राधा बुढाथोकी मगर
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले कर फछ्र्याेट आयोगमार्फत् गरिएका कर निर्धारणसम्बन्धी निर्णयहरुमा आयोगका सदस्यहरुबाट भ्रष्टाचार भएको भनी कारबाही प्रक्रिया सुरु गरेको छ । भ्रष्टाचारविरुद्धको कारबाही प्रक्रियालाई निश्चय पनि स्वागतयोग्य मान्नुपर्दछ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न भ्रष्टहरुमाथि कारबाही आवश्यक हुन्छ । तर अख्तियारले थालेको कारबाही नितान्त पूर्वाग्रही देखिंदैछ । यो दुःखलाग्दो पक्ष हुन् । लोकमानसिंह कार्की अख्तियारको प्रमुख आयुक्त हुँदा प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरूसहित २९ जना प्रभावशाली व्यक्तिहरूलाई भ्रष्टाचारको छानबिनका लागि पत्र पठाइएको थियो । त्यो कामले सम्बन्धित दलहरूमा एक किसिमको त्रास देखापरेको थियो । कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीका केही मुख्य नेताहरूलाई नै अख्तियारले पत्र काटेपछि दलहरूले अख्तियारका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीमाथि आक्रामक अभिव्यक्ति दिएका थिए ।
कांग्रेस मौन रहे पनि एमाले र माओवादीका नेताहरूले अख्तियारको त्यो कदम असामान्य, अस्वाभाविक र गलत समयमा गलत कदम चालिएको भनेर सार्वजनिक रूपमै टिप्पणी गरेका थिए । देशको अवस्था अस्थिर रहेको वर्तमान अवस्थामा अख्तियारको यो कदम ठीक नभएको भन्दै नेताहरूले अख्तियारका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त कार्कीप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए । कतिपय नेताहरूले त अख्तियारको यो कदम पूर्वाग्रही ढंगबाट चालिएको र यही कारणबाट अख्तियारका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीलाई नै ‘महाभियोग’ लगाउनुपर्ने जस्ता अभिव्यक्ति पनि सार्वजनिक गरेका थिए । यसरी अख्तियारमाथि खनिएर दलहरूले मुलुकमा भ्रष्टाचारविरुद्ध कारबाही गर्नै हुँदैन भन्ने जस्ता अभिव्यक्ति दिएर जनतालाई आश्चर्यचकित बनाएका थिए । अन्ततः लोकमानसिंह कार्कीलाई अख्तियारबाटै किनारा लगाउने काममा सर्वाेच्च अदालतका विवादास्पद प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको अविवेकपूर्ण निर्णयले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह ग¥यो । कार्की अख्तियारबाट हटेपछि राजनीतिक दलका नेताहरु भ्रष्टाचारमा आरोपित हुँदैनन् भन्ने आशंका थप बलियो बनेको छ ।
कर फछ्र्याेट आयोगले कर निर्धारण गर्ने क्रममा देशका नाम चलेका व्यापारीहरु, बैंकहरु र विभिन्न सरकारी निकायहरुसमेत कर छुट पाउनेमा परेका छन् । करोडौं देखि अर्बाै रुपैयाँसम्म कर फछ्र्याेट आयोगले विभिन्न निकायहरुलाई कर छुट गरेको देखिएको छ । एक जना कर्मचारी र अन्य दुई जना राजनीतिक नियुक्ति पाएका कर फछ्र्याेट आयोगका अध्यक्ष र सदस्य तीनजनाले मात्र अर्बाै रुपैयाँको राजस्व मार्ने गरी कर छुट गर्ने हिम्मत गरे होलान् भनेर विश्वास गरिहाल्न सकिन्न । राजनीतिक दलका नेताहरुबाट त्यस्ता आयोगबाट आपूmले चाहेअनुसारका निर्णय गराउन सकियोस् भन्ने मनशायबाटै असीमित अधिकार कर फछ्र्याेट आयोगलाई ऐनबाट नै प्रत्यायोजन गरिएको हो भन्ने कुरा बुझ्न कठिन छैन । कर फछ्र्याेट आयोगबाट कर छुट दिइनु कानुनबमोजिम भएको छ । तर त्यो कानुनको प्रयोग गर्दा आयोगका सदस्यहरुबाट राजनीतिक दवावको सामना अवश्य पनि गरिएको हुनुपर्दछ । त्यसैले अख्तियारबाट हिम्मतका साथ कर छुट पाउने सम्बन्धित निकायहरुलाई पनि हिम्मतका साथ कारबाहीको दायरामा तान्न सक्नु पर्दछ । ती कर छुट पाउने निकायहरुकै कारणबाट देशले राजस्व गुमाएको छ । ती भ्रष्ट निकायहरु नै राजनीतिक नेतृत्वलाई समेत भ्रष्ट बनाउने मुख्य पात्र हुन् भन्ने कुरा पनि स्पष्ट छ ।
नेपाल एकीकरणका नायक पृथ्वीनारायण शाहले ‘घुस लिन्या र दिन्या दुवै अपराधी हुन्’ भनी अभिव्यक्ति दिएका थिए । पञ्चायतकालमा यो अव्यक्तिलाई ‘महावाणी’ भनिए पनि भ्रष्टाचार माथिबाटै संरक्षित थियो । कर फछ्र्याेटसम्बन्धी ऐन २०३३ पनि पञ्चायतकालमै बनेको ऐन हो । यही ऐनले नै भ्रष्टाचारलाई संरक्षित गर्ने आधार राजनीतिक दलका नेताहरुलाई दिएको छ । दलका नेताहरुले विभिन्न उद्यमीहरुबाट निर्वाचन खर्चका नाममा करोडौं रुपैयाँ चन्दाका नाममा लिने आर्थिक सहयोग यही राजस्व मारेको ढुकुटीबाट उठाउँदा रहेछन् भन्ने पनि यसपटकको अख्तियारको छानविन उजागार गरेको छ । अख्तियारले कर छुट पाउने व्यापारीहरुसँग छुट पाएको कर असुल्न सक्नुपर्दछ । र त्यस कर वापतमा आउने रकम राजनीतिक नेताहरुमा पुगेको पाइएको खण्डमा नेताहरुबाट पनि असुल गर्न सक्नु पर्दछ । अन्यथा अख्तियारको कदम निरीह आयोगका सदस्यहरुलाई ‘बलिको बोको’ बनाउने मात्र साबित हुनेछ । -जनधारणा साप्ताहिक
