काठमाडौं/ साझा यातायातका अध्यक्ष तथा एनजीओकर्मी कनकमणि दीक्षित आबद्ध संस्था सोसल साइन्स बाहाको संलग्नतामा ठूलो आर्थिक अनियमितता भएको तथ्य सार्वजनिक भएको छ । उक्त संस्थाको बारेमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा परेको उजुरीका आधारमा अख्तियारले अध्ययन गर्दा समाज कल्याण परिषद्का पदाधिकारी समेतको मिलेमतोमा करोडौं रूपैयाा अनियमितता भएको तथ्य अख्तियारले सार्वजनिक गरेको छ । दीक्षित सदस्य रहेको सोसल साइन्स बाहासाग आबद्ध ‘एलाइन्स फर सोसल डाइलग’ भन्ने संस्थाले दर्ता नै नगरी दर्ता भएको संस्थासरह कार्य गरिरहेको र उक्त संस्थासाग सम्बन्धित कागजपत्रहरू समाज कल्याण परिषद्मार्फत लिएर विगत पााच वर्षका कागजपत्रहरू प्रारम्भिक रूपमा छानबिन गर्दा आर्थिक अनियमितता भएको पाइएको अख्तियारले जनाएको छ ।
मिति २०६३/१०/१मा संस्था दर्ता ऐन, २०३४ बमोजिम जिल्ला प्रशासन कार्यालय, ललितपुरमा दर्ता भएको तथा मिति २०६३/१०/१० मा समाज कल्याण परिषद्साग आबद्ध भएको सोसल साइन्स बाहामा निर्मलमान तुलाधर अध्यक्ष रहेका छन् । त्यस्तै, बसन्त थापा उपाध्यक्ष, डा. सुधिन्द्र शर्मा महासचिव, मोहन मैनाली कोषाध्यक्ष, निर्मल ज्ञवाली सदस्य र कनक दीक्षित सदस्य रहेको संस्थाको मातहतमा ‘एलाइन्स फर सोसल डाइलग’ नामक संस्था दर्ता नै नगरी संस्थासरह संचालन गरेको तथा दर्ता नभएको उक्त संस्थालाई सोसल साइन्स बाहाले ठूलो मात्रामा रकम समेत दिएको अख्तियारले जनाएको छ । संस्था दर्ता ऐन, २०३४ को दफा ३ अनुसार दर्ता नगरी कसैले पनि संस्था स्थापना गर्न हुादैन भन्ने तथा दफा १२ को उपदफा (१) अनुसार दर्ता नगराई संस्था स्थापना गरेमा त्यस्ता संस्थाका प्रबन्ध समितिका सदस्यहरूलाई स्थानीय अधिकारीले जरिवाना गर्न सक्नेछ भन्ने उल्लेख गरिएको छ । तर एलाइन्स फर सोसल डाइलग नामको संस्थाले भने कानुनविपरीत दर्ता नै नगरी आफ्ना काम कारबाही गर्दै आएको अख्तियारले जनाएको छ । उक्त संस्थाको कार्यकारी समितिको अध्यक्षमा सुशीलराज प्याकुरेल र सदस्यहरूमा अमुदा श्रेष्ठ, विमला राई पौडेल, हिरालाल विश्वकर्मा, मुक्ता सिंह लामा, शशि अधिकारी, सुरेन्द्र लाभ कर्ण रहेको र संस्थामा निर्देशक हरि शर्मासहितका अन्य कर्मचारीहरू समेत रहेको अख्तियारले जनाएको छ ।
समाज कल्याण परिषद्बाट प्राप्त प्रतिवेदन र सन् २०१२ देखि २०१६ सम्मको उक्त दुवै संस्थासाग सम्बन्धित कागजातहरू अध्ययन गर्दा सोसल साइन्स बाहाले देश संक्रमण अवस्थामा गुज्रिरहेको, अराजकताको अवस्था र दण्डहीनताले प्रश्रय पाइरहेको, स्थिर सरकारको अभाव र सरकारी एवं सार्वजनिक संस्थाहरूमा व्याप्त भ्रष्टाचारले जनताहरू आक्रान्त रहेकोलगायतका आधार देखाई विभिन्न २२ वटा दातृसंस्थाहरूबाट स्थापनाकालदेखि हालसम्म ४७ करोड ९१ लाखभन्दा बढी रकम लिएको देखिएको छ । यसरी विदेशी दातृनिकायहरूबाट प्राप्त रकममध्ये विगत ५ वर्षमा एलाइन्स फर सोसल डाइलग र सोसल साइन्स बाहाले २९ करोड २० लाख रकम खर्च गरेको र सोमध्ये एलाइन्स फर सोसल डाइलगले मात्र १३ करोड रूपैयााभन्दा बढी रकम खर्च गरेको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट देखिएको अख्तियारले जनाएको छ । यो छानबिनको विषय भएको अख्तियारले जनाएको छ । एलाइन्स फर सोसल डाइलगका निर्देशक हरि शर्माले मासिक रूपमा उक्त संस्थाबाट चार लाख ६८ हजार ६ सय तलबभत्ता तथा सोसल साइन्स बाहाका डाइरेक्टरले एक लाख ५४ हजार पााच सय रूपैयाा मासिक लिने गरेको अख्तियारले जनाएको छ । साथै सञ्चालकहरूले आफ्नै संस्थाले सञ्चालन गरेका केही परियोजनाहरूको कन्सल्ट्यान्ट भई परियोजनापिच्छे अलग्गै पारिश्रमिक समेत बुझ्ने गरेको तथा बोर्ड मिटिङ्ग भत्ता भनी सुशीलराज प्याकुरेललगायत अन्य सदस्यहरूले प्रतिबैठक प्रतिव्यक्ति ३१ हजार आठ सय ३९ रूपैयााका दरले भुक्तानी लिने गरेको र गैरनाफामूलक गैरसरकारी संस्थाबाट नाफामूलक संस्थाझैं गरी बोनस समेत लिएको भन्दै अख्तियारले उक्त संस्थाको उद्देश्यबमोजिम कार्यक्रमहरूमा रकम खर्च भएको छ भन्ने पुष्टि हुने प्रष्ट र पर्याप्त आधारहरू नभएको जनाएको छ । दाताहरूबाट सहयोगस्वरूप प्राप्त रकम सारभूत रूपमा कार्यक्रममा खर्च नगरी अनुत्पादक रूपमा तलबभत्ता, विदेश तथा स्वदेश भ्रमण, होटल, पिकनिक, मदिरा सेवनलगायतमा खर्च गरेको अख्तियारले ठहर गरेको छ ।
समाज कल्याण परिषद्ले सोसल साइन्स बाहाको नियमानुसार अनुगमन गरी प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने दायित्व रहेकोमा सोबमोजिम आ.व. २०६७/०६८ र २०६९/०७० को अनुगमन गरेको तर संस्थाको उद्देश्यअनुरूप काम नगर्ने सोसल साइन्स बाहा समेतको पर्याप्त अनुगमन परिषद्ले नगरेको र विना दर्ता गैरसरकारी संस्थासरह सञ्चालित एलाइन्स फर सोसल डाइलगको कुन कानुनी आधारमा समाज कल्याण परिषद्ले अनुगमन गरेको हो भन्ने पुष्टि हुन नसकेको तथा दर्ता नै नभएको संस्थालाई सोसल साइन्स बाहाले विगत ५ वर्षमा १३ करोडभन्दा बढी रकम कुन ऐन, नियम र विधानअनुसार दिएको हो, सो समेतको विषयमा छानबिन गर्न समेत वाञ्छनीय देखिएको अख्तियारले जनाएको छ ।
अख्तियारले ती संस्थाका सम्बन्धमा थप अनुसन्धान तथा छानबिन गरी कानुनबमोजिम गर्न अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा २८(१) को (ख) र (ग) बमोजिम जिल्ला प्रशासन कार्यालय, ललितपुरमा लेखी पठाउने निर्णय गरेको छ ।
