राज्यलक्ष्मी शाक्य
नेपालमा महिलाहरूलाई पुरुषहरूसरह अधिकार तथा अवसर प्रदान गर्न र महिला सशक्तीकरणका लागि हरेक क्षेत्रमा महिलाहरूको ३० प्रतिशत सहभागिता गराउने प्रतिबद्धता पटक–पटक दोहोर्याउादै आइएको छ । महिलाहरूको ३० प्रतिशत सहभागितालाई सुरक्षित गर्न नयाा संविधानमा समेत यसको व्यवस्था गरिएको छ । तर व्यवहारमा भने त्यस्तो कमै देख्न पाइन्छ ।
हालै मात्र छिमेकी मुलुक भारतको भ्रमण गरेर फर्केका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अहिले अर्काे छिमेकी मुलुक चीनको भ्रमणमा छन् । भारत भ्रमणका क्रममा जम्बो टोलीसहित गएका प्रम ओली चीनमा झनै ठूलो टोली लिएर पुगेका छन् । उनको भ्रमणका बेला मुलुकको परिवर्तनमा सहयोगी मानिने महत्वपूर्ण सम्झौता पनि गरिएको छ । मुलुकको विकास र परिवर्तनसाग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने ती भ्रमणमा महिला प्रतिनिधिहरूको सहभागिता भने नगन्य जस्तै छ ।
हुन त कानुनअनुसार मन्त्रिमण्डलमा समेत महिलाहरूको उपस्थिति उल्लेख्य हुनुपर्ने हो तर अहिलेको मन्त्रिमण्डलमा हेर्ने हो भने महिलाहरूको प्रतिनिधित्व नगन्य जस्तै देखिन्छ । पशुविकासमन्त्रीका रूपमा रहेकी शान्ता मानवी तथा एक/दुई जना राज्यमन्त्रीबाहेक मन्त्रीमण्डलमा महिलाहरूको उपस्थिति देखिादैन । अझ हालै प्रधानमन्त्रीको उच्चस्तरीय विदेश भ्रमणमा त ती महिला मन्त्रीहरूको समेत सहभागिता देखिएन । भ्रमणदल हेर्दा निकै ठूलो देखिए पनि त्यहाा रहेका महिला प्रतिनिधिको सहभागितालाई लिएर पुन: बहस गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।
सामान्य अवस्थामा हेर्दा पनि एउटा पुरुषको सफलताका पछाडि महिलाको भूमिका निकै महत्वपूर्ण मानिन्छ । पुरुषको सफलताको लागि रहस्यमयी ढंगले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने तिनै महिला महत्वपूर्ण क्षण वा समयमा भने ओझेलमा परिरहेका हुन्छन् । अर्काेतर्फ एउटा महिलाको क्षमताकै कुरा गर्दा पनि कुनै पनि महिला पुरुषभन्दा कमजोर हुादैनन् । यसरी एकातर्फ पुरुषहरूको सफलताका कारण बन्ने र अर्काेतर्फ आफौ पनि पुरुषहरूसरह क्षमतावान् हुने भएकाले पनि हरेक महत्वपूर्ण कार्यक्रममा महिलाहरूको सहभागिताको आवश्यकता महसुस गरिएको हो । त्यसो त महिलाहरूलाई आरक्षण वा कोटा छुट्याइएको महिलाप्रति दयाभाव देखाएर गरिएको अवश्य पनि होइन । अधिकार प्राप्तिका लागि लडाइा लड्न पनि महिलाहरू पछि नपरेकाले उनीहरूको क्षमताको सम्मान गरेर उक्त अधिकार प्रदान गरिएको हो । तथापि पछिल्लो समयमा महिला सशक्तीकरणका विषयमा जतिसुकै बहस र विवाद गरे पनि व्यवहारमा महिलाहरूमाथिको विभेद कम हुन सकिरहेको छैन । प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमणमा पनि महिलाहरू प्राथमिकतामा नपर्नु त्यसकै उपज हो भनेर ठोकुवा गर्न सकिन्छ ।
नेपालले छोटो अवधिमा विभिन्न किसिमका राज्य व्यवस्थाहरूलाई अंगाले पनि महिलाहरूलाई हेर्ने परम्परागत सोच र विचारका कारण अहिले पनि महिला सशक्तीकरण र हरेक क्षेत्रमा महिला सहभागिताका कुराहरूहरूले खासै महत्व पाउने गरेका छैनन् । महिलाहरूलाई महत्व दिनुपर्छ भन्ने सोचाइ राज्य सञ्चालन गर्ने निकायमा समेत नभएको आभाष प्रधानमन्त्रीको विदेश भ्रमणका बेला महिलाहरूको सहभागितालाई हेरेर महसुस गर्न सकिन्छ । यसले सिद्धान्तमा महिला अधिकारका चर्का कुरा गरे पनि व्यवहारमा महिलाप्रति स्वयं राज्यसमेत अझै उदार नबनेको पुष्टि गर्छ । हेर्दा सानो जस्तो लागे पनि यो राज्यले महिलालाई कति प्राथमिकतामा राख्छ भन्ने राम्रो उदाहरण हो । त्यसैले यस्ता विषयमा महिलाहरूको सहभागिताको कति महत्व रहन्छ भन्ने विषयमा राज्य सञ्चालक, नीतिनिर्माता तथा सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरूले समेत ध्यान दिन आवश्यक देखिन्छ । अन्यथा महिला अधिकारका बारेमा जतिसुकै बहस र व्याख्या विश्लेषण गरे पनि समान अवसर प्रदान नगरेसम्म नेपाली महिलाहरूको अवस्थामा सुधार हुने अवस्था देखिादैन भने अर्काेतर्फ महिलाहरूले आफ्नो अधिकार सुनिश्चित भएको भनेर सुतेर बस्ने अवस्था पनि हुादैन । त्यसैले यस्ता विषयलाई गम्भीरताका साथ लिइयोस् ।
