काठमाडौं/ भ्रष्टाचारविरुद्ध एक्लो बृहस्पति बनेर आफ्नो कारबाही अघि बढाइरहेको अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले अब निजी क्षेत्रका बैंकहरूमा हुने अनियमितताको छानबिन गर्ने भएको छ । पछिल्लो समय निजी क्षेत्रका बैंकहरूमा पनि बैंकका अध्यक्ष र सीईओहरूले आफ्नो पदको अनुचित लाभ उठाउने, अनियमितता गर्ने र अस्वाभाविक सम्पत्ति आर्जन गरेका उजुरीहरू बढ्न थालेपछि अख्तियारले नियामक निकायमार्फत छानबिनलाई अगाडि बढाएको हो ।
अख्तियारले अनियमितता गर्ने निजी बैंकहरूमाथि राष्ट्र बैंक र सम्पत्ति शुद्धीकरणमार्फत अनुगमन गरिरहेको जनाएको छ । बैंकका अध्यक्ष, सीईओका सम्पत्ति तथा सेवासुविधा र ऋण प्रवाह गर्दा अनियमितता भएको जनाउादै उजुरी परेपछि अख्तियारले नियामक निकाय राष्ट्र बैंक र सम्पत्ति शुद्धीकरण आयोगमार्फत बैंकमाथि अनुसन्धान थालेको अख्तियारका प्रवक्ता कृष्णहरि पुस्करले जनाएका छन् । अख्तियारले यसअघि पनि निजी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अनियमिततामा अनुसन्धान गर्दै आएको थियो । ‘बैंकको कार्यक्षेत्र अख्तियारको नभए पनि धेरै गुनासो र उजुरी आएपछि त्यसलाई सम्बोधन गर्न राष्ट्र बैंकलाई भनिएको छ,’ पुस्करले भने । अख्तियारमा पछिल्लोपटक बैंकका गुनासो, सीईओहरूको अनियमितताका बारेमा उजुरी आइरहेको उनले जानकारी दिए ।
भ्रष्टाचारमा संलग्न जुनसुकै क्षेत्रका व्यक्तिहरूमाथि पनि आक्रामक ढंगले प्रस्तुत हुादै आयोगले बैंकका जिम्मेवार पदमा आसीन व्यक्तिहरू पनि भ्रष्टाचारमा संलग्न रहेको आशंका गरेको हो । अझ बैंकहरूले भ्रष्टाचारमा संलग्नहरूका लागि धरौटी रकम सजिलै व्यवस्था गर्न थालेपछि अख्तियारले बैंकहरूमाथि पनि छानबिन गर्नुपर्ने माग सर्वत्र उठेको थियो । अख्तियारले बैंक तथा वित्तीय संस्थासागै म्यानपावर कम्पनीलाई पनि छानबिन गरिरहेको छ । नियामक निकाय वैदेशिक रोजगार विभाग र वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डमार्फत म्यानपावर कम्पनीले गरेका अनियमितताका विषयमा छानबिन गरिरहेको अख्तियारले जनाएको छ ।
यसैबीच पदको दुरूपयोग गरी गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको आशंकामा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले सरकारका सहसचिव एवं विभागीय प्रमुखसहित २६ पदाधिकारीलाई छानबिनको दायरामा ल्याएको छ । सार्वजनिक ओहोदामा रहेर छानबिन गरिएकामा निजामती कर्मचारी, चिकित्सक, विभागीय प्रमुख, परिषद् सदस्य, डिन, आयोजना प्रमुखलगायत छन् । सम्पत्ति लुकाएको आशंका गरिएका सम्भावित बैंकमा लकर रोक्का गर्न अख्तियारले पत्र पठाएको स्रोतले जनाएको छ । अख्तियारबाट पछिल्लोपटक अकूत सम्पत्ति छानबिनमा कारबाही अघि बढाइएका पदाधिकारीमा भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयका सहसचिव रोहितकुमार भट्टराई, वीर अस्पतालका निर्देशक डा. स्वयंप्रसाद पण्डित, नेपाल मेडिकल काउन्सिलका सदस्य डा. अञ्जनकुमार झा, शिवजी पौडेल, एई अन्सारी, निरज पन्त, रोशन पिया र कुलदीप गोइत छन् । यस्तै, नेपाल आयल निगमका निर्देशक नागेन्द्र शाह र वितरण विभाग प्रमुख सुशील भट्टराई, स्थानीय विकास मन्त्रालयका सस्पेन्सन ब्रिज डिभिजन प्रमुख उमाशंकर शाह, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गत मध्यपहाडी लोकमार्गका आयोजना प्रमुख अयोध्याप्रसाद श्रेष्ठ र सडक बोर्डका कार्यकारी निर्देशक रमेशनाथ बास्तोला, बीमा समितिका निर्देशक राजुरमण पौडेल, काठमाडौं महानगरपालिकाका वरिष्ठ करअधिकृत नुरनिधि न्यौपाने, महानगरपालिकाकै इन्जिनियर रविमान श्रेष्ठ, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकृत बलाराम त्रिपाठी र विभागीय प्रमुख सञ्जयराज उपाध्याय, डिन इन्जिनियरिङ संस्थानका भरतराज पहाडी, स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्का सदस्य रामविनोद महतो, भूमिसुधार मन्त्रालयका उपसचिव राजकपुर चौलागाईं, सर्वेक्षक रामनारायण यादव, उद्योग मन्त्रालयका उपसचिव सुरेन्द्रप्रसाद जोशी, जिल्ला वन अधिकृत जयमंगल प्रसाद र जिल्ला वन अधिकृत इन्द्रप्रसाद सापकोटा छानबिनमा तानिएका हुन् ।
