राष्ट्रपतिको भ्रमणका लागि भारतले राख्यो शर्त

160

काठमाडौ/ नवनिर्वाचित प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले देशभित्र भइरहेका भ्रष्टाचार, कालोबजारी, अनियमिततालगायत अखाद्य वस्तु बेचबिखनका गतिविधिमाथि नियन्त्रण गर्न आक्रामक कारबाही अभियान चलाएर लोकप्रियता हासिल गर्न खोजे पनि छिमेकी देश भारतले भने प्रचण्डलाई आफ्नो कठपुतली बनाउने योजना बनाइरहेको रहस्य पर्दाफास भएको छ । नेपालमा नयाा संविधान जारी गर्नुपूर्व तीव्र चलखेल गरेको भारतले जारी भएको संविधानलाई आफू अनुकुल बनाउन विभिन्न हत्कण्डाहरु अपनाउादै आएको छ । नेपालमा आफू अनुकुल परिस्थिति निर्माणका लागि जस्तोसुकै कदम चाल्न पछि नपर्ने भारत गत वर्ष आफू अनुकुल संविधानमा संशोधन गराउन तथा परिस्थिति निर्माण गर्नका लागि पााच महिनासम्म नाकाबन्दी लगाएको थियो । त्यस अवधिमा मधेशकेन्द्रित दलहरुलाई आन्दोलनका लागि उचाल्नेदेखि सीमांकनका विषयलाई उचाल्नेसम्मका काम गर्दै आएको थियो । अघिल्लो सरकारका पालामा निवर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीबाट आफूअनुकुल काम गराउन असफल भएको भारतले नयाा सरकारको निर्माणसागै संविधानलाई आफू अनुकुल बनाउन नयाा तुरुप फालिरहेको बुझिएको छ । नयाा सरकार निर्माणसाग चिनियाा र भारतीय राष्ट्रपतिलाई नेपाल भ्रमण गराउनका लागि सरकारले तदारुकता देखाइरहेका बेला भारत नयाा खेलमा लागेको पाइएको छ । सरकारले भारतीय राष्ट्रपतिलाई संविधान जारी गरेको एक वर्ष पुगेको अवसरमा नेपाल ल्याउन चाहिरहेका बेला भारतले भने भ्रमणका लागि सर्त राखेर प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई विवादमा तान्ने प्रयास गरिरहेको छ । भारतनिकट भनेर चिनिएका तथा द्रुतमार्ग निर्माणको जिम्मा भारतलाई दिने र सीमांकनका विषयमा समेत भारतीय स्वार्थ अनुकूल परिचालित हुन तयार रहेका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधि भारतीय राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमणका लागि वातावरण मिलाउन भनी भारत जाादै गर्दा भारतीय पक्षले नयाा तुरुप फालेको छ ।
कुनै आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्नुपूर्व मिडियामार्फत धारणा सार्वजनिक गर्ने भारतीय सत्तापक्षको रणनीति अनुसार भारतीय पक्षले टाइम्स समुहको चर्चित पत्रिका ‘इकोनोमिक टाईम्स’मार्फत संविधान संशोधन पछिमात्र भारतीय राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीले नेपाल भ्रमण गर्ने धारणा सार्वजनिक गरेको छ । उक्त पत्रिकामा संविधान जारी भएको वार्षिक उत्सवभन्दा पहिले नै संविधान संशोधन भएमा मात्र संविधान जारी भएको एक वर्ष पुगेको अवसरमा प्रमुख अतिथि बन्न भारतीय राष्ट्रपतिको भ्रमण तय हुनसक्ने उल्लेख गरिएको छ । पत्रिकाले लेखेको छ– ‘नेपालका नयाा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड संविधान जारी गरेको वार्षिक उत्सवका अवसरमा भारतीय राष्ट्रपतिलाई प्रमुख अतिथि बनाउन चाहन्छन, तर उक्त संविधानमा भारतका केही असहमति रहेकाले संविधान संशोधन भएपछि मात्र भ्रमण तय हुनसक्छ ।’
आउादो असोजमा उत्तरी छिमेकी मुलुक चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङको भ्रमणको समेत सम्भावना रहेको छ । भारतको गोवामा हुने ब्रिक्स सम्मेलनमा जान लागेका राष्ट्रपति सीले नेपालमा पनि भ्रमण गर्ने चिनियाा अधिकारीहरुले नै जनाउादै आएका छन् । त्यसको तयारीका लागि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महरालाई विशेष दुतका रुपमा चीन पठाएर त्यसको तयारी पनि लगभग निश्चित भइसकेको छ । असोजमा हुने चिनियाा राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमणका बेला दुई पक्षीय मैत्री सम्बन्ध तथा महत्वपूर्ण विषयमा छलफल हुने अपेक्षा गरिएको छ । प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले दुवै छिमेकी देशहरुबीच समदुरीमा रहेर सन्तुलन मिलाउनका लागि चिनियाा राष्ट्रपति नेपाल आउनुभन्दा पहिले नै भारतीय राष्ट्रपतिको भ्रमणका लागि तयारी गरे पनि उक्त भ्रमण गरेबापत नेपालले आफैंले जारी गरेको संविधान कार्यान्वयन नहुादै संशोधन गरेर मुल्य चुकाउनुपर्ने दवाव सृजना गरिएको छ । सामान्यतया दुई देशका राष्ट्रप्रमुखको भ्रमणका बेला दुईपक्षीय सद्भाव तथा मैत्री सम्बन्धलाई विशेष प्राथमिकता दिने प्रचलन छ, तर भारतले भने नेपालसागका हरेक सम्बन्धलाई आफ्नो अनुकुल बनाउादै आएको छ । भारतीय राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमणका लागि संविधान संशोधनको शर्त राख्नु पनि यसैको उपज हो ।
हुन त नवनिर्वाचित प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमण पनि लगभग तय भइसकेको छ । भदौ अन्तिमतिर हुन सक्ने भनिएको प्रचण्डको भारत भ्रमणका बेला पनि भारतले प्रचण्डलाई आफू अनुकुल सम्झौताहरु गराउन दबाब दिने तथा संविधान संशोधनका लागि दबाब दिने अनुमान गरिएको छ । तर सरकारले गर्ने कामसाग पार्टीको भविष्य तथा मुलुकको अस्तित्वसमेत जोडिने हुादा प्रचण्ड त्यस्ता दबाबहरुका सामु झुक्न नहुने विश्लेषकहरुले सुझाव दिएका छन् ।
यता प्रचण्ड आफैंले पनि नेपालले भारत र चीनबीचको सेतुका रुपमा भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने भन्दै आउनुभएकाले मुलुकको अहित हुने सन्धि सम्झौताहरुमा उहााले आफ्नै अडान विपरीत गर्ने सम्भावना त छैन नै । यससागै भारतले कार्यान्वयन नहुादै संविधान संशोधनको माग गरिरहेका बेला प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले संविधानसभाको ९० प्रतिशत संख्याले पारित गरी जारी भएको संविधान कार्यान्वयन नहुादै एउटा शब्दसमेत संशोधन गर्न नहुने तर्क गर्दै आएको छ । संविधान संशोधनका लागि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको भूमिका महत्वपूर्ण हुने भएकाले एमालेको सहमतिबिना संविधान संशोधनको सम्भावना पनि छैन । नेकपा एमालेले विगतमा जस्तो यसपाली केपी ओली नेतृत्वको सरकारले प्राप्त गरेको राष्ट्रवादी छवीलाई धमिल्याउने गरी भारतीय दबाबमा विगत दोहोर्‍याउने अवस्था पनि देखिदैन । त्यसैले संविधान संसोधनका लागि भारतीय दबाब परेपनि सहज भने देखिदैन ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here