मुलुकलाई अस्थिर बनाइराख्ने प्रक्रियाको निरन्तरता
काठमाडौं/ माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को नेतृत्वमा सरकार बनेको दुई महिना पुग्दा नपुग्दै पुन: सरकार परिवर्तनको चलखेल सुरु भएको छ । माओवादी केन्द्र र एमालेको गठबन्धनमा बनेको सरकार ढालेर गत साउन १९ गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका प्रचण्डको सरकार ढाल्नका लागि सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस र प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेबीच छलफल सुरु भइसकेको जनाइएको छ । सत्तारुढ दल नेकमा माओवादी केन्द्र तथा नेपाली कांग्रेसबीच पूर्वसहमतिअनुसार नौ/नौ महिना सत्ताको नेतृत्व गर्ने सहमति भए पनि नेपाली कांग्रेसले पूर्वसहमति तोड्दै प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार ढाल्ने योजनामा लागेको जनाइन्छ । सरकार ढाल्नका लागि नेपाली कांग्रेसलाई एमालेले सघाउने सहमति बनिरहेको स्रोतको दाबी छ । आफ्नो नेतृत्वको सरकार ढलेपछि माओवादी केन्द्रसाग आक्रामक बनेका एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले नेपाली कांग्रेसलाई सहमतिमा ल्याएर प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार ढाल्न र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा बनाउन समर्थन गर्ने वचन दिएपछि कांग्रेसले सरकारलाई असहयोग गर्ने र समयसीमाभन्दा पहिले नै सरकार ढाल्ने योजना बनाएको जनाइएको छ ।
स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई मधेशी दलसाग सहमति जुटाउन असफल भएको तथा निर्धारित समयमा निर्वाचन गराउन असफल भएको बहानामा सत्ताच्यूत गराउने कांग्रेसको योजना रहेको छ । कांग्रेस र एमालेबीच सरकार ढाल्ने विषयमा भइरहेको छलफलमा एमाले अध्यक्ष ओली तथा नेपाली कांग्रेसका नेता कृष्ण सिटौलासमेत लागेको जनाइएको छ । वर्तमान सरकारको विकल्प खोज्नका लागि बहालवाला मन्त्रीहरूसमेत लागेको माओवादी केन्द्रले निष्कर्ष निकालेको छ । सत्ता समीकरण परिवर्तनका विषयमा भएको बैठकमा केही दिनअघि एमाले अध्यक्ष ओलीको निवासमा पुगेका स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले मुलुकलाई दुर्घटना हुनबाट जोगाउन वर्तमान सत्ता समीकरणलाई पनि परिवर्तन गर्न तयार हुनुुपर्ने प्रतिक्रिया जनाएका थिए । नेपाली कांग्रेसबाट सत्ता समीकरण परिवर्तनको खेलमा जुटेका सिटौला निकट मानिने गगन थापाले समेत एमाले र कांग्रेसबीचमा भएको छलफलमा सहभागिता जनाएका थिए ।
नेपाली कांग्रेस र एमाले सरकार परिवर्तनका विषयमा सहमति नजिक पुगेसागै मधेशवादी दलहरूले समेत सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने योजनामा रहेको जनाइएको छ । वर्तमान प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्ना मागहरू पूरा नगरेर आफूहरूलाई झुक्याएको आरोप लगाउादै आएका मधेशवादी दलहरूले सरकारलाई दिएको परिवर्तन फिर्ता लिन लागेका हुन् । नेपाली कांग्रेसले आफ्नो नेतृत्वमा मधेशी दलहरूका मागहरू पूरा गराइदिने प्रतिबद्धता जनाएपछि मधेशी दलहरूले आफ्नो निर्णयमा पुन: विचार गर्न लागेको स्रोतले जानकारी दिएको छ । यसअघि एमाले अध्यक्ष तथा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीसाग रुष्ट बन्दै आएका मधेशवादी दलहरूले प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनमा प्रचण्डलाई सहयोग गरेका थिए ।
नेपालमा लामो समयदेखि अस्थिरता कायम गराउन देशीविदेशी शक्तिहरू सक्रिय हुादै आएको तथ्य कतै लुकेको छैन । भारतीय चाहनाविपरीत गत वर्ष संविधान निर्माणको प्रक्रिया तथा संविधान जारी भएपछि नेपालमा अस्थिरता फैलाउने प्रयासले अझ तीव्रता पाएको छ । जसले गर्दा विगतमा वर्षमा एकपटक परिवर्तन हुने सरकार निर्माणको प्रक्रियाले गति दिादै वर्षमा दुईदेखि तीन पटकसम्म सरकार परिवर्तन हुने परिस्थिति देखिन थालेको छ । विदेशी स्वार्थमा हुने गरेको सरकार परिवर्तन तथा अस्थिरताका लागि यसपटक राष्ट्रवादी छवि बनाएका एमाले अध्यक्ष ओली तथा पछिल्लो समय निष्क्रिय रहादै आएका कांग्रेस नेता सिटौला प्रयोग भइरहेको राजनीतिक वृत्तमा चर्चा सुरु भएको छ ।
