काठमाडौं/ संविधानसभाको ९० प्रतिशत बहुमतबाट पारित भई जारी गरिएको संविधान कार्यान्वयन गर्न राजनीतिक दलहरु सफल हुने लक्षण देखिएको छैन । स्थानीय तहको निर्वाचनलाई तीन चरणमा सम्पन्न गर्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति सृजना भएपछि अब हुने प्रदेश सभाको निर्वाचन र व्यवस्थापिका– संसद्को निर्वाचन संविधानले निर्धारण गरेको समयमा सम्पन्न हुने सम्भावना टरेको छ । त्यसैले प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरुले संविधान कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता दिएर निर्वाचन सम्पन्न गराउने प्रतिबद्धता जनाए पनि संविधान कार्यान्वयन जटिल बन्दै गएको छ ।
संविधान कार्यान्वयनको समस्या जटिल बन्दै जाँदा मधेस केन्द्रित राजनीतिक दलहरु थप अराजक स्थिति सृजना गर्ने प्रयासमा लागेका छन् । तराई क्षेत्रमा अराजकता बढ्दै गइरहेको छ । प्रमुख राजनीतिक दलहरु स्थानीय तहमा आ–आफ्नो राजनीतिक हैसियत बढाउने कसरतमा लागिरहेका र मधेस केन्द्रित दलहरुले देश बिखण्डनका नारासमेत दिइरहेको अवस्थामा नेपाली सेनाले परिस्थितिको गम्भीरतातर्पm आफ्नो ध्यानाकर्षण देखाएको छ । नेपाली सेनाका अवकाश प्राप्त प्रधानसेनापतिहरु र बहालवाला उच्च अधिकृतहरु सम्मिलित बैठकमा प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षत्रीले राष्ट्रिय सुरक्षाको दृष्टिले देशमा उत्पन्न चुनौतीबारे चर्चा गर्दै ‘नेपालको राष्ट्रिय एकता तथा भौगोलिक अखण्डतामा आँच पुग्ने कुनै पनि प्रकारका गतिविधिहरु नेपाली सेनाकोे लागि कदापि स्वीकार्य नहुने’ उल्लेख गर्नुभएको छ । देशको वर्तमान सुरक्षा स्थितिबारे चर्चा गर्दै प्रधानसेनापति क्षत्रीले ‘वर्तमान तरल परिस्थितिको फाइदा उठाउँदै केही विखण्डनकारी तथा राष्ट्रिय अस्थिरता पैदा गर्ने तत्वहरु सक्रिय हुँदै आएको हुँदा यसको समाधान राजनीतिक तहबाट नै हुनुपर्ने र संविधानले निर्दिष्ट गरेको आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न नेपाली सेना कदापि पछि नहट्ने’ प्रतिबद्धता दोहो¥याउनु भएको छ ।
प्रमुख राजनीतिक दलहरुले राष्ट्रिय अस्थिरता पैदा गर्ने तत्वहरुबारे कुनै चासो नदेखाइरहेको अवस्थामा प्रधानसेनापति क्षत्रीले यस्तो समस्या राजनीतिक तहबाटै समाधान खोजिनुपर्ने विचार व्यक्त गरेबाट परिस्थितिको गम्भीरता आफै स्पष्ट हुन्छ ।
यसैबीच राष्ट्रिय जनता पार्टीका नामबाट संगठित भएका मधेस केन्द्रित राजनीतिक दलहरुले तराई बिखण्डन गतिविधिमा क्रियाशील रहेर आपूmलाई खुला रुपमा सार्वजनिक गर्दैआएका विवादास्पद व्यक्तित्व सीके राउतसँग भारतको कुनै अज्ञात स्थलमा गोप्य बैठक गरेको समाचार पनि सार्वजनिक भएको छ । एकातिर भारतले संविधानलाई खुला रुपमा स्वागत नगर्नु, अर्काेतर्पm तराई केन्द्रित दलहरुलाई पटकपटक आफ्नो दूतावासमार्फत् निर्देशन गर्नु र भारत भूमिमै नेपाललाई बिखण्डन गराउने गुरुयोजना तयार गर्न बैठक समेत बस्नुले भारतको नेपालप्रतिको भावना सकारात्मक नभएको स्पष्ट गर्दछ । प्रत्येक वर्षमा सरकार परिवर्तन भइरहने गरेको नेपालको अस्थिर राजनीतिलाई छिमेकी देश भारतले थप अस्थिर तुल्याउने गतिविधि गर्दै आएको छ । यो गम्भीर परिस्थितिलाई मनन गरी नेपालका राजनीतिक दलहरुले साझा राजनीतिक एजेण्डा बनाएर भारतसँग निर्णायक बहस थाल्न अबेर गर्न नहुने सन्देश नेपाली सेनाका प्रधानसेनापतिको मन्तव्य स्पष्ट गरेको छ । भारतसँग युद्ध लडेर जित्न सकिंदैन, कूटनीतिक चातुर्यता प्रदर्शित गर्न सकिएन भने छिमेकी देशहरुप्रति भारतले गर्दै आएको व्यवहार नेपालमा पनि नदोहो¥याउला भन्ने स्थिति छैन ।
