चन्द्रप्रकाश वानियाा
पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तनले राजसंस्थाको अन्त मात्रै गरेको होइन, मुलुकमा समावेशी लोकतन्त्रको नयाा परिपाटी पनि स्थापित गरिदिएको हो । त्यसले सबै जाति, लिङ्ग, वर्ण, क्षेत्र र वर्गको राज्यसंयन्त्रमा समानुपातिक, सम्मानजनक उपस्थिति र सहकार्यको माग गर्दछ । हो, परम्परागत सत्तासीन वर्गबाट संविधान निर्माणको सन्दर्भमा अलिकता कञ्जुस्याइा प्रदर्शन गरिएकै हो तापनि सिद्धान्तत: त्यो मान्यतालाई संविधानले पूणर््ात: अस्वीकार गरेको छैन । यहीानेर बिर्सन नमिल्ने कुरा के थियो भने संविधान निर्माणको चरणदेखि नै सहभागितामूलक व्यवस्थाको अभ्यास थाल्नुपर्ने थियो । तर ठूला राजनीतिक दलहरूले व्यवस्थाको त्यो मर्म आत्मसात् गरेको देखिएन । सायद नेपालको राजनीतिमा त्यस्तो संस्कारको विकास भइसकेकै छैन । सामन्ती हैकम, मान्यता, परम्परा, अभ्यास र संस्कारको पुरानो धङधङीबाट दलीय नेतृत्व मुक्त हुन सकेन । त्यसैले अलिकता संकीर्णता प्रदर्शन हुन गएको हो । नीतिनिर्माणको तहदेखि नै सर्वपक्षीय सहभागिताको लोकतान्त्रिक अभ्यास प्रारम्भ गर्नुपर्ने कुरामा कमजोरी गरियो/हुन गयो । ध्यान पुगेन । जातीय श्रेष्ठता र निर्वाचित प्रतिनिधिको संख्याको दम्भको कारणले पनि मुलुकमा संविधानत: कस्तो प्रकृतिको शासन प्रणाली बसाउने लक्ष्य लिइएको हो भन्ने कुरालाई उपेक्षा गर्ने गल्ती गरियो । २००७ सालको परिवर्तनपछि पुन: शक्ति अभ्यास गर्ने हैसियत प्राप्त गरेको राजसंस्थाले जस्तो व्यवहार प्रदर्शन गरेको थियो, त्यसैगरी मधेस मामलाको सन्दर्भमा राजसी हैकम प्रदर्शन गर्न खोज्ने तीन ठूला दलहरूको नेतृत्वको नियतले मुलुकमा नयाा समस्या उत्पन्न गरिदिएको हो ।
संविधानसभाको निर्वाचन गर्ने ‘दिल्ली सहमति’ कार्यान्वयन गर्ने रुचि राजसंस्थाले कहिल्यै देखाएन । आफौले जनताका नाममा संविधान जारी गर्यो, संसद्को निर्वाचन गरायो । जननिर्वाचित सरकारलाई अपदस्थ मात्र गरेन, आफौले प्रदान गरेको संसदीय व्यवस्थालाई पञ्चायत नामको नयाा व्यवस्थाद्वारा विस्थापित गरिदियो । जनतामा पञ्चायत व्यवस्थाप्रतिको असन्तुष्टि बढ्दै गएपछि माग्दै नमागिएको ‘जनमत संग्रह’को अनुग्रह पनि स्वविवेकमै गरियो । आफौले दिएको व्यवस्था रोज्ने अवसरविपरीत पञ्चायतलाई जिताउन अनेक हथकण्डा अपनाइयो । पञ्चायत ढलेपछि पनि २०४७ सालको संविधान घोषणा गर्दा ‘हामीमा अन्तर्निहित राजकीय अधिकारको प्रयोग गरी’ भन्ने वाक्यांश जडिएको सम्बोधन जनतालाई सुनाइयो । अग्रजहरूको सिको गर्दै पछिल्ला राजाबाट पनि जननिर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई निजी इच्छामा बर्खास्त गरेर सम्पूर्ण शासनसत्ता आफ्नै हातमा लिने धृष्टता गरियो । आन्दोलनको दबाबमा संसदको पुनस्र्थापना गर्दा पनि ‘हामीबाट जनताको नासो जनतालाई नै सुम्पिबक्सेका छौा’ भन्ने परम्परागत दम्भी थेगो सुनाउन नछोडिएजस्तै लोकतन्त्र स्थापनापछि सत्ताको बागडोर हात पारेका राजनीतिक दलहरूमा पनि राजसी दम्भ चढेको लाजमर्दो अवस्थाको नाङ्गो चर्तिकला देख्नु सुन्नुपर्दा सिङ्गो मुुलुकको मस्तक लज्जावनत भएको छ भन्नु बढ्ता हुादैन ।
नेपालका ठूला राजनीतिक दलहरूको वर्तमान नेतृत्वमा राजपाठको उत्तराधिकार आफूमा हस्तान्तरण भएको गलत बुझाइ विकसित भएजस्तो देखिन थालेको छ । आफूलाई दिने ‘मालिक’ को हैसियत प्राप्त भएको भ्रम रहेको देखिन्छ । संविधान निर्माणको सन्दर्भमा खास गरेर दोस्रो संविधानसभामा एमाले र कााग्रेसलाई सगोलमा स्पष्ट दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त भएपछि ती दलका नेताहरूमा मुलुकको सार्वभौमसत्ता आफूमा रहेको अनौठो मानसिकता विकसित हुन गएको छ । राजसंस्थालाई जस्तै आफूलाई पनि मनलागेको कुरा संविधानको नाममा मुलुक र जनतामाथि थोपर्ने अधिकार भएको दम्भ पलाएको देखिन्छ । वास्तवमा त्यतिबेलाको निर्वाचन परिणाम सरकारहरूको असफलताबाट उत्पन्न तात्कालिक जनप्रतिक्रिया मात्रै थियो र संविधानको सन्दर्भमा जनताको मत परिवर्तन भएको थिएन भन्ने कुरा नेतृत्वले बुझ्न सकेको देखिएन । निर्वाचन परिणामले आफूलाई ‘दाता’को हैसियत दिएको जस्तो गलत बुझाइको गतिलो उदाहरण कर्णालीको माग सम्बोधन र थरुहटको उपेक्षा गर्ने धृष्टताबाट छर्लङ्ग भयो । तीन ठूला दलहरूबाट भएको प्रदेशहरूको पजनीले देशैभर असन्तुष्टि बढेको भए पनि मधेसले त्यसको सशक्त प्रतिनिधित्व गर्यो । छ महिनादेखि मधेस आन्दोलित छ । कम्बलले मुख छोपेर सत्ता निदाएको छ । जनताका आवाजहरू सुन्नसम्म पनि अरुचि प्रदर्शन गरिरहेको छ । सम्बोधन गर्नमा कञ्जुस्याइा गरिरहेको छ । त्यो धृष्टता आफूमा राजकीय सत्ता निहित रहेको भ्रमकै परिणाम होइन भन्न सकिादैन ।
विलम्ब गरेरै भए पनि मधेसलाई सहमत गराएर मात्र संविधान जारी गर्नुपथ्र्यो, गरिएन । के–के न बितिहाल्यो कि भनेझैं गरी हतारो गरियो । भूकम्पबाट हुन गएको भौतिक विनाशको पुनर्निर्माणलाई कारणको रूपमा देखाइयो । तर संविधान जारी भएको ४/४ महिना बितिसक्दा पनि पुनर्निर्माणको सन्दर्भमा कुनै काम गरिएन । पुनर्संरचना आयोगसम्म गठन गरिएन । अर्को तीन महिनापछि कार्य प्रारम्भ गर्नेगरी राष्ट्रपतिबाट पुनर्निर्माणको भर्खर मात्र शिलान्यास गरिएको छ । सत्तासीनहरूमा देखिएको ढिलासुस्तीले त्यति बेला देखाइएको कारणलाई पुष्टि गर्न सकेको छैन । नाकाबन्दीले देशको अर्थतन्त्र तहसनहस बनायो । मधेस आन्दोलनको माग सम्बोधन नभएसम्म नाकाबन्दी नखुल्ने स्पष्ट भइसक्दा पनि सत्ता भने उदासीन छ । मधेसलाई सहमत गराउने र साथै लिएर हिाड्नुपर्ने चेत पलाएको देखिादैन । बरु बिल्कुल राजकीय शैलीमा राजसी दम्भका साथ संविधान संशोधन गर्ने उदारता प्रदर्शन गरियो । फलत: मधेसले फेरि पनि आफू उपेक्षित भएको महसुस गर्यो र आन्दोलनलाई निरन्तरता दिने निर्णय लियो ।
मधेसलाई उपेक्षा गरेरै भए पनि संविधान जारी गर्नु र मधेसको सहमतिविना संविधान संशोधन गर्नु नेपाली कााग्रेसको पार्टी स्वार्थको परिणाम थियो । उतिबेला संविधानत: पााच वर्षभित्र गरिसक्नुपर्ने पार्टीको महाधिवेशन हुन नसकेका कारणले उत्पन्न भएको वैधानिक संकट टार्नका लागि संविधान घोषणा गर्ने हतारो कााग्रेसलाई परेको थियो । यतिबेला पनि मधेसका माग सम्बोधन नगर्दा तराईका स्थानीय पार्टी कमिटीहरूको अधिवेशनहरू गर्न नसकिने अवस्थाको दबाबमा परेर संविधान संशोधनको हतारो उसैलाई परेको हो । संविधान घोषणा र संशोधन दुवैमा मधेसलाई सामेल नगरीकन अघि बढ्नुपर्ने बाध्यता परेको कााग्रेसले बरु मधेसप्रति अलिकता नरमीपन देखाउने कूटनीति अपनाएर सहानुभूति र विश्वास बटुल्ने चलाखी गर्यो । एमाले–एमाओवादीहरू भने ‘मामाको घोडी, मेरो ही ही’ को शैलीमा कााग्रेसको अप्ठ्यारो फुकाइदिने र मधेसलाई थप चिढाएर दूरत्व बढाउने मूर्खता गर्नमा उद्यत र उत्साहित देखिएका छन् । ‘दौरा न सौराको खल्ती’ भनेको त्यस्तै प्रवृत्तिलाई होला सायद !
