राज्यलक्ष्मी शाक्य
यतिबेला मुलुकमा आगामी प्रदेशसभा तथा प्रतिनिधिसभाका लागि धमाधम उम्मेदवारहरूको नाम टुंगो लगाउने चटारो छ । मंसिरमा हुने दुई चरणका यी निर्वाचनमा समानुपातिक उम्मेदवारहरूको नाम निर्वाचन आयोगमा बुझाइसकिएको छ भने प्रत्यक्षतर्फका उम्मेदवारहरूको पनि नाम टुंगो लगाइँदै छ । उम्मेदवारहरूको नामको सूची सञ्चारमाध्यममा धमाधम प्रकाशित हुँदै आएका छन् । तर, पंक्तिकारले भने ती नामावलीमा महिला उम्मेदवारहरूको नाम भने अत्यन्त कम पाएको छ । पहिलो चरणमा प्रतिनिधिसभातर्फ उम्मेदवारी दिएका ३ सय २० जनामा १८ र प्रदेशसभातर्फका ४ सय ८२ उम्मेदवारीमा २४ मात्रै महिला छन् । यो केवल कुल उम्मेदवारहरूमा ५ प्रतिशत मात्र हुन आउँछ । जब कि व्यवस्थापिका संसद्मा महिलाको उपस्थिति अनिवार्य रूपमा ३३ प्रतिशत हुने प्रावधान छ । तर, यो संवैधानिक प्रावधानप्रति राजनीतिक दलहरू उदासीन देखिएका छन् ।
पहिलो चरणमा निर्वाचन हुने प्रतिनिधिसभाको ३७ सिटमा कांग्रेसले २ र माओवादी केन्द्रले १ स्थानमा मात्रै महिला उम्मेदवार बनाएका छन् । प्रत्यक्षतर्फ ३४ दलले उम्मेदवारी दिएकामा राप्रपा नेपालबाट १, राष्ट्रिय जनमोर्चाबाट २, राप्रपा राष्ट्रवादीबाट २, राजपाबाट १, नेपाली जनता दलबाट १, संघीय लोकतान्त्रिक मञ्चबाट १, देशभक्त गणतान्त्रिकबाट १, संघीय खुम्बुवान लोकतान्त्रिक पार्टीबाट १, राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीबाट १ र स्वतन्त्रबाट ४ जना महिला उम्मेदवार छन् ।
यद्यपि, स्थानीय तहको निर्वाचनमा भने महिलाको उपस्थिति केही धेरै देखिएको छ, तर यो सन्तोषजनक भने होइन । स्थानीय तहमा जनताको प्रत्यक्ष मतदानबाट निर्वाचित भएका ३५ हजार ४१ जनामा १४ हजार ३ सय ५३ जना महिला छन् । महिलाको उपस्थिति ४० दशमलव ९६ प्रतिशत हो । कानुनी व्यवस्थामा नै स्थानीय तहको प्रमुख र उपप्रमुख दुई पदमा एकमा महिला हुनैपर्ने बाध्यकारी व्यवस्थाका कारण महिलाको संख्या बढी देखिएको हो । ७ सय ५३ स्थानीय तहको उपप्रमुख तथा उपाध्यक्ष पदमा ७ सय जना महिला निर्वाचित चुनिएका छन् ।
यसले दुईटा प्रश्न खडा गरेको छ । पहिलो– के प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाका लागि महिलाको योग्यता नै नपुगेको हो त ? दोस्रो– यदि त्यसो होइन भने हाम्रो राजनीतिक मानसिकता नै महिलालाई नेतृत्व दिन हिच्किचाएको हो ? यी दुई प्रश्नमा पंक्तिकारलाई दोस्रो प्रश्न नै सही जस्तो लाग्छ । किनभने वर्षौंदेखि नेपाली महिलाहरू राजनीतिक क्षेत्रमा सक्रिय छन् । तर, तीमध्ये एक÷दुई जनाले बाहेक अन्यले राजनीतिको मूल प्रवाहमा आउन सकेका छैनन् । पुरुषसत्तात्मक सोच र प्रवृत्तिका कारण महिला नेत्रीहरू तल्लो तहदेखि नै पछाडि पारिँदै आएका छन् ।
नेपालको राजनीतिक क्षेत्रमा विभिन्न सामन्ती शासन ढाल्न आन्दोलनको अग्रमोर्चामा खटिनेमा महिलाहरू पनि ठूलो संख्यामा छन् । विद्रोह, सशस्त्र युद्ध, जनयुद्ध तथा क्रान्तिकारी भूमिकामा जहिले पनि महिलाले पुरुष समान भूमिका निर्वाह गरेका छन् । पुरुषहरूकै दाँजोमा त्याग, तपस्या र बलिदान पनि दिएका छन् । तर, दुर्भाग्यवश भन्नुपर्छ जुन योगदानबापत उनीहरूले स्थान पाउनुपर्ने हो त्यो स्थान अझै पाउन सकेका छैनन् । अझै पनि नेपालको राजनीतिक क्षेत्रमा महिलालाई दोस्रो दर्जाकै रूपमा राख्ने प्रचलन छ । उनीहरूलाई कमै मात्र प्रमुख जिम्मेवारी दिइने गरिन्छ । कुनै स्थान दिए पनि त्यो एक÷दुई जनाले मात्र पाउँछन् । आजसम्म कार्यकारी भूमिकाको रूपमा चिनिने देशकै सर्वोच्च पद मानिने प्रधानमन्त्री बन्न महिला नसक्नुले पनि यो कुराको पुष्टि गरेको छ । यसको प्रमुख कारण महिलाहरूमाथि अविश्वास र उनीहरूको योगदानको अवमूल्यन हो । पुरुषहरूको सिन्डिकेटका कारण वर्षौंदेखि महिलाहरूले राजनीति उचित स्थान पाउन सकेका छैनन् ।
वर्तमान समयमा महिला पनि पुरुष समान छिन्, पुरुषले गर्नसक्ने जुनसुकै काम महिलाले पनि गर्न सक्छन् भनेर पुष्टि गरिरहनुपर्ने आवश्यकता छैनन् । किनकि त्यसका थुप्रै उदाहरणहरू हाम्रासामु छन् । तर पनि महिलाको त्यो क्षमतालाई नेपालको राजनीतिक क्षेत्रले अझै बुझ्न सकेको छैन । अझै नेपालको राजनीति महिलालाई कमजोर र दोस्रो दर्जाको प्राणीकै रूपमा ठान्छ । महिला भनेका पुरुषभन्दा कमजोर रहेको भन्दै पितृसत्तात्मक अहंकार पालेर बसेको छ । त्यसकारण कानुनी रूपमा नै बाध्य नपारेसम्म नेपालको राजनीतिक क्षेत्रमा महिलाको हस्तक्षेपकारी भूमिका नदेखिने वर्तमान गतिविधिले देखाएका छन् । rajyalaxmish@gmail.com
(- जनधारणा साप्ताहिक)
