–निमकान्त पाण्डे–
मधेस केन्द्रित दलहरूले संविधानमा असहमति जनाउादै सुरु गरेको आन्दोलन अब मधेसीहरूकै नियन्त्रण बाहिर गइसकेको अडकल गर्न थालिएको छ । संविधान जारी नहुादैदेखि तराई क्षेत्रलाई नेपालबाट अलग्याएर छुट्टै मधेस राष्ट्र निर्माण गर्ने उद्घोषका साथ चर्चामा आएका विवादास्पद व्यक्ति सी के राउत जस्ता व्यक्तिहरूको पकडमा मधेस आन्दोलन गइसकेको आाकलन गर्न सकिने भएको छ । मधेसी नेताहरू राजधानी काठमाडौंमा आइसकेका छन्, उनीहरूले संसदभित्र राजनीतिक निकासको खोजी गरिरहेका छन् । संसदभित्रै उनीहरू आन्दोलित पनि छन् । उनीहरूले स्कुलहरू बिहानको समयमा खुला गर्ने र औषधीलगायत अत्यावश्यक वस्तुहरू बोकेका सवारीसाधन र एम्बुलेन्सलगायत माथि आक्रमण नगर्ने भनी नीति सार्वजनिक गर्दा पनि औषधी बोकेका सवारी साधन र एम्बुलेन्समाथि आक्रमण भएका छन् । यसले स्पष्ट गर्दछ, तराईमा भइरहेको कथित मधेस आन्दोलन मधेसी दलहरूको नियन्त्रणमा अब छैन ।
मधेसीहरूको माग पूरा हुनुपर्छ भन्ने आग्रहका साथ छिमेकी मुलुक भारतले समेत नेपालको जननिर्वाचित संविधानसभाको दुईतिहाइ बहुमतभन्दा पनि अत्यधिक बहुमतले पारित गरी जारी गरेको संविधानमाथि असहमति प्रकट गरेपछि मधेसी दलहरू हौसिएका थिए । भारतको समर्थनले आफूहरूको अधिकार सुनिश्चित हुने विश्वासका साथ आन्दोलनलाई निरन्तरता दिनेप्रयासमा लागेका मधेस केन्द्रित दलहरू अब न नेपालका न भारतका हुने स्थितिमा पुग्दैछन् । भारतले मधेसमा आफ्नो नियन्त्रण कायम गर्न चाहन्छ भन्ने कुरा विगत केही वर्षदेखि स्पष्ट हुादै आएको छ । मधेसमा आफ्नो पकड जमाएपछि नेपालको सत्ता सञ्चालनमा आफूलाई सहज हुने अनुमान भारतीय सत्तापक्षको रहेको बुझिन्छ । हुन त भारत बेलायती उपनिवेशबाट स्वतन्त्र भएदेखिनै नेपालको सत्ता सञ्चालनमा उसको स्वार्थ हावी हुादै आएको हो । तथापि प्रत्यक्ष रूपमै शासक बन्ने भारतीय शासकहरूको चाहनाले गर्दा नेपाल पटक–पटक संकटमा फस्दै आएको छ । भारतले कहिल्यै सीमा विवादलाई बढाउने गरेको छ भने कहिले विभिन्न खालका असमान सन्धि सम्झौताहरू गर्न दवाव सृजना गर्दै आएको छ । भारतका हरेक स्वार्थमा नेपालका सत्तासीन नतमस्तक बन्दै आएका छन् ।
नेपालका राजनीतिक दलहरू सत्तामा पुग्नका लागि भारतको आशीर्वाद आवश्यक पर्ने निष्कर्ष पुग्ने गर्दछन् । सत्तामा पुगेपछि भारतको विरोध गर्नु नेपालका नेताहरूका लागि ‘अधर्म’ जस्तै हुने गर्दछ । भारतको स्वार्थ पूरा गर्नु नै ठूलो धर्म हो भन्ने बुझाइ नेपालका नेताहरूमा रहादै आएको छ । यही कारणले गर्दा नै नेपालको जलसम्पदा भारतको कब्जामा पुर्याउने कसरत नेपालकै नेताहरूबाट हुादै आएको छ । भारतलाई आफ्नो अधीनमा राख्ने एकमात्र अस्त्रका रूपमा नेपालसाग रहेको जलसम्पदा हो । नेपालको जलसम्पदामाथि भारतको स्वार्थ पटकपटक सार्वजनिक हुने गरेको छ । नेपालले जलस्रोतको उपयोगका निम्ति भारतलाई सबैभन्दा असल साझेदार ठान्नु छिमेकी नाताले स्वाभाविक भए पनि भारतकै नियन्त्रण हुने गरी जलस्रोतसम्बन्धी सम्झौता गर्ने काममा नेपालका नेताहरू अदूरदर्शी बनिरहेका छन् । यसपटकको नाकाबन्दीले नेपालका नेताहरूका आाखा खोलिदिएको छ र बुद्धिको बिर्काे पनि खोलिदिएको छ ।
इतिहासमै नेपाल–भारत सम्बन्ध यस्तो जटिल मोडमा पुगेको पाईदैन । सामान्यखालका विवादहरू हुने गरे पनि अविश्वसनीय ढंगले विवाद समाधान हुादै आएका थिए । प्रत्यक्ष रूपमा नदेखिए पछि विवाद समाधान हुने क्रममा भारतले केही न केही आफ्नो स्वार्थ हासिल गरेको बुझिन्थ्यो । सत्तामा बस्दा नेपालका नेताहरूले गर्ने सम्झौता भारतकै हितमा हुने गरेका थिए । नेपालको हितमा हालसम्म कुनै पनि सम्झौता भारतले गरेको छैन । नयाा संविधान जारी भइसकेपछि पनि सम्झौता भारतले गरेको छैन । नयाा संविधान जारी भइसकेपछि सुरु भएको भारतको नाकाबन्दीले भारतसाग भएका असमान सम्झौताहरू खारेज गरी नयाा परिवेशमा सम्झौताहरू गरिनुपर्ने अवस्था सृजना भएको छ । भारतले आफ्नो नाकाबन्दीलाई स्वाभाविक पुष्टि गर्न प्रयत्न गरिरहेको छ । प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले बेलायत भ्रमणका क्रममा नेपालमाथि लगाइएको नाकाबन्दीलाई बेलायती प्रधानमन्त्रीको समेत समर्थन जुटाउने काममा सफलता हासिल गरेका छन् । उनको यो प्रयासले नेपालमाथि उनको राम्रो दृष्टिकोण छैन भन्ने स्पष्ट संकेत गरेको छ ।
नरेन्द्र मोदी भारतको राजनीतिमा जसरी उदाएका छन्, त्यसैबाट उनको नेपालसागको सम्बन्ध कस्तो होला भनेर अनुमान गर्न सकिन्छ । उनी आफ्नो गृहजिल्लाबाटै हिंसात्मक गतिविधिमार्फत् राजनीतिमा उदाएका हुन् । उनीमा मानवीय समवेदना भइदिएको भए आफ्नै गृह जिल्लामा मुस्लिम धर्मावलम्बीहरू विरुद्ध हिंसात्मक आन्दोलनलाई बढावा दिने थिएनन् । त्यसैले नेपालविरुद्ध मोदीबाट भइरहेको नाकाबन्दीलाई अमानवीय भनेर मात्रै पुग्ने छैन भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु जरुरी छ । उनी नेपालीलाई मानिसको रूपमा हेर्न र बुझ्न चाहिरहेका छैनन् । बिनाकारण गरिएको नाकाबन्दी र यसलाई पुष्ट्यााइ गर्न अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा उनले गरिरहेको प्रयासले उनी नेपाली विरुद्ध हिंस्रक बन्दै छन् भन्ने सन्देश प्रवाह गरेका छन् । हामी नेपालीले एकढिक्का भएर भारतीय दूराशयलाई जवाफ दिन सक्नु पर्दछ । त्यसका निम्ति सबैभन्दा पहिले भारतसाग भएका सबैखालका असमान सन्धिहरू खारेज भएको घोषणा गर्दै गोरखा भर्तीकेन्द्र खारेज गर्ने र भारतीय नागरिकहरूलाई श्रम अनुमति पत्र लागू गर्नेसम्मको मार्ग अवलम्बन गर्न जरुरी छ । जति ढिलो गरियो, त्यति क्षति नेपालले व्यहोर्नुपर्ने अवस्था सृजना भइरहेको छ । आगे नेताजीहरूलाई चेतना भया !
