९० प्रतिशत बहुमतले होइन पार्टीगत ह्वीप जारी गरी संविधान निर्माण गरिएकोले हामी मान्दैनौं
िउपेन्द्र यादव, अध्यक्ष– संघीय समाजवादी फोरम नेपाल
तपाईंहरू फेरि आन्दोलनको स्वरूप बदल्दै हुनुहुन्छ हो ?
हो । जनतासाग आन्दोलनको विकल्प छैन ।
संविधान पुनर्लेखनको लागि तपाईंहरूको आन्दोलन फलदायी हुनसक्ला ?
हामीले शान्तिपूर्ण अहिंसात्मक आन्दोलनमार्फत कसैले तराईमा, कसैले हिमालमा र कसैले पहाडमा आफ्ना कुराहरू उठाइरहेका छौा । यी सबै आन्दोलनहरूलाई एकीकृत गरेर अहिले हामीले सिंहदरबार र बालुवाटारको अगाडि आफ्ना प्रदर्शनहरू गर्यौा । यो प्रदर्शनले के देखाएको छ भनेदेखि मुलुकमा जुन संविधानको निर्माण भयो, त्यसले सबै जनताको भावनालाई समेट्न सकेन । हामीले मात्रै होइन, संविधान बनाउनेहरूले र संविधान बनाउन भूमिका खेल्ने अन्तर्राष्ट्रिय जगत्ले पनि भनिसके । तर पनि यदि राज्यले सुन्दैन भने यसको अर्थ के हुन्छ भने राज्यले मुलुकलाई अब हिंसात्मक युद्धतिर, विखण्डनको दिशातर्फ र मुलुकको राष्ट्रिय एकता तोड्ने दिशातर्फ उन्मुख भएको आभाष जनताहरूले गर्न थाल्नेछन् । जिम्मेवार राजनेताहरूले, उत्तरदायित्वपूर्ण राज्यले जनताका आवाजहरू सुनेर संबोधन गर्नेतर्फ लाग्नुपर्छ । तर त्यसको सट्टा उट्पट्याङ बोलेर फेरि जनतालाई पछाडि धकेल्नेतर्फ लागेपछि मुलुक कुन दिशातिर जाने हो चिन्ता लाग्न थालेको छ ।
प्रधानमन्त्रीले मधेसवादी दलहरूको माग के छ स्पष्ट छैन भनेर भन्नुभएको छ ?
राज्यले हामीहरूसाग सम्झौता गरेको कुरा थाहा छ कि छैन केपी शर्मा ओलीलाई ? मधेस आन्दोलनको बेला ८ र २२ बुादे सम्झौता भएको थियो । अन्तरिम संविधानमा लेखिएको थियो । ती कुरा थाहा छ कि छैन ? ११ बुादे प्रस्ताव त केपी ओलीकै हातमा दिएको हो नि । यसको अध्ययन गरेर जवाफ दिन्छु भनेर केपी ओलीले नै भनेको हो । अनि कुन मुखले कुन नैतिकताले भन्छन् कि मलाई केही पनि थाहा छैन ? राज्यले गरेको सम्झौता पनि थाहा छैन, अन्तरिम संविधान पनि थाहा छैन, आन्दोलनकारीले ३६ पटक वार्ता गरेर बुझाएको ११ बुादे प्रस्ताव पनि थाहा छैन भनेर कुन मुख र कुन नैतिकताले भनिरहनु भएको छ उहाा ?
तपाईंहरूका अधिकांश माग पूरा भइसके भनेर सरकारका मन्त्रीहरूले भनिरहेका छन् ?
जनताका माग कुनै पनि पूरा भएका छैनन् । के मुलुकमा समावेशी लोकतन्त्र आयो ? के मुलुकमा पहिचान र सामथ्र्यको आधारमा संघीयता निर्माण भयो ? के शिल्पी भनिने दलित समुदायले स्वायत्तता पाए ? महिला र पुरुषबीचको लैंगिक असमानता थियो त्यो हटाइयो ? के सबै भाषाहरूलाई समान मान्यता दिइयो ? के विपन्न र सीमान्तकृतले राज्यबाट पाउनुपर्ने अधिकार पाए ? के आदिवासी जनजातिले अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताअनुसारको अधिकार पाए ? के चाहिा दिएको छ, मैले त्यो बुझ्न सकेको छैन । केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री बन्न हतार भयो । प्रधानमन्त्री हतार–हतार फाष्टट्रयाकको नाममा जबर्जस्ती एउटा कागजको खोस्टा लादेर जसलाई जनताले जलाइसकेका छन् त्यसलाई दिए भन्न मिल्छ । यसरी भनेर समस्या हल हुादैन ।
संविधानसभाले लेखेको संविधानलाई तपाईंहरूले पुनर्लेखन गर्नुपर्छ भनेर चााहि भन्न मिल्छ ?
यो संविधान संविधानसभाले जारी गरेकै होइन । संविधानसभामार्फत लादिएको संविधान हो । संविधानसभामा संविधानको मस्यौदामाथि कति दिन छलफल भयो ? कतिवटा संशोधनहरू हालिए ? संशोधन पनि हाल्न नपाइने, बोल्न पनि नपाइने अनि दुई दिनभित्र पूरै संविधान पारित गर्ने तरिकाले पनि संविधानसभाले संविधान जारी गरेको भन्न मिल्दैन । यो संविधान ह्विप लगाएर लादिएको हो । अर्को कुरा संविधानसभाले बनायो कि कसले बनायो भन्ने कुरा महत्वपूर्ण होइन । बनायो के भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुन्छ ।
हाम्रा नेताहरूले यो संविधान संसारकै उत्कृष्ट भन्नुहुन्छ ?
प्रचण्डजी आफौले आमसभामा यो संविधान त यति खराब रहेछ कि त्यो त मैले अहिले आएर बुझो भन्नुभएको छ । सुशील कोइरालाले आफ्नो मृत्युभन्दा अघि यो ठूलो भुल भयो हडबडमा ल्याएर भनेको होइन ? अहिले पनि डा. बाबुराम भट्टराईले यो संविधान अधूरो छ भनेर भनिरहेका छन् ।
त्यसो भए अबको समस्याको समाधानको बाटोचााहि के हो त ?
समस्या समाधानको बाटो भनेको संविधानलाई पुनर्लेखनको लागि राज्य तयार रहनुपर्छ । विवादास्पद र विभेदकारी प्रावधानहरू जुन संविधानमा छ, त्यसलाई बदल्नुपर्छ । सबै जनताले स्वामित्व लिन सक्नेगरी संविधान परिमार्जन गर्नुपर्छ । सबैले यो मेरो संविधान भनेर भन्न सक्नुपर्छ । केपी ओलीले मेरो संविधान भनेर सबैको संविधान बन्न सक्दैन ।
संविधान पुनर्लेखनको लागि कााग्रेस, एमाले र एमाओवादी तयार होलान् ?
गतल कुरालाई बोकेर कहाासम्म लैजाने ? गतल कुराले त गलत नै परिणाम दिन्छ । पाण्डवहरूले महाभारतमा पााचवटा गाउा मात्रै मागेका थिए, नदिादा परिणाम के भयो ? भारतबाट पाकिस्तान छुट्टिएपछि मुजिबुर रहमानलाई पश्चिम पाकिस्तानीहरूले नस्वीकारेपछि परिणाम के भयो ? यसकारण दुनियााका घटनाक्रमहरूलाई नेताहरूले बुझ्नुपर्छ । जो नेताहरू संविधान बुझ्दैन, माग बुझ्दैन, जनताको आवाज बुझ्दैन भने त्यस्तो नेताले देश चलाएर चल्दैन ।
९० प्रतिशत जनताको समर्थनमा बनेको संविधान पुनर्लेखन हुन सक्दैन भनेर प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट पारिसक्नु भएको छ ?
जुन दिन संविधान जारी भएको थियो, त्यो दिन देशभरि जनताले संविधान जलाइरहेका थिए । कालो झण्डा फहर्याइरहेका थिए । तिनीहरू नेपालका जनता होइनन् र ? राज्यको यो सोच नै विखण्डनकारी हो ।
प्रधानमन्त्रीले आन्दोलन गर्ने होइन, पुनर्निर्माणमा लाग्नुस् भनेर आह्वान गर्नुभएको छ नि ?
तपाईं भोकै हुनुहुन्छ अनि मैले तपाईंले खाइसक्नुभयो, घाममा दौडनुस् भनेर हुन्छ ? यस्तो फन्टुस कुरा प्रधानमन्त्री जस्तो मान्छेले कसरी गर्न सकेको हो, मलाई अचम्म लागेको छ ।
प्रधानमन्त्रीले त मधेसमा गर्मी भएकोले आन्दोलन गर्न काठमाडौं आएको भन्नुभएको छ नि ?
जब जनआन्दोलन हुादै थियो नि त्यति बेला पनि आन्दोलन गर्न आएकाहरूलाई घाम ताप्न आएका हुन् । गणतन्त्रको कुरा गर्नेहरूलाई बयल गाढा चढेर अमेरिका जानु जस्तो हो लगायतका फन्टुस कुरा त उहााले पहिलादेखि नै भन्दै आउनु भएको हो । यो नयाा कुरा होइन ।
त्यसो भए वार्ता कहााबाट सुरु गर्ने त ?
३६ पटकको वार्तामा जहाासम्म कुरा भएको छ, त्यहीाबाट सुरु गर्ने हो । संघीय गठबन्धनले २६ बुादे दस्तावेज सरकारसमक्ष प्रस्तुत गरिसकेको छ । जुन दिन प्रधानमन्त्रीले त्यसलाई पढेर बुझ्छन्, वार्ता त्यहीाबाट सुरु हुन्छ ।
कमल थापा नेतृत्वको वार्ता टोलीसाग वार्ता नगर्ने ?
वार्ताको नाममा जनतालाई जिस्क्याएको हो कि जनतालाई ह्यूमिलेट गर्न खोजेको हो । जो व्यक्ति गणतन्त्रका विरोधी हुन्, ती व्यक्तिसाग कसरी गणतन्त्रको कुरा गर्ने ? जो समावेशिताका विरोधी हुन् उनीसाग समावेशिताको कुरा गर्ने ? जो संघीयताका विरोधी हुन् तीसाग संघीयताको के कुरा गर्ने ? उसको कुरा गर्ने के हैसियत छ र ?
त्यसो भए वार्ता सिधै प्रधानमन्त्रीसाग गर्ने ?
वार्ता त प्रधानमन्त्रीसागै भएको हो । यस्तो हावादारी तालले राज्य चल्दैन । अर्को कुरा नेपालमा भूकम्पपीडितको नाममा आएको पैसा कहाा गयो ? अहिले अर्थतन्त्रमा लुट छ । जनताले ट्याक्स तिरेको पैसा कार्यकर्ताहरूलाई धमाधम बााड्दै छन् । अर्कोतिर ब्लाक मार्केटिङ र लुटतन्त्र छ । जुन सरकार भ्रष्ट छ, स्मग्लिङ गर्छ, त्यसले जनताको आवाज कसरी बुझ्छ ? जुन प्रधानमन्त्री भ्रष्टाचारमा लिप्त छ, तस्करहरूसाग सााठगााठ गर्छ, त्यसले जनताको मर्म बुझ्न सक्दैन ।
कमल थापा नेतृत्वको समितिमा बसेर सीमांकनको समस्या समाधान गर्न तपाईंहरूले किन चासो नदिएको त ?
यो कुनै समस्या हल गर्न बनाएको समिति होइन । भारत भ्रमणमा जाादा भारतलाई ल हामीले एउटा समिति बनाइदिएका छौा भनेर सुनाउन मात्रै बनाएको हो । यस्तो पनि समिति हुन्छ ? जसको कुनै वैधानिकता छैन, क्षेत्राधिकार छैन । यस्तो समिति बनाएर कति दिन कस–कसलाई उल्लु बनाउने ?
प्रधानमन्त्रीले पानीजहाज किन्ने भन्नुभएको छ नि त ?
उनले कहिले भन्लान् रकेट लिएर जाने र चन्द्र लोकमै बस्ने भनेर भन्न बेर छैन ।
आन्दोलनमा जनताको समर्थन त देखिएन नि ?
जनता नै आन्दोलन गरिरहेका छन्, हामीले त केवल जनताको आन्दोलनलाई साथ दिइरहेका छौा ।
तपाईंहरूको आन्दोलनबाट जनताले सास्ती खेप्नु परिरहेको छ ?
नेपालको इतिहासमा अहिलेसम्म जनताले कुन ठाउामा र कहिले पो सुख पाएका छन् र । यो नेपाली जनताको लागि दुर्भाग्यको कुरा हो । अर्को कुरा चीनबाहेक संसारमा जुन मुलुकमा कम्युनिष्टहरू आए ती मुलुकका जनताले संसारमै सबैभन्दा बढी दु:ख पाएका छन् । चाहे रुस, चाहे कम्बोडिया, चाहे अल्वानीय, चाहे पोल्याण्डका जनता हुन् । कम्युनिष्टहरूको शासनमा जनताले दु:खबाहेक के पाएका छन् र ।
अहिले देशमा समस्याको गााठो कहाा परेको छ र कसरी फुक्न सक्छ ?
स्मग्लर र भ्रष्ट व्यक्तिको हातमा यो मुलुक गयो । जनताले दु:ख मात्रै पाए । मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर शून्यमा गइसक्यो । अनि राष्ट्रको ढुकुटी एनजीओमार्फत आफ्ना कार्यकर्तालाई बााड्ने देश कहिल्यै बन्दैन ।
तपाईंहरूले आन्दोलन केही समयको लागि स्थगित गर्न लाग्नुभएको हो ?
होइन, आन्दोलनका स्वरूपहरू बदलिन्छ । त्यस विषयमा हामी गठबन्धनमा छलफल गर्छौा । मौसम समय र परिस्थितिका साथ हामी अघि बढ्छौा ।
त्यसो भए काठमाडौं केन्द्रीय आन्दोलन सकियो ?
होइन, काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलनको सुरुवात मात्रै भएको छ । यो संकेत मात्रै हो । असली आन्दोलन त बााकी नै छ । सिंहदरबार घेरा उभिनेको जनताको समस्या राज्यले बुझ्नुपर्छ भन्ने संकेत हो ।
– प्रस्तुति ऋषि धमला