–निमकान्त पाण्डे
सात दशकदेखिको नेपाली जनताको चाहना पूरा भएको भन्दै संविधानसभाबाट नयाा संविधान जारी भएको घटनालाई ऐतिहासिक भनिए पनि नयाा संविधानले गति लिन सक्ने अवस्था देखिन छोडेको छ । संविधान जारी भएको दुई वर्ष बितिसक्दा पनि संविधान कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन । संविधान कार्यान्वयनको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष ठानिएका स्थानीय तह, प्रदेश र प्रतिनिधिसभाका चुनावहरू सम्पन्न भइसक्दा पनि राजनीतिक दलहरूबीच आपसी दाउपेचका कारणबाट संविधान असफलतातर्फ जान थालेको आभास हुन थालेको छ । संविधानलाई अस्वीकार गर्दै र निर्वाचनहरूलाई असफलता तुल्याउने अभियानलाई निरन्तरता दिएको राजनीतिक शक्तिप्रति राज्यपक्षले पूर्ण रूपमा बेवास्ता गरिरहेको अवस्थाले देश पुन: युद्धतर्फ धकेलिने आशंका बढाएको छ । दश वर्षसम्म भएको सशस्त्र युद्धले सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि ठानेको संविधानसभाको चुनावबाट निर्माण भएको संविधानले संसद्वादी धारका राजनीतिक दलहरूबीच गम्भीर विभाजन देखाइरहेको छ । राष्ट्रिय स्वाधीनता र जनजीविकाको सवालमा संसद्वादी राजनीतिक दलहरूमा कुनै चिन्तन देखिादैन । आपसी भागबन्डामा विमति नभए पनि संविधान कार्यान्वयनको सबैभन्दा महत्वपूर्ण कडी मानिएको निर्वाचनमा कसले बढी सिट प्राप्त गर्ने भन्ने प्रतिस्पर्धाले दलहरूबीच मनमुटाव बढाएको छ । संसदवादी धारका राजनीतिक दलहरूबीच बढेको आपसी मनमुटावले देश फेरि पनि अन्योलतातर्फ जान थालेको आभास हुन्छ । यो अवस्था निश्चय पनि वर्तमान परिपाटीसाग असन्तुष्ट पक्षलाई मलजल गर्ने वातावरण बन्न सक्दछ । यस कुरामा संसदवादी धारका राजनीतिक दलहरू अनभिज्ञ जस्ता देखिएका छन् ।
दश वर्षसम्म सशस्त्र युद्ध लडेर शान्तिप्रक्रियामा सहभागी भएको नेकपा (माओवादी केन्द्र)को राजनीतिक रूपान्तरणलाई सैद्धान्तिक विचलन भन्दै आएको विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले दाबी गर्दै आएको दोस्रो जनयुद्धको आवश्यकतालाई अस्वीकार गर्न सक्ने अवस्था देखिन छोडेको छ । नेपालको राजनीतिसाग नजिकबाट जानकार रहेका भारतीय पत्रकार आनन्दस्वरूप बर्माले समेत नेपालमा दोस्रो जनयुद्धको सम्भावनालाई औंल्याएका छन् । बर्माले नेपालमा जनयुद्ध–२ को संकेत भनेर गत वर्ष नै उद्घोष गरेका थिए । संविधान कार्यान्वयनको प्रयासमा प्रमुख राजनीतिक दलहरू चुनावी अभियानमा लागिरहेका अवस्थामा देशव्यापी रूपमा भएका बम विस्फोटका घटनाहरूले जनयुद्ध–२ सुरु भएकै संकेत गरेका थिए । संसदवादी राजनीतिक दलहरूले बम विस्फोटका घटनाहरूलाई अत्यन्त सामान्य रूपमा लिएका छन् । यसले गर्दा राजनीतिक संवादतर्फ दलहरूको चासो नभएको स्पष्ट हुन्छ । भारतीय पत्रकार बर्मा नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलन, माओवादीले सुरु गरेको तत्कालीन जनयुद्ध तथा हालका माओवादी धारहरू, प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादी केन्द्र, वैद्य नेतृत्वको क्रान्तिकारी माओवादी, विप्लव नेतृत्वको नेकपा र बाबुराम नेतृत्वको नयाा शक्ति पार्टीलाई समेत राम्रोसाग बुझेका व्यक्ति हुन् । त्यसैले उनले गरेको जनयुद्ध–२ को आाकलनले नेपालको राजनीतिक वृत्तमा महत्व राख्दछ । विप्लव नेतृत्वको नेकपाले सुरु गरेको निर्वाचन बहिष्कारको अभियान तत्कालका लागि शिथिल जस्तो देखिएको छ । निर्वाचन सम्पन्न भइसकेपछि स्वयं विप्लवले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिले देशमा भीषण युद्धको तयारी भएको सन्देश गरेको छ । यो अवस्थाप्रति संसदवादी राजनीतिक दलका नेताहरू बेखबरजस्ता देखिएका छन् ।
भारतीय पत्रकार बर्माले विप्लवले अवलम्बन गरेको कार्यदिशालाई जनयुद्ध–२ को अभ्यासको रूपमा विश्लेषण गरेका छन् । बर्माले माओवादी धारका नेताहरू युद्ध स्थगितपछि विभाजित भएकोप्रति टिप्पणी गर्दै परिवर्तन पूरा नहुादै युद्ध स्थगित भएकाले दोस्रो जनयुद्ध हुने भविष्यवाणी नै गरिदिएका थिए । बर्माको भविष्यवाणीलाई नेपालका राजनीतिक दलहरूले जति सामान्यीकरण गर्न खोजे पनि स्थिति विस्फोटक बन्दै जाने देखिन्छ । यस पंक्तिकारले माओवादी पार्टी शान्तिप्रक्रियामा आएलगत्तै आमूल रूपान्तरणतर्फ नेपालका राजनीतिक दलहरूले ध्यान पुर्याउन सकेनन् भने शान्तिप्रक्रियालाई कसै न कसैले चुनौती दिएर आमूल रूपान्तरणका एजेण्डाहरूलाई सम्बोधन गरेर अगाडि आउन सक्ने विचार पटक–पटक प्रस्तुत गर्दै आएको हो । आज आएर विप्लवहरूले १० वर्षे युद्धका नायकहरू नै आमूल रूपान्तरणका विरुद्धमा लागेर क्रान्तिलाई धोका दिएको निष्कर्ष निकालेका छन् । युद्ध हााकेर आएका नेताहरूले देशमा ठूलै राजनीतिक परिवर्तन ल्याइयो भनेर दाबी गरिरहेका बेला भएका बम विस्फोटका घटनाहरूले दशवर्षे युद्धको असफलतालाई संकेत गरेका छन् ।
२०५२ सालमा जनयुद्ध किन थालिएको हो भन्नेतर्फ राजनीतिक दलहरू गम्भीर बन्न सकेका छैनन् । अर्थात् यो विषयमा दलका नेताहरूले छलफल गर्नै आवश्यक ठानेका छैनन् । शान्तिप्रक्रियामा प्रवेश गरेपछि राजनीतिक दलहरू जसरी पनि जनमुक्ति सेनालाई विघटन गराउनेमै मात्र केन्द्रित भए । युद्धको कारणलाई नखोतलेर युद्धको संरचना व्यवस्थापनलाई मात्र देखिएको तदारुकताले अन्तत: एउटा युद्ध रोकिएको १० वर्षमा पुन: अर्काे युद्धको वातावरण तयार हुने अवस्था सिर्जना भइरहेको छ । नेपालमा जनयुद्धको औचित्यका बारेमा लगभग अधिकांश माओवादी धारका नेताहरूसमेत एकमत देखिन्छन् । तर पनि चुनावका दौरानमा विप्लव नेतृत्वको नेकपाले युद्धबाटै आएका नेताहरूलाई लक्षित गरी बम विस्फोट गरेको देखियो । चुनाव सम्पन्न भइसकेपछि विप्लवले राजस्व छल्ने, भ्रष्टाचार गर्ने, सामाजिक बेथिति गर्नेलगायतका विकृति र विसंगतिहरूलाई कारबाहीको निशाना बनाउने उद्घोष गरिसकेका छन् । चुनावबाट निर्माण हुने संसदवादी दलहरूको सरकारलाई चुनौती दिंदै समानान्तर सरकार निर्माण गरी जनताको सेवामा लाग्नुको साथै स्थानीय तहको विकासलाई प्राथमिकतामा राखेर आगामी कार्यदिशा तय गर्ने उद्घोष गरेका कारणबाट संसदवादी राजनीतिक दलहरूले वाम आवरणको नामबाट जनतालाई ठग्न खोजे पनि सम्भावना नहुने देखिएको छ । संसद्वादी नेताहरूले आफूलाई सच्याउन सकेनन् भने जनताका बीचमा उनीहरूलाई नाङ्गेझार पार्ने विप्लव नेतृत्वको नेकपाको चेतावनीलाई सामान्य रूपमा लिइयो भने त्यसको मूल्य वाम आवरणमा संसद्वादको बाटो रोजेका नेताहरूलाई निकै चुनौतीपूर्ण हुनेछ । आगे नेताजीहरूलाई चेतना भया !
(- जनधारणा साप्ताहिक)
