-चन्द्रप्रकाश बानियाँ
‘बहुदलीय जनवाद’ कम्युनिष्टहरुलाई पतनोन्मुख बनाउन आविष्कार गरिएको ‘मन्द विष’ थियो । तत्कालीन मालेले चौंथो महाधिवेशनबाट सैद्धान्तिकरुपमा बहुदलीय जनवादलाई मान्यता दिइसकेको थियो । व्यवहारमा प्रयोग भइसकेको सिद्धान्तलाई पाँचौं अधिवेशनमा नाम मात्रै दिइएको हो । बच्चा जन्मेपछि निकै ढिलो गरेर न्वारान गरिएको हो । बहुदलीय जनवादका प्रणेता मदन भण्डारी वास्तवमा एउटा छद्म माक्र्सवादी थिए र जानेर वा नजानेर कम्युनिष्ट दर्शनको तेजोवध गर्न कम्मर कसेर लागेका थिए । कम्युनिष्ट दर्शनको घाँटी निमोठ्ने सिलसिलामै माओ विचारधारालाई मार्गदर्शन मान्ने पुरानो परम्परासँग उनकै नेतृत्वमा चौथो अधिवेशनले कित्ताकाट गरेको थियो । तर तत्कालीन माले नेतृत्वमा खुलेर कम्युनिष्टको बिल्ला फ्याँकीहाल्ने हिम्मत थिएन । त्यसैले बहुदलीय जनवादको घुमाउरो बाटो अवलम्बन गर्न विवश थिए । कम्युनिष्टको नक्कली गाउन फ्याँकिहाल्न नमिलेको हुनाले आफूलाई अब्बल सावित गर्ने धम्मरधुस प्रयत्न गर्दैरहनु प¥यो । अन्य कम्युनिष्ट घटकहरुलाई सत्तोसराप गर्नु प¥यो । शक्ति बुद्धिले भ्याएसम्म खुइल्याउनु प¥यो । त्यसका लागि सैद्धान्तिक बहस चलाएर पार पाउन सकिने अवस्था थिएन । त्यसैले दोस्रो बाटो अवलम्बन गर्नु प¥यो । त्यही सिलसिलामा भण्डारीले अब्बल हतियारको रुपमा अन्य पार्टीहरुको सानो आकारलाई निशाना बनाउने नीति अख्तियार गरे । आफूबाहेक अन्य कम्युनिष्ट पार्टीहरुको अस्तित्व खोज्न ‘धरहरा चढेर दुरविनले नियाल्नुपर्ने’ भण्डारीको त्यतिबेलाको चर्चित ‘तुक्का’ को आविष्कार त्यही सन्दर्भमा भएको हो ।
भण्डारीको अवसानको दिव्य २५ वर्ष पुगे पनि उनले आविष्कार गरेको त्यो तुक्काले सार्थकता प्राप्त गर्न सकेको छैन । एमालेले आफूलाई हात्ती पार्टीको रुपमा दाबी गर्छ, तर एक्लै सरकार बनाउने गरी जनसमर्थन जुटाउन सकेको छैन । मनमोहनको नौ महिने सरकार ‘काँग्रेस राप्रपा’ को निगाहको प्रतिफल थियो । त्यसयता पटकपटक सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाए पनि त्यस्तो अवसर आफ्नै बलमा प्राप्त भएको थिएन । अरुको बुई चढेरै सत्तास्वादको उपभोग गर्दै आएको हो । नेपाली काँग्रेसको निगाहमा माधव नेपालले सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर जुटाएका थिए । झलनाथले सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाउनुको कारण भारतलाई ‘देखाइदिने’ प्रचण्डको तुजुकको परिणाम थियो । ओलीलाई काँधमा बोकेर सत्तानेतृत्वको भ¥याङ चढाउने पनि दाहाल नै थिए । उतिबेला दाहालले हिम्मत गरेका भए ओलीको पालो कहिल्यै आउँदैनथ्यो होला । एमालेलाई सत्तानेतृत्वबाट वञ्चित गर्नका निमित्ति तत्कालीन सुशील काँग्रेस जुनसुकै मूल्य चुकाउन तयार हुने मानसिकतामा थियो । त्यतिबेला आफैँले नेतृत्व लिने वा काँग्रेससँग नौ महिने करार गर्ने चतुरता दाहालले देखाउन नसक्नुको परिणामस्वरुप ओलीलाई सत्तानेतृत्व मिलेको थियो । पूर्वसहमतिप्रति बफादार हुने नाममा भूल नगरेका भए दाहाल स्वयम्ले न त सत्तालोलुपताको आरोप खेप्नु पथ्र्यो, न ओलीको कथित लोकप्रिय सरकार विदेशीको इशारामा ढालेको अपजस खेप्नु पथ्र्यो । दाहालले गरेको जिन्दगीको सबभन्दा ठूलो भूल थियो त्यो । त्यही एउटा गल्तीले ओलीलाई राष्ट्रवादी अडानको नौटंकी गर्ने अवसर मिलेको हो । विगतका अन्य समकक्षीहरुको तुलनामा राम्रो काम गर्दागर्दै पनि दाहाललाई अलोकप्रिय हुनुपर्नाको कारण त्यही थियो । त्यो गल्ती नगरेका भएले देशले भारतीय नाकाबन्दीको कष्ट उठाउनुपर्ने खण्ड नै उपस्थित हुुँदैनथ्यो होला । संविधान कार्यान्वयनको गति यसरी विलम्बित पनि हुँदैनथ्यो होला । एमालेलाई काँधमा बोक्ने त्यही एउटा गल्ती नगरिदिएका भए नेपालको राजिनीतिक परिदृश्यमा कतै दृश्यमान हुने अवसर एमालेले पाउने नै थिएन । त्यसको लाभ स्वभावतः नेपाली काँग्रेस र माओवादीलाई हुन्थ्यो । मधेश र पहाडबीचको मानसिक दूरी अभूतरुपमा बढ्ने परिस्थिति निर्माण भयोे । नेपालीहरुबीचको भावनात्मक एकतामा अपूरणीय चिरा प¥यो । देशले छ÷छ महिना लामो कष्ट उठाउनु परेको मात्रै होइन, अर्बौं खर्बौंको क्षति पनि सहनुप¥यो । निकट छिमेकीसँगको सम्बन्धमा दीर्घकालसम्म अविश्वास कायम रहने अप्रिय परिस्थिति सिर्जना ग¥यो । त्यसको एक मात्र कारण ओलीको नेतृत्वमा सरकार बन्नु थियो । त्यो मूर्खताको श्रेय दाहाललाई जान्छ । त्यो भन्दा पनि ठूलो कुरा कथित राष्ट्रवादी नौटंकीको गँजडी नशाले मुलुकलाई निकै लामो समयसम्म लठ्याउने परिस्थिति सिर्जना भयो ।
हुन त जानी जानी कसैले गल्ती गर्दैन । त्यसैले त मानिसका कैयौं अपराधहरु क्षमायोग्य मानिन्छन् । माओवादी केन्द्रका अध्यक्षमा आफ्नो गल्ती सुधार्ने साहस त नभनौं, स्वीकार्ने बानी भने छ । यद्यपि नेताहरुको अभिनयले कैयौं स्थापित अभिनेताहरुलाई माथ गरिदिन्छ भनिन्छ । जे होस्, दुनियाँलाई देखाउनकै लागि गरिएको अभिनय भए पनि भूल स्वीकार गर्ने र माफी माग्ने चेष्टालाई प्रशंसनीय नै मान्नुपर्छ । ओलीलाई बोकेर सत्तानेतृत्वमा पु¥याउनुको नोक्सानी यति ठूलो परिणामको हुनेछ भन्ने पूर्वचेतना भइदिएका भए दाहालबाट त्यस्तो गल्ती अवश्य हुने थिएन होला । दाहालबाट कुनै दिन त्यो गल्तीको स्वीकारोक्ति सार्वजनिक हुने नै छ । तर मुलुकले अपूरणीय खतिक्षति बेहोरी सक्यो । स्वयं आफू र आफ्नो पार्टीलाई समेत अलोकप्रिय बनायो । व्यक्तिगतरुपमा दाहाल वा उनको पार्टीले व्यहोरेको नाफानोक्सानसँग समाजकोे सरोकार नहोला तर मुलुकले व्यहोरेको नोक्सानीको क्षतिपूर्ति कसले गरिदिन्छ ? सम्भवतः निकट भविष्यमा त्यो गल्ती स्वीकार्ने र सार्वजनिक रुपमा क्षमा याचना गर्ने साहस जुटाउन दाहाललाई कठिन हुनेछ । किनकि उनको पार्टीभित्र ‘एमालेसँगको सहकार्य तोड्नु गल्ती थियो’ भन्ने सतही विश्लेषण गर्नेहरुको संख्या पर्याप्त रहेका देखिन्छ ।
निर्वाचनपूर्व माओवादी केन्द्रको हैसियतको बारेमा अनेक अड्कल अनुमान हुन्थे र तेस्रो स्थानका लागि राप्रपासँग प्रतिस्पर्धा हुने अनुमान समाजमा बाक्लै गरिन्थ्यो । निर्वाचन परिणामले माओवादी केन्द्रलाई तेस्रो शक्तिको रुपमा पुनःस्थापित गरिदिएको छ । यद्यपि नेपाली काँग्रेस र एमालेको तुलनामा उसको हैसियत लाजमर्दो नभए पनि टिठलाग्दो अवश्य छ । नेपाली काँग्रेसभन्दा तीन गुना सानो र एमालेभन्दा चार गुना सानो आकार माकेले प्राप्त गरेको छ । दुई ठूला पार्टीेसँगको प्रतिस्पर्धामा माके कहीँकतै देखिँदैन । उतिबेला मदन भण्डारीले भनेझैं अस्तित्व खोज्न वाइनकाकुलरको प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था नरहे पनि देशको दुर्गम र पिछडिएका कुनाकाप्चातिर जानुपर्ने अवस्था भने उत्पन्न भएको छ । एउटा विडम्बना के देखिएको छ भने संविधानतः अवलम्बन गरिएको चुनाव प्रणालीले आगामी केही दशकसम्म माकेलाई ‘किङ्गमेकर’को हैसियत प्राप्त भइरहनेछ । उसको सहयोगविना न काँग्रेसले एक्लै सरकार बनाउन सक्नेछ न त एमालेले सत्तानेतृत्वको अवसर जुटाउन सक्नेछ । अर्थात् एमाले र काँग्रेसले एकअर्कालाई प्रतिस्पर्धी ठान्ने र सकभर एकअर्कालाई सत्ताबाट बाहिर राख्ने स्वाभाविक संसदीय परम्परा नछोड्दासम्म ‘हुकुमको एक्का’ माओवादी केन्द्र नै बनिरहनेछ ।
विचारको कुरा अलग होला, व्यवहारमा अब नेपालको राजनीतिमा कुनै वामपन्थी पार्टी बाँकी छ भन्ने भ्रममा जिउनुको कुनै अर्थ छैन । एमालेसँगको दीर्घकालीन दोस्तीलाई वामपन्थी एकताको नाम दिन रुचाउने माकेका नेताहरुको बौद्धिक दिवालियापनप्रति टिठाउनुभन्दा अरु गर्न सकिने कुरा के रहन्छ र ? एमालेमा रातोपन भएकोले होइन कामरेडहरुको चश्माको सिसाको रङ्ग रातो हुनुको परिणाम हो त्यो । बरु अब मुलुकका लागि दुईवटा एमालेको आवश्यकता छैन । त्यसैले पार्टी एकीकरणको प्रयत्नमा आजैबाट लाग्नु राम्रो होला । सहकार्य नै गर्ने हो भने एमालेसँग होइन, नयाँ शक्ति र सजफोजस्ता परिवर्तनका पक्षधरहरुसँग दीर्घकालीन मोर्चा बनाउनु हितकारी हुन्छ । ठूला पार्टीहरुसँगको सहकार्यको परिणाममा लाभदायक हुनेवाला छैन भन्ने कुरा यसपटकको स्थानीय निर्वाचनको मतप्रवृत्तिबाट सावित भइसकेको छ । तालमेल गरियो भनिएको साना दलको पक्षमा एमाले र कांग्रेस दुवै पार्टीका कार्यकर्ताहरुको मत परेन । न एमालेसँग मिलेर चुनाव लड्दा राप्रपाले फाइदा उठाउन सक्यो न काँग्रेसको मत माओवादी केन्द्रका उम्मेदवारको पक्षमा प¥यो । काँग्रेसले बेइमान ग¥यो, एमालेले गर्दैनथ्यो कि भन्ने ठम्याइको दरिद्रताको नापो गर्ने कुनै साधन छैन भन्ने कुरा उसले गरेको साना पार्टीहरुप्रतिको घात हेर्दा स्पष्ट हुन्छ । अर्थात् एमाले र काँग्रेस दुवैले अन्य पार्टीलाई निख्रिएर मत दिँदैनन् । यसपटकको मतप्रवृत्तिले एमालेसँग लतारिन लालायित रहने माकेका नेता मण्डलीहरुको घैंटोमा घाम नलागेकै हो भने त्योभन्दा ठूलो दुर्भाग्यको उदाहरण अरु के होला र ? -जनधारणा साप्ताहिक
