काठमाडौं/ बहुमतसहितको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका सरकार गठन भएको झण्डै आधा वर्ष बितिसक्यो । यसबीचमा सरकारले दुईतिहाइ मतको समर्थनसमेत प्राप्त गरिसकेको छ । जनमतको शक्तिशाली सरकारलाई काम गर्नका लागि कसैले रोक्न सक्दैन र रोक्नुपर्ने अवस्था पनि छैन । तर सरकारले भने जनताका दैनिक जीवनसँग जोडिएका स–साना र सम्भव भएका कामहरूसमेत गर्न सकिरहेको छैन । कम्युनिष्टको सरकार बन्यो अब ठूलै उपलब्धि हुन्छ, जनताका दैनिक जीवनसँग जोडिएका समस्या सहजै समाधान हुन्छन् भनेर ठूलो अपेक्षा गरिरहेका सर्वसाधारणका सामु निराशा शिवाय केही प्राप्त भएको छैन ।
शक्तिशाली सरकारका प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूलाई रिबन काट्न र चाहिने नचाहिने विषयमा गलफत्ती गर्न फुर्सद छैन, जनताको अवस्था जहाँको त्यहीँ छ बरु वर्तमान सरकारले दिएको मूल्यवृद्धि, अभाव र चर्काे करको दायराले गर्दा बिहान–बेलुका छाक टार्न कठिन हुने वर्गको अवस्था झनभन्दा झन जटिल बन्दै गइरहेको अवस्था विकसित भएको छ । सर्वसाधारण तथा आर्थिक अवस्था कमजोर भएका जनताले शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका क्षेत्रमा सहज पहुँच र सहभागिता
खोजिरहेका छन् । सरकार जनताका लागि होइन, अर्बाैँको कारोबार गर्ने व्यापारीलाई कसरी सुविधा दिने भन्नेमा चिन्ताग्रस्त देखिएको छ, त्यसैका निम्ति देश आन्दोलित गराइएको छ र संसद अवरुद्ध गराइएको छ । जनताका छोराछोरी सहज, सुलभ र गुणस्तरीय स्वास्थ्य शिक्षाको आशा गरिरहेका छन् । प्रधानमन्त्री लगायतका नेकपाका मन्त्री तथा शीर्ष नेताहरू कुन व्यापारीलाई शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी गर्ने छुट दिने वा व्यापार गर्न दिने भनेर दाउ हेरेर बसिरहेका छन् । यसले जनताप्रतिको विश्वास कसरी बढ्न सक्छ ?
आफूले सिंको नभाँच्ने तर आरोप भने अरुलाई लगाउने नेपालका यो रोग निकै पुरानो हो । जसबाट वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीदेखि पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल समेत ग्रसित भइरहेका छन् । एकातर्फ कम्युनिष्टले उदारीकरणको विरोध गर्छन् भन्ने देखाउन खोजिएको छ भने अर्काेतर्फ जस्केलाबाट आफू निकट भनिएका अर्बपतिलाई कसरी देशको शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको जिम्मा लगाएर जनतालाई लुट्ने भन्ने ध्याउन्नमा लागेको देखिन्छ । के वर्तमान सत्ता र जनमतको उद्देश्य यही थियो ? हिजो अरुमाथि प्रश्न तेस्र्याउनेहरू नै आज सत्तामा पुगेपछि लोभिपापी बन्छन् भने यो भन्दा बढी बिडम्बना अरु के हुन सक्छ ?
आज पनि काम गर्ने मानिससँग जग्गा छैन, खेतीयोग्य जग्गा दलालहरूले प्लटिङ गरेर सिध्याउन थालिसके, मुलुकभित्र कृषि उत्पादन निरन्तर घट्दै गएर कृषिप्रधान मुलुक आयातमा भर पर्नपर्ने अवस्था सृजना भइरहेको छ, तर सरकार मौन छ । संविधान र पार्टीको घोषणापत्रमा समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र भनिएको छ । तर समाजवादमा प्रवेश गर्न के गर्नुपर्छ भन्ने कुराको नाम लिनसमेत वर्तमान नेकपाका नेता तथा सरकार सञ्चालकलाई कठिन भइरहेको छ । नेकपाकै शीर्ष नेताहरूबाट शिक्षा र स्वास्थ्यलाई सरकारीककरण गर्न सकिदैन भन्ने अभिव्यक्ति आइरहेका छन् । सडक अस्तव्यस्त छ, खाल्डाखुल्डी, धुलो र फोहोरले राजधानी लाजधानीमा परिणत भएको छ, तर समाधानका लागि कुनै पहल भइरहेको देखिंदैन ।
खोक्रा भाषणले मात्र देश कसरी बन्छ ? पाँच महिनाको अवधिमा सानाभन्दा साना कुराको समेत सम्बोधन गर्न नसक्ने सरकारले ठूला योजना बनाउँछ, विकास गर्छ, समृद्धि ल्याउँछ, जनतालाई सुखी बनाउँछ, देशलाई आत्मनिर्भर बनाउँछ भनेर कसरी विश्वास गर्नु ? साना भन्दा साना कुराहरूकोसमेत व्यवस्थापन गर्न नसक्दा विस्तारै सरकारको लोकप्रियता खस्किंदै गएको छ । विगतमा आफैले उठाउने गरेका नदीनालामा स्वामित्व स्थापना गर्ने विषय अहिले कता हराए ? यस्ता विषय सस्तो लोकप्रियता र प्रचारका लागि मात्र हुन् ?
हिजो अरुले गरेनन् भनेर आरोप लगाउने कम्युनिष्टहरूले आज डाडुपन्यू आफ्नै
