चन्द्र प्रकाश वानियाा
नेपालको सन्दर्भमा संविधानसभाबाट संविधान बनाउने प्रक्रिया पट्यारलाग्दो रह्यो । दलहरूबीचको असमझदारीको परिणामस्वरूप त्यसले अपेक्षाकृत लामो समय लियो । लामो विलम्बपछि पूर्णता प्राप्त गरेको संविधान निर्माण कार्यको सन्दर्भमा जनजाति तथा मधेसी समुदायहरूले आफूहरू उपेक्षित र अपहेलित भएको महसुस गरे । नेकपा–माओवादीलगायतका केही राजनीतिक शक्तिहरू संविधान निर्माण प्रक्रियाबाट बाहिरै रहे । संविधानसभामै रहेका कैयौं दलहरू, खास गरेर मधेसकेन्द्रित राजनीतिक शक्तिहरूसमेत, संविधान निर्माणको अन्तिम चरणतिर सभाबाट बाहिरिए । नेपालका हरेक राजनीतिक परिवर्तनहरूको निरन्तर भागिदारको रूपमा स्थापित निकट दक्षिणवर्ती छिमेकी पनि असन्तुष्ट रह्यो । संविधान घोषणा गर्दैगर्दा सिंगो तराई–मधेस आन्दोलित रह्यो । मुलुकका कैयौं भागमा कफ्र्यू र निषेधाज्ञा लगाउनुपर्ने अवस्था उत्पन्न भयो । आन्दोलनकारीहरूमाथि प्रशासनिक दमन जारी रहेको मात्रै होइन, राष्ट्रपतिबाट राजधानीमा आयोजित विशेष समारोहबीच नयाा संविधान जारी भएको औपचारिक घोषणा हुादै गर्दा मधेसमा एक जना नेपालीले सहादतसमेत प्राप्त गर्नेजस्तो अप्रिय परिस्थिति निर्माण हुन गयो । प्राविधिक रूपमा नयाा संविधानको पक्षमा आवश्यक गणपूरक संख्या रहेको भए पनि यथार्थमा मुलुकको ठूलो जनसंख्या विपक्षमा रहेकोजस्तो देखियो ।
राजनीतिक दलहरू, खास गरेर, नेपाली कांग्रेस र एमालेबीच भएको सत्ता नेतृत्व हस्तान्तरणको पूर्वसहमतिअनुसार राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुखलगायतका पदहरूमा नयाा निर्वाचन हुने सन्दर्भमा एमाले कांग्रेसबीच चल्दै आएको लामो सहकार्य तोडियो । फलत: संविधानसभाको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक दल सत्तासाझेदारीबाट बाहिर पर्न गयो । त्यसैले नेकपा एमालेका नेता ओलीको नेतृत्वमा गठन भएको नयाा सरकारसामु चुनौती र समस्याहरू दुर्लङ्घ्य पहाडका रूपमा उपस्थित भएको अनुभूति गर्नुपर्यो । संविधान कार्यान्वयनमा चुनौतीहरू थपिने परिस्थिति निर्माण भयो । खास गरेर मधेसको आन्दोलन र आर्थिक नाकाबन्दीकै हदसम्म ओर्लिएको छिमेकीको क्रोध समनका लागि उचित समाधान खोज्नुपर्ने दायित्व नयाा सरकारको कााधमा थपिन आएको थियो । तर दुर्भाग्यको कुरा के रहिदियो भने नयाा सरकार गठन भएको आधा महिना बितिसक्दासम्म पनि अघिल्लै सरकारको समयमा सुरु भएको दक्षिणको नाकाबन्दी यथावत् छ । मधेसको आन्दोलन पनि जारी छ । अघिल्लो सरकारबाट उत्तराधिकारमा प्राप्त एकअर्कामा अन्तर्सम्बन्धित यी दुई समस्याको समुचित निराकरण नयाा सरकारले गर्नेछ भन्ने आशा नेपालीहरूले गरेका थिए । सरकार परिवर्तनसागै सबैखालका असमझदारी र असन्तुष्टिहरू हट्नेछन् र सबै कुरा छोडेर समस्या निराकरणतिर नवगठित सरकारले तदारुकता प्रदर्शन गर्ने छ भन्ने आशा मुलुकले राख्नु अस्वाभाविक थिएन । अवश्य, नयाा सरकारले आफ्नो बलबुताले भ्याउनेसम्मको प्रयत्न गरेकै होला ! तर दूर क्षितिजसम्म पनि कतै समाधानको सम्भावना दृष्टिगोचर नदेखिने निराशालाग्दो परिस्थितिले मुलुकलाई अत्याउन थालेको छ ।
आन्दोलन, हडताल र प्रदर्शनजस्ता घटनाहरू नेपालको सन्दर्भमा पछिल्लो केही दशकयताकै निरन्तरता थिए । त्यसमा मुुलुक अभ्यस्त भइसकेको थियो भनिदिादा पनि फरक नपर्ने भएको छ तर यस पटकको राजनीतिक असमझदारीको परिणामस्वरूप नाकाबन्दीको समस्यासमेत थपिएको छ । पेट्रोलियम पदार्थको हाहाकार मात्रै होइन औषधि र खाद्यान्नको समेत अभावमा मुुलुक पिल्सनुपर्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ । यी यस्ता सबैखाले समस्याहरूको दीर्घकालीन समाधानको अपेक्षा नयाा सरकारबाट मुलुकले राखेको थियो । तर यहीानेर हेक्का राख्नुपर्ने कुरा के थियो भने सुदूर भविष्यको स्वर्णिम कल्पनामा मात्र जीवन र जगतको वर्तमान चल्दैन । नदीपार जानका लागि नदीवारि नै डुङ्गा उपलब्ध हुनु अनिवार्य शर्त मानिन्छ अर्थात् भोलिको लागि व्यवस्था हुादै गर्ला तर तत्कालको आवश्यकता सम्बोधन हुन सकेन भने जीउन गाह्रो हुन्छ । ‘साइकल चढ्ने र दाउरा बालेर निर्वाह गर्ने’ कुरा आवेग, उत्तेजना र भावावेशका कुरा मात्रै हुन् । आजको नेपालमा खास गरेर सहरी जीवन त्यसरी चल्दै चल्दैन । आफूले उपभोग गर्दै आएको सुखसुविधा मानिसले छोड्न सक्तैन, रुचाउादैन । साइकल र दाउराको कुरा गरेर सरकारलाई उचाल्नेहरूकै राष्ट्रवादी तुजुकको नौनाडीहरू सबैभन्दा पहिले गल्न थाल्नेछन् । सरकारले देखाएको ढिलासुस्तीको कारण त्यही नक्कली आवेगको भरोसा हो भने त्यो सरकार र मुुलुक दुवैका लागि दुर्भाग्यको विषय बन्नेछ भनेर भविष्यवाणी गर्न ज्योतिषशास्त्रको सहारा लिइरहनु पर्दैन ।
नयाा सरकार गठन हुादै गर्दा मधेस आन्दोलित थियो र छिमेकीको असन्तुष्टि नाकाबन्दीको रूपमा सार्वजनिक भइसकेको थियो । तापनि नेपाली समाजमा एउटा कुराले समस्या समाधानको भरोसा उत्पन्न गराएको थियो । लाज नमानीकन भन्नुपर्दा त्यो भनेको सरकार प्रमुखको विगत पृष्ठभूमि ‘भारतनिकट’ भनेर नेपाली समाजमा स्थापित भएको कुरा ‘ओपनसिक्रेट’ को रूपमा रहेको थियो । व्यक्तिगत स्वास्थ्य समस्या मात्रै होइन, पारिवारिक दानापानीको प्रबन्ध समेतमा उतैको ‘वरद निगाह’ रहेको कुरामा समाजको विश्वास थियो । व्यक्तिगतरूपमा रहेको त्यही निकट सम्बन्धका कारणले अघिल्लो सरकारको पालामा विकसित भएको छिमेकीको कटु सम्बन्धमा नयाा नेतृत्वले सुधारको चमत्कार देखाउनसक्ने आशामा मुुलुक रमाएको थियो । तर बितेको आधा महिनाले त्यो कुरालाई गलत सावित गरिदियो भनिहाल्नु हतारो मानिए पनि शुभसंकेत देखिएन भन्न हिच्किचाउनु नपर्ने कुरा स्पष्ट भएको छ । सायद, हिजोको त्यही लगानीको कारणले छिमेकीको व्यवहारमा अझ असहिष्णुता देखिएको हो, अथवा विगतको लगानीको बोझले थिचिएको हुनाले राष्ट्रको स्वाभिमानको रक्षा र मालिकको दबाबबीच सन्तुलन राखेर समस्याको समाधान निकाल्न कठिन भएको हो भनेर खुट्याउने कार्य जनसाधारणका लागि दुरुह भएको छ । नेपालीहरूलाई चाहिएको कुरा सुविधाको निरन्तरता हो । आवागमन र आयात–निर्यातमा सरलता हो । त्यसबाहेक अरु सबै कुरा फत्तुर हुन् भन्ने वस्तुसत्य सरकारले बेलैमा बुझिदिंदा मुलुकको भलो हुने थियो भनेर मुख फोर्दा ‘अराष्ट्रिय चिन्तन’को बिल्ला भिर्नुपर्ला कि भनेर डराउनुु पर्छ जस्तो लाग्दैन ।
अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, अभ्यास र अभिसन्धिहरूले भारतलाई बााधेर ठेगानमा ल्याइदिनेछन् भनेर कल्पना गर्नु दिवास्वप्न मात्रै हो । आवागमन र लेनदेनमा उत्पन्न समस्याहरूको समाधान छिमेकीहरूसाग स्थापित हुने सुमधुर सम्बन्धले मात्र गर्न सक्तछन् । बलिया र निर्धाबीचको सम्बन्ध समानताको आधारमा स्थापित हुनपर्छ भन्नु आदर्श र सिद्धान्तको कुरा मात्रै हो । व्यवहारमा त्यस्तो हुादैन, हुनै सक्तैन, भएको देखिएको पनि छैन । ‘कुइनाको जोडले पहरो फुट्दैन’ । राष्ट्रिय स्वाधीनताको झण्डा उचो राख्ने पहिलो शर्त ‘राष्ट्रिय समृद्धि’ हो । आफ्नो खुट्टो दरो नहुनेले बलियाबाङ्गाहरूसाग प्रतिस्पर्धाको डिङ हाक्नु व्यर्थ प्रयत्न ठहर्छ । यतिबेलाको समस्याको जड मुुलुकभित्रै छ र समाधान पनि मुलुकभित्रै खोज्नुपर्छ भन्ने चेत राज्यको जिम्मा लिनेहरूले देख्न र सोच्न नसक्दासम्म परिस्थिति सुध्रने सम्भावना क्षीण छ । आन्तरिक समस्या समाधानमा सत्तारुढ शक्तिहरू गम्भीर रहेको लक्षण नदेखिनु दुर्भाग्य हो । समस्या समाधान गर्नेछ भनेर भरोसा गर्न सकिने गरी सानो संकेत समेत नयाा सरकारले देखाउन सकेको छैन । यस पटकको सरकारको असफलता केवल सरकारको असफलता मात्र हुने छैन । सरकारको असफलता र अकर्मण्यताको अकल्पनीय मूल्य सिंगो मुलुकले चुकाउनु पर्नेछ । सरकाररूपी बिरुवामा देखिन थालेका फुस्रा पातहरूले मुलुकलाई झन् विकराल समस्याको भूमरीतर्फ धकेल्ने पो हुन् कि भन्ने चिन्ता अकारण र अनावश्यक हो भन्न सकिादैन ।
