उत्तम अर्याल
नेपालमा विकासको दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने हिमाली र पहाडी क्षेत्रको तुलनामा तराई क्षेत्रमा नै धेरै विकासका पूर्वाधारहरूको निर्माण भएको पाइन्छ । पूर्व–पश्चिम राजमार्ग, औद्योगिक करिडोर, सिाचाइ योजना, विमानस्थल, अस्पताल निर्माण तथा सहरी विकास आदि पनि तराईमा नै भएका छन् । अझ तराई क्षेत्र समथर भएको कारण विकास गर्नका लागि सहज पनि देखिन्छ । पहाडी र हिमाली क्षेत्रको भौगोलिक विकटता र विकासको कमीले गर्दा पनि तराईमा बसाइा सर्नेहरूको संख्या बढिरहेको छ । पहाडको एक/दुई प्रमुख सहरबाहेक अन्य क्षेत्रमा विकासको अवस्था न्यून पाउन सकिन्छ । तर पनि तराई क्षेत्रलाई राज्यले अपहेलना गरेको र अधिकारबाट वञ्चित गरेको भनेर अहिले पनि आन्दोलनका कार्यक्रमहरू भइरहेका छन् । मधेसमा राजनीति गर्ने र केही जनजातिको संगठन अहिले संघीय गठबन्धनको नाममा राजधानी काठमाडौंमा आन्दोलन गरिरहेका छन् । जब कि राणा शासनकालदेखि तराई क्षेत्रलाई बसोबास योग्य बनाउादै पञ्चायतकाल हुादै देशमा गणतन्त्र आइपुग्दा समेत तराईले विकासको दृष्टिकोणमा फड्को मारिरहेको छ । सरकारले चालू आवमा तराई क्षेत्रमा नै रहेको निजगढमा बन्ने अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको लागि पााच अर्ब रूपैयाा विनियोजन गर्ने भएको छ भने तराई र काठमाडौंलाई जोड्ने फास्टट्रयाक निर्माणको तयारी थालिएको छ । भैरहवामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण, औद्योगिक क्षेत्र विकासका लागि सेजको निर्माण, सहरी विकास र सडक विस्तारलगायतका कार्यहरू दु्रत गतिमा अघि बढेको छ । यसले पनि तराईमा अहिले द्रुतगतिमा विकास हुादै गएको छ ।
तर पनि किन तराईमा असन्तुष्टिका स्वरहरू मथ्थर हुनुको साटो अझ चर्किादै गएको छ त ? किन मधेसी जनता भइरहेको विकासलाई नदेखेर राज्यकै विरुद्धमा लागेका छन् त ? यो अहिले गम्भीर प्रश्न बनेर सबैसामु तेर्सिएको छ ।
नेपालको तराई क्षेत्र दक्षिण छिमेकी देश भारतसाग जोडिएको छ । नेपाल र भारतको खुल्ला सिमानाकै कारण दुवै देशका नागरिकहरूलाई दुवै देशमा ओहोरदोहोर गर्न कुनै कठिनाइ छैन । तर यही खुल्ला सिमाना नै नेपालका लागि टाउको दुखाइको विषय बन्दै गइरहेको छ । अहिले तराईमा खुल्लमखुल्ला देश विखण्डन गर्ने तयारीहरू थालिएका छन् । तराई क्षेत्रमा हुने विकासबाट पनि त्यहााका जनता खुशी नहुनु र विखण्डनको गतिविधि तीव्र हुनुमा खुल्ला सिमाना पनि एउटा कारण हो । नेपालमा गणतन्त्रको घोषणापश्चात् ल्याइएको नागरिक विधेयकमार्फत ४० लाख भारतीयलाई नागरिकता दिइएको सबैसामु छर्लंग नै छ । खुल्ला सिमानाकै कारण भारतका विभिन्न स्थानका नागरिकहरू नेपालमा सजिलै प्रवेश गर्ने र आफ्नो स्वार्थका लागि आन्दोलन गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ । तर यस्तो जटिल अवस्था दिन प्रतिदिन बढ्दै जाादा पनि मधेशमा राज्यको उपस्थिति दमदार नहुनु ठूलो विडम्बना हो । राज्यको पहुाच मधेसमा नपुग्दा गलत अफवाह फैलाएर जनतालाई भ्रममा पार्ने काम गरिएको छ । केही राजनीतिक दलहरूले मधेसी जनतालाई राज्यले नागरिकताविहीन बनाउन खोजेको र त्यो कुरा संविधानमा लेखिएको भन्दै जनतालाई गुमराहमा पार्न खोजेका छन् । यस्तो अफवाहका कारण अहिले मधेसमा विखण्डनवादी सोच भएकाहरूलाई हौसला मिलेको छ भने साम्प्रदायिक सद्भाव भड्काउने प्रयासहरू थालिएको छ । मधेसी र पहाडीबीचको वर्षौंदेखिको सौहार्दपूर्ण सम्बन्धमा दरार ल्याउने प्रयासहरू भइरहेका छन् ।
तराई क्षेत्रमा राज्यको उपस्थिति खड्किरहादा त्यसलाई चिर्न सरकारले कुनै प्रयास थालेको छैन भने मधेसबाट निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिहरूले पनि जनतालाई संविधानबारे बुझाउन सकेका छन् । खुलेआम भारतीय गतिविधि हुने, भारतीय मुद्रा, भारतीय बजार र भारतीय बाटोको प्रयोग गरेर आफ्नै देशको भूभागमा पुग्नुपर्ने बाध्यता भएका मधेसीहरूले जबसम्म पूर्णरूपमा राज्य आफूसाग छ भनेर महसुस गर्दैनन्, तबसम्म तराईमा देखिएको यो समस्या पूर्णरूपमा हल हुन सक्दैन । यसको लागि राज्य तराईको कुनाकुनामा पुग्न जरुरी छ । हरेक नागरिकलाई राज्य र सरकार मधेसी जनताको साथमा छ भन्ने आभाष दिलाउन जरुरी छ । जनताको समस्या र भावनालाई बुझ्न आवश्यक छ । ओली नेतृत्वको सरकारले जनतालाई संविधान बुझाउने कार्यक्रमको घोषणा गरेको थियो, कहाा पुग्दै छ त्यो कार्यक्रम ? के मधेसी जनतालाई यो कार्यक्रमले छोएको छ ? जबसम्म सरकार मधेसको कुनाकाप्चामा पुगेर जनताको कुरा सुन्दैन, संविधानको यथार्थ बुझाउन सक्दैन तबसम्म मधेसी जनताको नाममा राजनीति गरेर खानेहरूले टाउको उठाउने अवसर पाइरहेनछ । जसले नेपालको दीर्घकालसम्म विकास हुन दिँदैन ।
