रामचन्द्र पौडेल, वरिष्ठ नेता नेपाली कांग्रेस
संविधान जारी भएको एक वर्ष पूरा भयो, यो अवधिमा नेपाली जनताले के पाए ?
संविधानले सबैलाई समावेशीता दिलाएको छ । उत्पीडनमा परेकाहरूलाई महत्व दिएको छ । दलित, जनजाति, महिला मधेसीहरूको प्रतिनिधित्व गरेको छ । तल्लो तहमा बसेकाहरूलाई समानतामा ल्याउने सुरुवात यो संविधानले गरेको छ ।
संविधान कार्यान्वयनमा उदासिनता देखियो नि ?
पहिलो कुरा मान्छेले सोच्नुपर्छ अनि मात्रै गर्नुपर्छ । संविधान कार्यान्वयनमा ढिलासुस्ती भएकोमा मलाई पनि चिन्ता छ । ७० वर्षदेखि टुागो नलागेको कुरालाई टुागोमा पुर्याएर मुलुकलाई आर्थिक समृद्धिको बाटोमा अघि बढाउनुपर्छ । अहिलेको गति एकदमै ढिलो भएको छ ।
ऐन, कानुनहरू निर्माणमा किन ढिलासुस्ती भइरहेको छ ?
ऐन कानुनहरू अहिले संसदमा गइरहेका छन् । मुख्य कुरा तीन वटा निकायको चुनाव गर्नुपर्छ । त्यो पनि ०७४ माघ ७ भित्रै गर्नुपर्छ । अहिले गाउापालिकासम्बन्धी नै ढिलासुस्ती भइरहेको छ । पहिलो कुरा त हामीले स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने भनेका छौं । यता निर्वाचन आयोगले पनि तयारी गरिरहेको छ । मूल कुरा स्थानीय तहको स्वरूप निर्धारण हुनुपर्छ ।
उसो भए प्रदेशका प्रमुखको नियुक्ति किन हुन सकेन त ?
प्रदेशका प्रमुख भनेको पहिले प्रदेशको रूपरेखा तयार हुनुपर्यो । स्थानीय तहको टुागो लगाउनुपर्यो । अनि मात्रै प्रदेश प्रमुखको कुरा आउाछ । अनि मधेसी मोर्चाको कुरा पनि सम्बोधन गर्नुपर्यो । सरकारले प्रष्ट रूपमा भन्नुपर्यो, मधेसी जनताको हितलाई केन्द्रमा राखेर खुलस्त रूपमा कुरा गर्नुपर्छ ।
तर मधेसी मोर्चाले त प्रदेशको सीमांकन गर्नुपर्छ भनिरहेको छ नि ?
मधेस र मधेसीको हित कहाानिर छ ? त्यो कुरा मधेसी मोर्चाका नेताहरूले भन्नुपर्यो । मधेसमा दुई प्रदेश भए सबै समस्या समाधान हुन्छ भनेर उहााले भन्न सक्नुपर्यो नि ।
उसो भए मोर्चाका मागबारेमा कांग्रेस सहमत छैन ?
होइन, उहााहरूका माग नै प्रष्ट छैनन् । मधेसमा दुई पं्रदेशको कुरा उहााहरूले गरिहनुभएको छ । यसमा विराटनगर जनकपुर आउन चाहादैन, अनि जनकपुर विराटनगर जान चाहादैन । सोझै कुरा बुझ्नुहोस् न अनि कसरी समाधान हुन्छ ?
तत्काल संविधान संशोधन गरेर अघि बढ्न कांग्रेस तयार छैन ?
संविधान संशोधन गर्न तयार छैन भनेको होइन । दुई मधेस भनेर मात्रै पुग्दैन भनेको हो । त्यसको लागि त हामीले सबैलाई स्वीकार्य हुनेगरी सहमति र मिलनबिन्दु खोज्नुपर्छ भन्ने मेरो भनाई हो । देशलाई चाहिएको भनेको गणतन्त्र र संघीयता हो । अब एउटा जिल्लालाई यता र उता गर्नुपर्छ भनेर आलटाल गर्नु हुादैन । समय बर्बाद गर्नुहुादैन ।
उसो भए संशोधनमा कुरा मिलेको छैन हैन त ?
दलहरूवीच गम्भिर रूपमा छलफल भएको छ । पहिलो कुरा त स्थानीय तहमै हामीवीच मतभेद छ । विश्वमा यति जनसंख्यामा यति संख्या तोकेको कहीं पनि छैन ।
स्थानीय पुनर्संरचना आयोगले अघि सारेको प्रतिवेदन तपाईहरू मान्नुहुन्न ?
स्थानीय पुनर्संरचना आयोगले अघि सारेको प्रतिवेदन नमान्ने भन्ने कुरा भएन । त्यसलाई मानेर पनि दलहरूबीच सहमति बनाएर संशोधन गरी अगाडि बढ्न सकिन्छ । संविधानसभाको ९० प्रतिशतभन्दा बढी संख्याले पारित गरेको संविधान समेत संशोधन गर्न तयार भएका हामीले आयोगको प्रतिवेदनलाई अथवा पूर्वसहमतिहरूलाई संशोधन गरेर अघि बढ्न हिच्किचाउन हुादैन ।
– प्रस्तुति ऋषि धमला