सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीश पद रिक्त भएको साढे चार महिना बितिसकेको छ। फागुन ३० मा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको बर्गिगमनपछि न्यायालयमा पूर्णअधिकारसहितको नेतृत्व छैन। प्रधानन्यायाधीश नहुँदा महत्वपूर्ण मुद्दा प्रभावित बनेका छन्। भ्रष्टाचारलगायत गम्भीर प्रकृतिका मुद्दा पेसी चढ्न सकेका छैनन्।
प्रधानन्यायाधीशमा प्रस्तावित दीपकराज जोशीको नाम संसदीय सुनुवाइ समितिले अनुमोदन नगरी रोकेर राखेको छ। जेठ २९ मा संवैधानिक परिषद्ले कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश जोशीलाई वरिष्ठता र कार्यदक्षताका आधारमा प्रधानन्यायाधीश बनाउन सिफारिस गरेको थियो। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार संसदीय समितिमा सुनुवाइका लागि उनको नाम सिफारिस भएको हो। समितिमा जोशीको सुनुवाइ भएको पनि चार दिन बितिसकेको छ तर तीनपटक बैठक सारेर निर्णय दिन रोकिएको छ। जोशीविरुद्ध समितिमा ५ वटा लिखित उजुरी परेका थिए। सुनुवाइक्रममा जोशीका दुइटा प्रमाणपत्रमा एउटै सिम्बोल नम्बर भएको लगायत विषयमा सदस्यहरूले प्रश्न गरेका थिए। जोशीले आफ्ना शैक्षिक प्रमाणपत्रमा कुनै विवाद नभएको भन्दै प्रतिलिपि समितिका जेष्ठ सदस्य कर्णलाई बुझाएका थिए। नागरिक दैनिकबाट ।
