विवादास्पद व्यक्तित्व बनेकी सुशीला कार्की सर्वाेच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीश बनेपछि सर्वाेच्च अदालतको गरिमा वास्तवमै विवादको घेरामा प¥यो । सामान्य रूपमा हेर्दा महिला प्रधानन्यायाधीश भएकाले ‘हठी महिला’ भनेर सुशीला कार्कीले प्रशंसा पाउनु स्वाभाविक थियो । तर सुशीला कार्कीले आपूmबाट निर्वाह गर्नुपर्ने निष्पक्ष न्याय सम्पादनको भूमिकामा प्रस्तुत गर्न सफलता हासिल गरिनन् । प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त भएलगत्तै कनकमणि दीक्षित र लोकमानसिंह कार्कीबीचको द्वन्दजस्तो देखाएर दीक्षितको पक्षमा सर्वाेच्च अदालतको सम्पूर्ण शक्ति प्रयोग गर्ने गल्ती प्रधानन्यायाधीशको हैसियतबाट सुशीला कार्कीले गर्नु गल्ती थियो । तथापि यसलाई कार्कीले गौरवको विषय ठान्दै आपूmभन्दा अगाडिका प्रधानन्यायाधीशलाई असफल करार गर्ने र आपूmभन्दा एक तहमुनिका न्यायाधीशलाई बदनाम गर्ने काममा उनको ‘बहादुरीता’ ठानियो । सुशीला कार्कीको अहंकारी प्रवृत्तिबाट पीडित भएका सर्वाेच्च अदालतका कायमुकायम प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीसँगको संवाद यहाँ प्रस्तुत छ ः–
वर्तमान स्थितिमा कामु प्रधानान्यायाधीशको भूमिका के रहन्छ अब ?
एउटा न्यायाधीश भएर खुलेर बोल्न त मिल्दैन । महाअभियोगको बारेमा मेरो कुनै प्रतिक्रिया छैन । दिन मिल्दैन पनि । यो सुखद स्थिति पनि होइन ।
कुन परिस्थितिले यो दुःखद स्थिति आएको हो जस्तो लाग्छ यहाँलाई ?
यसमा मैले धेरै बोलिरहनु पर्छ जस्तो लाग्दैन । जुन परिस्थिति सृजना भएको छ, यसका पछाडि कारण के हो भनेर मैले बोल्नु ठीकहुँदैन । जुन कारणबाट यो परिस्थिति सृजना भयो यो दुःखद् हो । नेपालको इतिहासमा न्यायलयमाथि केही ठूलो दुर्भाग्यपूर्ण घटना यसअघि कहिल्यै भएको थिएन । परिस्थिति बाहिरबाट हामीले बुझेको कुरा एउटा छ, भित्री कुरा अर्कै पनि हुन सक्दछ । संसदमा विषय पुगेको यो विषयको उठान जहाँबाट भएको छ, त्यहींबाट यसको निराकरण पनि हुने नै छ । संसद्ले नै यसको छिनोफानो पनि गर्ला । संविधानप्रति सबैले इमान्दार बन्नै पर्दछ । म संविधानप्रति बफादार छु । म संविधानलाई शिरोधार्य गर्ने मान्छे हुँ । हामीभित्र तिक्तता भएको खण्डमा आपसी छलफलबाट तिक्ततालाई हटाउन सकिन्छ । तिक्तताले मेलमिलाप हुन दिंदैन । त्यसैले तिक्तता हटाएर मेलमिलापको वातावरण बनाउन जरुरी हुन्छ । तर म के कुरामा स्पष्ट छु भने मैले न्यायालयमाथि कसैको हस्तक्षेप हुनुहुँदैन । मैले महाभियोगलाई न्यायालयको इतिहासमै दुर्भाग्यपूर्ण घटनाका रूपमा लिएको छु । न्यायालयलाई धुमिल बनाउने काम कसैले गर्नु हुँदैन । म पूर्णतः न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र र निष्पक्ष बनाउने मान्यता बोकेको मानिस हुँ ।
सर्वोच्च अदालत भनेको जनताको आस्थाको केन्द्र हो, तर महाभियोगलाई लिएर धेरै कुरा आएको छ, तपाईंको मत के छ ?
यो संसद्ले छलफल गर्ने विषय हो । मैले भन्न मिल्दैन । मैले न्यायिक क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउने मात्रै हो । मैले पाएको जिम्मेवारी वहन गर्नु मेरो कर्तव्य हुन आउँदछ । अहिले जुन प्रभाव न्यायालयको छ । यो भन्दा प्रभावकारितातर्फ लिने मेरो लक्ष्य हुनेछ । न्यायालयको गरिमा कसरी उच्च बनाउन सकिन्छ भन्ने नै मेरो उद्देश्य रहने छ । मेरो उद्देश्यमा मेरा सहकर्मीहरू सबैको सहयोग पाउनेमा म आशावादी छु । सहकर्मीको सहयोगबिना लक्ष्यमा पुग्न सकिंदैन भन्ने कुरामा पनि म स्पष्ट छु ।
पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू पनि प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की विरुद्धको महाभियोग गलत हो भन्नेमा पुगे नि ?
अरुले के भने म जान्दिनँ, तर न्यायालय स्वतन्त्र नभएसम्म लोकतन्त्र र कानुनी राज्य स्थापित हुन सक्दैन । म परिस्थितिको परिणामस्वरूप जिम्मेवारीमा आएको हुनाले मैले यो भन्दा धेरै भन्न पनि मिल्दैन ।
कार्यपालिका र न्यायपालिका बीचमा जुन किसिमको द्वन्द्व देखिएका छ, यसले त राम्रो संकेत गर्दैन नि ?
कार्यपालिका र न्यायालयका बीचमा द्वन्द देखिएजस्तो भएको छ । तर, यो विषय मैले सञ्चारमाध्यमबाट बोलेर यसको समाधान हुने कुरा हुँदैन । यो विषयमा हेर्ने र भन्ने विषय हो । मैले अन्तरवार्तामा भन्ने विषय होइनजस्तो लाग्छ । तर पनि कार्यपालिका र न्यायपालिकाबीचमा आ–आफ्नो अधिकार क्षेत्रबारे स्पष्ट हुनै पर्दछ । अधिकार क्षेत्रलाई बुझ्न सकिएन भने न्याय दिन पनि सकिंदैन ।
तपाईंको कार्यकालमा न्यायालयबाट स्वतन्त्रतापूर्वक पीडितले न्याय पाउँछन् अब ?
पक्कै पनि पाउनुपर्छ भन्ने मेरो अठोट छ । मैले न्याय सम्पादनमा कसैप्रति आग्रह वा पूर्वाग्रह राखेर काम गर्नु हुँदैन भन्ने कुरामा म स्पष्ट छु ।
सर्वोच्च अदालत राजनीतिक दबाबभन्दा पर गएर काम गर्न सक्छ त अब ?
त्यो बोलेर होइन, गरेर देखाउने कुरा हो । न्यायालयलाई राजनीतिक आँखाले परिभाषित गर्न मिल्दैन । दुर्भाग्य जे भए पनि त्यो आइसकेपछि संवैधानिक कोणबाट यसको अन्तिम फैसला हुन्छ । त्यसको प्रतिक्षा गर्नै पर्दछ ।
–प्रस्तुति ऋषि धमला
