर्वगुणले भरिपूर्ण र सुन्दर हुन्छ भन्ने अपेक्षा थियो । त्यसैले यसको जस लिन सबै तयार थिए, तर लामो समयसम्म पनि संविधान जन्मिन नसक्दा पहिले सोचेजस्तो सुन्दर र सर्वगुणले भरिएको संविधानको जन्म हुने सम्भावना कम भयो । अपांगजस्तो भएर जन्मिएको संविधानलाई आफ्नो भनेर स्वीकार गर्न अधिकांश राजनीतिक दल तथा संगठनहरू तयार देखिएनन् ।
संविधान जारी हुनुपूर्व संविधानको सुडेनीको भूमिकामा देखिएका प्रमुख दलहरूले नयाा संविधानलाई राम्रो बनाउने भन्दै संविधानको पहिलो मस्यौदामा सुझाव संकलनको कार्य अघि बढाएका थिए । तर, सुडेनी बनेका दलहरूले औषधिका रूपमा नेपाली जनताले दिएका सुझावहरूको बेवास्ता गर्दै संविधानको मुख्य अनुहारमै असर पर्ने एन्टिबायोटिक औषधिको प्रयोग गरे । जसले गर्दा केही राम्रो बन्ने अनुमान गरिएको संविधान पनि कुरूप बन्न पुगेको छ ।
संविधानसभाले लामो समयको प्रयासपछि तयार पारेको संविधानको पहिलो मस्यौदामा सुझाव संकलनका क्रममा दुईवटा विषयलाई जनताले निकै महत्व दिएका थिए । पहिलो ‘हिन्दू राष्ट्र नेपाल’ र दोस्रो ‘प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति’ । यी दुवै विषय राजनीतिक दलहरूले नै उठान गरेका विषय हुन् र सुझाव संकलनका क्रममा असाधारण सुझाव संकलन भएका विषय पनि हुन् । तर केही व्यक्तिको बन्धक बनेको संविधानसभाले जनताको माग र सुझावको सम्मान गर्न नसक्दा संविधानबाट जनताले नै महत्व दिएका विषयलाई अपमानजनक तरिकाले पन्छाइयो ।
यी त जनताको अपमान र अवमूल्यनका विषय भए, संविधानसभाले यी बाहेक पनि केही अप्रिय निर्णय गरेको छ । जस्तो जनताको तर्फबाट चर्काे विरोध हुादै आएका धर्मनिरपेक्षता र संघीयताका विषयलाई जनताको मतको अपमान गर्दै स्थापित गराएरै छाडियो । लामो इतिहास बोकेको पहिचानलाई मेट्दै संविधानसभाले राष्ट्रिय पोशाकलाई इतिहासमै सीमित गरिदियो । अझ भन्नुपर्दा नयाा बनेको संविधानमा नेपाल र नेपालीले अपनत्व महसुस गर्ने धर्म, सास्कृति, परम्परा र पहिचानलाई नै मेटाउने काम भएको छ ।
नेपालमा संविधान निर्माण प्रक्रिया अघि बढ्दै गर्दा लण्डनमा रहेको चर्चअफ स्कटल्याण्ड तथा पोपहरूले समेत चहलपहल बढाउनेदेखि दबाब दिनेसम्मका काम गरिरहे । उनीहरूको चहलपहलसागै नेपालमा पश्चिमा मुद्दा स्थापित हुनु संयोगमात्र हुन सक्दैन । संविधानमा आफ्ना मुद्दाहरू स्थापित गराउन छिमेकी मुलुक भारतले पनि दबाब दिइरह्यो । सम्भवत: भारतका मुद्दाहरू नयाा संविधानमा समेटिएनन् । त्यसैले भारतले नाकाबन्दी लगाउने तथा नेपाली जनतालाई दु:ख दिने लगायतका कार्य गर्दै आएको छ । तर पश्चिमाहरूबाट निर्देशित एजेण्डाहरूलाई सम्बोधन गरियो, जसले गर्दा संविधान निर्माणपछि दबाब त आएन तर नेपालीहरूले एउटा पहिचान र इतिहासलाई भने गुमाउनुपरेको छ । नेपाली जनताको चाहनाअनुसारको धर्म, सास्कृति र परम्परालाई जबर्जस्ती नष्ट गर्न खोज्नु र संविधानमा पश्चिमाहरूका माग समेटिनु यसैको परिणाम हो । क्षणिक फाइदाका लागि केही दल र व्यक्तिको स्वार्थमा नेपाली जनताको अपमान गर्ने र यहााको सास्कृतिलाई नष्ट गर्ने काम भएको छ । संविधानजस्तो ऐतिहासिक दस्तावेजमा जनतालाई झुक्याउादा तत्काललाई त केही व्यक्तिलाई आर्थिक वा पदीय लाभ होला तर दीर्घकालमा यस्तो एजेण्डा लागू गराई आत्मघाती कार्य गर्नेहरूलाई पनि चैनको निद्रा अवश्य लाग्नेछैन ।
