काठमाडौँ, २९ साउन । नयाँ मुलुकसँग सरकार सरकारबीचको सम्झौता (जिटुजी)मार्फत नेपाली कामदार पठाउनेसम्बन्धी सम्भाव्यता अध्ययन गर्न गठित कार्यदलले नेपाली कामदारलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउँदा जिटुजी मोडल नै उपयुक्त हुने सुझाव दिएको छ ।
पूर्वराजदूत उदयराज पाण्डेको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले नेपाल सरकारको प्रत्यक्ष एवं प्रभावकारी अनुगमन र नियमन रहने गरी नेपालका निजी व्यवसायीले सोझै गन्तव्य मुलुकका रोजगारदाता कम्पनीबाट मागपत्र ल्याई श्रमिक पठाउने जिटुजी (गन्तव्य मुलुकमा निजी कम्पनी संग्लन नरहने) मोडल कार्यान्वयन गर्न सिफारिश गरेको हो ।
त्यस्तै व्यवसायी र विचौलियाका कारण नेपालबाट वैदेशिक रोजगारीमा जाने कयौँ श्रमिकहरु समस्यामा परिरहेको सन्दर्भमा सरकारी तहबाटै भर्नालगायत सम्पूर्ण प्रक्रियाको व्यवस्थापन गर्न सम्भव भएका मुलुकका हकमा निजी व्यवसायीहरुको संलग्नतारहितको प्रक्रिया उपयुक्त हुने कार्यदलको निष्कर्ष छ ।
त्यस्तै कार्यदलले उल्लिएखित श्रमिकहरुको सेवा शर्त, सुविधा र अधिकारहरु स्पष्टसँग तोकेर सम्बन्धित मुलुकसँग श्रम सम्झौता भने गर्नुपर्ने सिफारिश गरेको छ । यद्यपि, कार्यदलले निजी व्यावसायीको क्रियाकलापलाई सरकारी निकायबाट प्रभावकारी अनुगमन र नियमन गर्ने सुनिश्चित गर्न सकिए श्रमिक भर्नासँग सम्बन्धित काममा नीजि व्यवसायलाई संलग्न गराउन सकिनेसमेत सुझाव दिएको छ ।
कार्यदलले सम्भावित गन्तव्य मुलुकको पहिचान गर्ने सन्दर्भमा विभिन्न देशको आर्थिक अवस्था, श्रम बजार, श्रमिक माग र रोजगारीका क्षेत्र र आप्रवासी श्रमिकको संख्या र अवस्थाको बारेमा अध्ययन गरेको कार्यदलका संयोजक पाण्डेले बताए ।
उनले भने, “विदेशस्थित नेपाली नियोगबाट प्राप्त रायको विश्लेषण, नेपालमा कार्यरत वैदेशिक रोजगार कम्पनी र आप्रवासनका क्षेत्रमा कार्यरत संस्थासँगको परामर्श, वैदेशिक रोजगार विभागबाट प्राप्त तथ्याङ्क एवं जानकारीको अध्ययन, नेपाल जस्तै श्रमिक पठाउने मुलुकहरुले तोकेका सेवा शुल्कसम्बन्धी व्यवस्थाको अध्ययन र सरकारीस्तरबाट श्रमिक पठाउने सम्बन्धमा विद्यमान अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको समेत अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार गरिएको हो ।”
