–दीपेन्द्र रोकाया
आँगन बाँझो छ
जोत्ने लोग्ने हो
लोग्ने विदेश छ
अरुलाई लगाऊ…
समाजले के भन्छ ?
कविताजस्तो लाग्ने यो भनाई मोरङ टाँडी सखारेका रामकुमार राईको हो । उर्वर जमिन बाँझो रहेको र विदेशमा रोजगारीका लागि जानेको घरपरिवारको अवस्था जान्न खोज्दा राईबाट यस्तो प्रतिकात्मक भनाइ आयो । यसले मलाई निकै गम्भीर बनायो ।
आजका दिनसम्म दैनिक १५ सय जनाले जहाज चढेर कामका लागि विदेश गइरहेका छन् । मानौं, नेपाल भाडाका मान्छे जन्माउने देश हो । यही तरिकाले दैनिक ५÷१० बाकसमा तिनै कर्मयोद्धाहरुको शव आइरहेको छ । त्योभन्दा पनि नेपालमा रहेका महिला दिदीबहिनीको मनोदशा माथिको भनाइमा अभिव्यक्त भएको छ । गाउँघरमा रहेका केटाकेटीले के सिक्लान् ? बुढापाकाले कसरी सम्हाल्न सकेका छन् ?
मान्छेहरु देश रेमिट्यान्सले चलेको छ भनी दाबा गरिरहेकै छन् । रेमिट्यान्सले देश चलेको छ भन्ने हो भने सन् २०१३ को भारतको केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले जनाएकै तथ्य हेर्दा थाहा हुन्छ नेपालमा आइरहेको रेमिट्यान्सको तीन गुणा रेमिट्यान्स नेपालबाट भारत गइरेहको देखियो । हामीकहाँ ४ अर्ब आइरहेको बेला भारतमा १३ अर्ब गएको थियो । अर्को कुरा विदेशको कमाइ पूराको पूरा घरजग्गा, गरगहना र हाइफाइमा खर्च गर्नाले देशको बेरोजगारी हटाउन र उद्यमशील संस्कृति निर्माण भएको छैन । बरु जोश, जाँगर हुँदा अरुको देशमा र होस भए पनि रोगले ग्रस्त भएपछि नेपालमा थुप्रिँदा देश पीडा अनुसन्धान केन्द्र बन्दै छ ।
हामी भर्खर स्कूल जानेबेला पढेर के हुन्छ र भन्ने गरिन्थ्यो । तर यसबीचमा खुलेका स्कूल कलेज तथा सामाजिक जागरणले नपढी केही हुन सक्तैन भन्ने बनायो । तर यसको गुणस्तरले गर्दा पुनः पढेर काम रहेनछ भन्ने अवस्था देखापर्न थालेको छ । शैक्षिक बेरोजगारको संख्या बढिरहेको छ । राज्य बेखबर छैन तर शैक्षिक जनशक्तिको व्यवस्थापन भएको छैन । यसको मतलव राज्य सञ्चालकहरुले सपना देखेका छैनन्, नयाँ प्रकारको प्रतिबद्धता र संकल्प जाहेर गर्न सकेका छैनन् । यो सबै राजनीतिक व्यवस्था ठीक नहुनुको परिणाम हो । राज्यले दायित्व बहन गर्न नसक्दा हरेक क्षेत्रमा विद्रोह जन्मिरहेको छ ।
यतिबेला प्रधानमन्त्री प्रचण्डले निर्देशन मात्र दिइरहेका छन् । स्थायी सत्ताका रुपमा रहेका मन्त्रालयका सचिवहरु सुनी मात्र रहेका छन् । सबैलाई लाग्न थालेको छ, यो म्यादी सरकार हो । अर्को कुरा सत्ता टिकाउनका लागि संविधान कार्यान्वयनमै नआई संशोधन प्रक्रियामा गइसकेको छ । यसबाट उत्पन्न संकट देखेर खुच्चिङ गर्नेहरु बढिरहेका छन् । चलखेल गर्नेहरुको आवतजावत भइरहेकै छ । यो प्रक्रिया बढ्दै जाँदा एउटा सचेत प्रयत्न चाल्ने हो भने देशलाई उधोगतिबाट बचाउन सकिन्छः
१. संघीयतामा नयाँ निर्णय
सशस्त्र युद्धमा रहँदा माओवादीले हरेक समुदायमा जागरण ल्याउने प्रयत्न ग¥यो । यस क्रममा हरेक जाति र जनजाति तथा आदिवासीलाई उठायो । महिलाहरु उठे । आवाजविहीनहरु आवाज उठाउन थाले । एक प्रकारले सामाजिक जागरण माओवादीका गुरिल्लाहरुले पड्काएको बम र बन्दुकसँगै आयो । उनीहरु राज्यसत्ता बन्दुकको नालबाट आउँछ भनी अभिप्रेरित भएका थिए । प्रकारान्तरले राज्यसत्ताबाहेक अरु कुरा भ्रम हुन् भन्ने अगुवाहरु यो देशको नेतृत्व गर्ने तहमा पुगे र अझै छन् । यिनै अगुवाहरुले संघीयताको सपना देखाएका थिए । बितेको दशक यही मुद्दामा अल्मलियो भने अहिले पुनः तात्दै छ । सात प्रदेशमा आठौं प्रदेशको प्रस्ताव संसद्मा दर्ता भएपछि यो स्थिति देखिएको छ । यसको मूलकारण अपनत्व र सुगमताको सवाल हो । नयाँ संशोधन प्रस्तावमा प्रमुख प्रतिपक्ष सडकमै उत्रिसकेको छ । मधेशी मोर्चाले स्वीकार गरेको छैन । सत्तारुढ दलका नेताहरुमै मतमतान्तर देखापरेको छ । यस स्थितिमा पुराना सबै मान्यताहरुले सबैलाई लडाएको देखियो, कोही पनि सन्तुष्ट छैनन्, यसैले कर्णाली, गण्डकी र कोशी प्रदेश प्रस्ताव गरी अघि बढ्दा बेश हुने देखिन्छ । यसो गर्दा सामथ्र्य र पहिचानका हिसाबले सबैलाई स्वीकार्य बन्ने देखिन्छ । यसैभित्र समुदायगत बाहुल्य हेरी स्वायत्त, विशेष र संरक्षित गाउँपालिका÷नगरपालिका र वडापालिका बनाइयो भने संघीयताको नाममा बढ्दै गएको राजनीतिक द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्न सकिने देखिन्छ ।
२. कर्मचारी प्रशासनमा धक्का
माथि नै चर्चा गरियो कि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड निर्देशन दिने मात्र भएका छन् । उनको निर्देशन कार्यान्वयनमा गएका छैनन् । त्यसो भए के कुरा कार्यान्वयन भइरहेको छ त ? पुरानो सामन्ती मूल्य र मान्यता अझै नेपालको कर्मचारी प्रशासनमा कायम छ । जसका कारण सबै सरकारहरु असफल देखापरे । उनीहरुले राजनीतिक दलका नेताहरुलाई आफूभन्दा कम पढेको र क्षमता नभएको रुपमा हेर्दछन् । उनीहरु विषय विज्ञ भए पनि पदलाई मात्र नमस्कार गरिरहेका छांै भन्ने मान्यता राखी राजनीतिक नेतृत्वलाई दिलैदेखि स्वीकारेका छैनन् । हुन त सामान्य जानकारीसमेत नभएको स्थानमा विराजमान हुन हतारिने नेपाली राजनीतिक माहोल पनि जिम्मेवार छ । तर राजनीतिक नेतृत्वसँग चुनौतीको सामना गर्ने ताकत र निश्चित इच्छाशक्ति तथा संकल्पले काम गरिरहेको हुन्छ । यसलाई नजरअन्दाज गर्ने जनताका नोकरहरुलाई माथिबाट धक्का दिन आवश्यक देखिएको छ । यसका लागि विद्यमान मन्त्रालयहरुका सामान्य सन्तोषजनक काम पनि नगर्ने सचिवहरुलाई एकैचोटी निलम्बन गरी यो वा त्यो पार्टी नभनी मन्त्रालयका वरिष्ठ सहसचिवलाई एक महिने कार्ययोजना दिई सचिव बनाएर हेर्दा जनताका नोकरहरु कति सुध्रिन्छन्, यसै परिणामका आधारमा देशको कर्मचारी प्रशासनमा सुधार ल्याउन जरुरी भइसकेको छ ।
३. नयाँ कूटनीतिक पहल
नेपालमा विश्वकै अग्लोे शिखर सगरमाथा छ । यस शिखरमा उभिएर हेर्दा विश्वकै पहिलो मानव वस्ती नेपाल नै होला भनी अनुमान लगाउन कुनै गाह्रो पर्दैन । हाम्रो देश विश्वकै पुरानो मुलुक पनि हो । इज्जत, सम्मान र गौरवका हिसावले लिनुपर्ने कुरा थुप्रै छन् । तर संसारको छानो सगरमाथालाई माउण्ट एभरेष्टको नामले चिनिन्छ । बुद्धको जन्मस्थल नेपाल हो भन्दा पनि उनका अनुयायी अभियन्ताहरुले बनाएका गुम्बाका आधारमा चिन्ने काम हुँदै छ । सीता र भृकुटीहरु छिमेकी देशका राजकुमारहरुले बिहे गरेका कारण नेपालको परिचय बनाउने कार्य हुँदै छ । यो सम्बन्धका हिसाबले हेर्न सकिन्छ तर यो भन्दा पनि नेपाल विश्वकै ०.०३ प्रतिशत भूगोलमा अवस्थिति छ । यहाँको जैविक विविधता हेर्दा बोध हुन्छ कि नेपाल विश्वकै ११औं स्थानमा पर्दछ । यस पंक्तिकारलाई गौरव पनि लाग्दछ कि अचेल सबैको मुखारविन्दमा सुनिने ‘हिमाल, पहाड, तराई कोही छैन पराई’ भन्ने नारा पहिलो पटक लेखेर नेपालगञ्जमा उठेको दंगालाई साम्य पार्न लेखिएका हरफहरु लेखेकोमा । यसर्थ परम्परागत रुपमा चलिरहेको सम्बन्धलाई नयाँ स्तरमा पु¥याउने हो भने १४३ देशसँगको भइसकेको दौत्य सम्बन्ध नेपालको हितमा प्रयोग गर्न यो ‘रिलेसन बैंक’ लाई ‘क्यास’ गर्न जरुरी छ । त्यसका लागि नयाँ कूटनीतिक पहल लिन पर्नेबेला आएको छ ।
नेपालमा २०७२ वैशाख १२ को विनाशकारी भूकम्पले २००७ सालदेखि अहिलेसम्मका आन्दोलन तथा जनयुद्धले भन्दा छिटो समाजवाद ल्याउने प्रेरणा दियो । तर त्यो अनुसार राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक नेतृत्वको ध्यान पुग्न नसक्दा जनता अझै घरवारविहीन छन् । सरकारी नीति हेर्दा संसारमा विकास भन्ने शब्दले वर्गीकरण गर्दा एकै सेकेण्डमा करोडौं मान्छे गरिबको श्रेणिमा पर्नु परेझै दुःखी हुनुपरेको छ । मैले मानेको र कर तिरेकाले मात्र देशमा सरकार छ भन्ने स्थिति छ । यदि राज्य सञ्चालकहरुसँग इच्छाशक्ति छ भने बलियो घर बनाउनुहोस्, सरकारले दिने राहत यति समयसम्म उपलब्ध गराउनेछ भनी मात्र दिएको भए आशे नेपाली समाजमा अहिलेसम्म सबैको घर बनिसकेको हुने थियो । यसैले देशको विकास चाहने भने केही धक्का, केही पहल र केही गौरवका मेघा परियोजनाहरुका साथ अघि बढ्न जरुरी छ । एउटा ऊर्जामन्त्री जर्नादन शर्माको सपना र इच्छाशक्तिले लोडसेडिङ मुक्त हुन सम्भव हुँदै छ भने यस्तो काम ‘सबैलाई निःशुल्क शिक्षा, स्वास्थ्य’ को नारा दिने माओवादीले सरकारको नेतृत्व गरेको बेला कार्यान्वयन गराउन सके सबैलाई त्यही विन्दुबाट रोजगारी प्राप्त हुन गई घायल देशको उपचार हुनेछ ।
०००
