निमकान्त पाण्डे
अहिले राजनीतिमा एउटा विषय चर्चामा छ, हिजोका सहयात्री खड्गबहादुर विश्वकर्मा प्रकाण्डलाई आज गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले हत्कडी लगाएर प्रहरी हिरासतमा राखेका छन् । हिजो त्यही पृष्ठभूमि प्रिय लाग्ने बादलका नजरमा आज प्रकाण्ड हिंसा गर्ने अपराधी बनेका छन् । तर एउटै पृष्ठभूमिका दुई नेताको यो शैलीले आम मानिसलाई भने अचम्ममा पारिरहेको छ । राजनीतिमा हिंसाको पृष्ठभूमि नेतृत्व तहमा पुग्नका लागि अपरिहार्य हुँदो रहेछ भन्ने लगभग पुष्टि भइरहेको वर्तमान परिप्रेक्षमा प्रकाण्डलाई अपराधी देख्ने बादलको विवेक निर्दलीय पञ्चायती शासकहरुभन्दा फरक मान्न सकिने अवस्था देखिदैन ।
राजनीतिमा जस्तै प्रेस जगतमा पनि गतिविधि विकसित भएको छ । सम्पादककै पृष्ठभूमिमा रहेका व्यक्तिहरुले प्रतिनिधित्व गरिरहेको प्रेस काउन्सिल नेपालको गृह मन्त्रालय जस्तै बन्न पुगेको छ । प्रकाण्डलाई कारवाही गर्ने गृहमन्त्री बादलको भूमिकामा प्रेस काउन्सिलका पदाधिकारीहरु प्रस्तुत भइरहेका छन् । हालै मात्र प्रेस काउन्सिलले नागरिक दैनिक र अन्नपूर्णपोष्ट दैनिकका सम्पादकहरु गुणराज लुइँटेल र हरिबहादुर थापालाई बयानका लगि प्रेस काउन्सिलमा बोलाएको घटना गृहमन्त्री बादल र प्रकाण्डको सम्बन्धजस्तै देखिएको छ । पत्रकारितामा देखिएको एउटा प्रवृत्तिले माथिका कुरा उल्लेख गर्नुपरेको हो, अन्यथा दुई घटना फरक पृष्ठभूमिका भएकाले जोड्नुपर्ने आवश्यकता थिएन । पत्रकारिताको संरक्षण, प्रवद्र्धन र विकास गर्नुपर्ने संस्थाबाटै सम्पादकहरुमाथि गैरजिम्मेवारीपूर्ण ढंगले केरकार गर्ने र पत्रकारलाई निरुत्साहित गर्ने शैलीसँग माथि उल्लेख गरिएको राजनीतिक घटनाक्रम मिल्दो जुल्दो भएकाले दुई फरक प्रसंगको उल्लेख गरिएको हो ।
गत शुक्रबार नागरिक दैनिकका प्रधानसम्पादक गुणराज लुइटेल र अन्नपूर्ण पोस्टका सम्पादक अखण्ड भण्डारीलाई प्रेस काउन्सिलमा बोलाएर केरकार गर्ने काम भएको छ । पत्रकारिताको सामान्य नियम के हो भने यदि कुनै विषयमा चित्त नबुझे सम्बन्धित व्यक्तिको आग्रहमा त्यसको खण्डन गर्ने वा सम्बन्धित व्यक्तिको भनाईलाई पनि प्राथमिकता दिनुपर्छ । अर्कोतर्फ प्रेसकाउन्सिल सरकार मातहतको नियामक निकाय भएपनि उसको जिम्मेवारी प्रेसलाई जिम्मेवार बनाउँदै पत्रकारहरुको हक हितका क्षेत्रमा काम गर्ने हो । प्रेस काउन्सिलको यस्तो रवैयाबाट दृष्टि साप्ताहिक पनि अछुतो नरहेको दृष्टि साप्ताहिकका सम्पादक शम्भु श्रेष्ठले यस पक्तिंकारसंग गुनासो गरेका थिए । सम्पादक श्रेष्ठका अनुसार – प्रेस काउन्सिलले पीडितको उजुरीका आधारमा दृष्टि साप्ताहिकलाई एकतर्फी कारबाही ग¥यो । जबकि प्रेस काउन्सिलमा उजुरी दिने पीडितले दृष्टि साप्ताहिकमा एउटा खण्डन पठाउनेसम्मको आँट गरेन । दृष्टिले छापेको समाचार सही थियो, त्यसैले दृष्टिले पनि प्रेस काउन्सिलको आग्रहलाई स्वीकार गरेन । प्रेस काउन्सिलमा उजुरी गर्ने पीडितले साँच्चै समाचारका कारण उनीमाथि अन्याय परेको रहेछ र उनीसँग प्रमाण थियो भने अदालत जान सक्थ्यो । प्रमाण नभएकै कारण प्रेस काउन्सिलबाट पत्रिकामाथि दबाब दिने काम भयो ।त्यसैगरी जनधारणा साप्ताहिकलाई पनि प्रेस काउन्सिलले डण्डा बर्साएको नमिठो अनुभव यस पक्तिंकारलाई छ । ०६२ ०६३ को वर्गीकरणमा जनधारणा साप्ताहिक ख वर्गमा परेपछि पूनर्बर्गीकरणका लागि परेको निवेदन अनुसार पूनर्बर्गीकरण समितिले जनधारणालाई क वर्गैमै राख्नुपर्ने तर्क सहितको निर्णय दिएको थियो । पूनर्बर्गीकरण समितिका सयोंजक काशीराज दाहालले काउन्सिलको कार्यकक्षमै पुगेर जनधारणा साप्ताहिक क वर्गमा पर्नुपर्ने कारण समेत उल्लेख गर्दै आफ्नो विचार राख्नुभएको थियो । परन्तु प्रेस काउन्सिलले जनधारणा साप्ताहिकलाई त्यो वर्षको क वर्गको सुविधाबाट बञ्चित गरायो । त्योबेला काउन्सिलको अध्यक्षमा राजेन्द« दाहाल थिए । पत्रकारहरुलाई स्तरोन्नती गर्नेतर्फ सचेत गराउने , सहयोग गर्ने र राज्यपक्षबाट हुने दमनका विरुद्ध सरंक्षकको भूमिका निर्वाह गर्ने प्रेस काउन्सिलको कार्य क्षेत्र हुनुपर्दछ । प्रेस जगतले राज्यबाट पाउनुपर्ने विज्ञापनमा विभेद कायमै छ । यो विभेदको अन्त्यका लागि काउन्सिलको भूमिका प्रभावकारी हुनुपर्दछ । विज्ञापनबिना प्रेस जगत बाँच्न सक्दैन । यो तथ्यलाई प्रेस काउन्सिलले बुझ्न नसक्नु र तदनुरुप जिम्मेवारी निर्वाह गर्न नसक्नु दुर्भाग्यपूर्ण हो ।
कुनै पक्षबाट प्रेसमाथि आक्रमण हुन्छ भने त्यसका पक्षमा पैरवी गर्ने संस्था हो प्रेस काउन्सिल । यदि कुनै मिडियाले प्रकाशन वा प्रसारण गरेका सामग्रीमा कसैको विमति भएमा ध्यानाकर्षण गराउन पनि सक्छ । तर काउन्सिलको भूमिका मिडियालाई नियन्त्रण गर्ने वा प्रशासनिक निकायको भूमिका खेल्ने होइन , त्यसका लागि प्रहरी र सिडियो कार्यालय छँदै छन् , प्रेस काउन्सिलको आवश्यकता पनि पर्दैन । अझ भन्नुपर्दा प्रेसमाथि कतैबाट अंकुश नलागोस भनेर सरकारले नै गठन गरेको निकाय हो प्रेस काउन्सिल, त्यसैले काउन्सिलको भूमिका र जिम्मेवारीबारे धेरै भनिरहनु आवश्यक छैन, जिम्मेवारीमा बसेकाहरुले जिम्मेवारीबोध गर्नुपर्नेबारे बुझिदिए मात्र पनि समस्या जटिल बनिरहने छैन ।
नागरिक र अन्नपूर्णपोष्टका सम्पादकहरुलाई काउन्सिलमा बोलाएर जुन किसिमका व्यवहार काउन्सिलका अधिकारीहरुले गरेको कुरा स्वयं सम्पादकहरुबाटै सार्वजनिक भयो , त्यो कुनै पनि हालतमा सुहाउँदो र पाच्य हुने विषय होइन । अझ एउटा विषय भनेर निमन्त्रणा गरेर न्यायालयको कठघरामा उभ्याउन खोजेजस्तो गर्नुले त काउन्सिल पत्रकारको हितमा होइन, पत्रकारितालाई निरुत्साहित बनाउन बनेको संस्थाको रुपमा देखिएको छ । भलै यसमा काउन्सिल भन्दा पनि काउन्सिलको नेतृत्व गर्नेहरुमा विकसित भइरहेको अज्ञानता वा अहमताले काम गरेको देखिन्छ ।
विषयकै ज्ञानको कुरा गर्ने हो भने पनि काउन्सिलका अधिकारीहरुको भन्दा धेरै राम्रो ज्ञान नागरिक र अन्नपूर्णपोष्ट दैनिकका दुवै सम्पादकहरुसँग नभएको होइन । क्षमता र विषयवस्तुको ज्ञानले नै व्यक्तिलाई एउटा ठूलो जिम्मेवारी प्राप्त भएको हुन्छ । त्यसमानेमा पनि काउन्सिलले पत्रकारिताको पाठ सिकाउनुपर्ने आवश्यकता कम्तिमा यी दुवै सम्पादकलाई आवश्यक हुँदैन । स्वाभाविक रुपमा कहिलेकाहीँ मानवीय त्रुटीहरु हुन सक्छन्, त्यसलाई सच्याउन उत्प्रेरित गर्ने वा ध्यानाकर्षण गराउने निकायले कठघरामा नै उभ्याउने शैली जायज मान्न सकिदैन।
सम्भवत : प्रेस काउन्सिलमा पुग्ने अधिकांश अधिकारीहरु (कर्मचारी बाहेक) पत्रकारिताकै पृष्ठभूमिबाट गएका हुन्छन् । त्यसैले पत्रकारिताको अभ्यासमा के जायज हुन्छ र काउन्सिलको भूमिका के हो भन्ने कुरा आफै बुझ्नु पर्ने हो । तर सम्पादकद्वेय माथिको केरकारको घटना काउन्सिलको नेतृत्वमा रहने प्रेस जगतका प्रतिनिधि पात्रहरुकोे मनोमानी र गैरजिम्मेवारपूर्ण व्यवहार बाहेक अरु केहि हुन सक्दैन ।
व्यक्तिकै कुरा गर्ने हो भने पनि केरकारमा पर्ने नागरिक दैनिकका सम्पादक लुइटेल र अर्का सम्पादक भण्डारीका बारेमा पंक्तिकारले अहिलेसम्म नराम्रो सुनेको छैन । कुनै विषयमा विवादित व्यक्तिका रुपमा चित्रित भएको भए सम्पादकद्वेय माथि पनि प्रश्न चिन्ह उठ्न सक्थ्यो । तर कम्तिमा पत्रकारिताको अभ्यासका सिलसिलामा उनीहरुबाट कुनै बदमासी भएको हालसम्म सुनिएको छैन । त्यसैले निश्कलंकित व्यक्ति, त्यसमाथि पनि एउटा विषयमा छलफल गर्ने भनेर बोलाएर सम्पादकहरुलाई केरकार गर्ने काउन्सिलको शैली कुनै पनि हालतमा जायज हुन सक्दैन । काउन्सिलका तर्फबाट यस्तो कमजोरीलाई सच्याउने काम गर्नुपर्दछ , अब यस्तो गल्ती दोहो¥याउनु हुँदैन ।
पत्रकारबाट गल्ती नै हुँदैन भन्ने होइन , परन्तु त्यस्तो गल्ती गरेमा हेर्ने निकायहरु छुट्टै छँदै छन् । गल्ती गरेबापत पत्रकारहरुले सम्बन्धित निकायहरुबाट सजाय पनि पाएका छन् । प्रेस काउन्सिलको भूमिका वर्तमान परिप्रेक्षमा अझ जिम्मेवारीपूर्ण बनेको छ । नयाँ कानुन बनेको छ । कानुनको आलोचना र विरोध व्यापक भइरहेको छ । कानुनको विरोधमा सडक समेत प्रयोग भइरहेको छ । देश भ्रष्टचारको दलदलमा भासिएको छ । मन्त्रीहरुका तलब भत्ता बढाइएको छ । पूर्व भिआइपीका नाममा भत्ता बढाउने काम गरिएको छ । नेताहरुले उपचारका नाममा राज्यको ढुकुटी लुटिरहेका छन् । आफ्ना आसेपासेहरुलाई राष्ट्रको ढुकुटीबाट आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउने काम भइरहेको छ । निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित स्कुल तथा कलेजहरु, बैंक र वित्तिय संस्थाहरुका साथै अस्पताल र मेडिकल कलेजहरुलाई लुट मच्चाउने छुट दिइएको छ , जनता यी सबैबाट लुटिएका छन् । विदेशी कम्पनीहरु राज्यलाई बुझाउनुपर्ने राजस्व नबुझाएर भागिरहेका छन्, न्यायालय समेत यस्ता राष्ट्र लुटेरा विदेशी कम्पनीहरुको पक्षमा प्रस्तुत भइरहेको छ । विश्वको अर्बपति सूचिमा परेका व्यपारीहरु पूँजी पलायन गरेर देशलाई आर्थिक रुपमा दोहन गरिरहेका छन् । यस्तो बेलामा सरकारले देशमा नयाँ कानुन जारी गरेको छ । देश र जनताको हितमा आउनुपर्ने कानुन लुटेराहरुलाई नै संरक्षण गनेगरि आएको छ र जनतामाथि करको भार थोपरिएको छ । यस्तो अवस्थामा नेपाली प्रेसको भूमिका कस्तो हुनुपर्ने हो ? के यो विषयमा प्रेस काउन्सिलको ध्यानाकर्षण हुनु पर्दैन ?
प्रेसलाई अकुंश लगाउन जेल र जरिवानाका कुरा पनि नयाँ कानुनमा लेखिएका छन् । प्रेसलाई संकुचित बनाउने कानुन सरकारले लागू गरिहेको अवस्थामा प्रेस काउन्सिलले देखाइरहेको भूमिका किन यस्तो रु काउन्सिलबाट भइरहेका यस्ता घटना सरकारकै निर्देशन अनुसार भएका त होइनन् रु सरकारकै निर्देशनमा हो भने प्रेस स्वतन्त्राका पक्षमा अर्को एउटा सशक्त संघर्षको आवश्यकता महसुस हुन थालेको छ । होइन यदि काउन्सिलका केही व्यक्तिको तजविजीले यस्तो गरिएको हो भने सरकारी निकायले पनि यसमा ध्यान दिन आवश्यक छ । साथै काउन्सिलको भूमिका प्रति आज हामी परेनौँ भनेर प्रेस जगत मौन बस्ने हो भने भोलि अरुले पनि यही नियती भोग्नुपर्ने निश्चित छ।
