काठमाडौं/ नेपालका महत्वपूर्ण जलसम्पदाहरु आफ्नो कब्जामा पार्न सफल भएको भारतले बहुपक्षीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाडीको प्रयास (बिमस्टेक) का राष्ट्रहरुबीच विद्युत प्रसारण लाइन विस्तार र विकाससम्बन्धी सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेको छ ।
यो हस्ताक्षरले अब नेपालको जललविद्युत विकासमा थप उत्साह थपेको विज्ञहरुले जनाएका छन् । तर पनि भारतको ईमान्दारितामा नै यो बिषय निर्भर रहने पनि बिज्ञहरुको ठहर छ ।
विज्ञका अनुसार विगतमा नेपालको जलविद्युतको उत्पादन र त्यसको बजार भारतमा मात्र निर्भर हुँदै आएको थियो । नेपालले विजुली उत्पादन गरेर कि त आन्तरिक खपत वृद्धि गनुपर्थ्यो कि त भारतको एकाधिकारको शर्त स्वीकार गरेर बेच्नुपर्ने हुन्थ्यो । अब यो विषय बिमस्टेकका राष्ट्रहरुको साझा विषय भएकाले भारतको एकाधिकार तोडिने तर्क विज्ञहरुको छ ।
नेपालको जलविद्युतको विकास र त्यसको बजार द्धिपक्षीय मात्र थियो अब भने यो विषयले बिमस्टेक भित्र प्रवेश पाएर बहुपक्षीय भएको छ । जसका कारण अब भने नेपालको जलविद्युतको बजार थप विकास एंव विस्तार हुने भएको छ ।
द्धिपक्षीयबाट बहुपक्षीयको विषय भएको नेपालको जल विद्युतको बजारिकरणमा अब भारतले कस्तो भूमिका निर्वाह गर्ने हो त्यो भने चासोको विषय बनेको छ । बिमस्टेकका राष्ट्रहरुबीच विद्युत प्रसारण लाइन विस्तार र विकाससम्बन्धी सहमति कार्यान्वयन हुने नहुने भन्ने कुरा भारतको हातमा रहेको छ ।
सहमति कार्यान्वयन नै गर्ने हो भने भारतले बिमस्टेकका राष्ट्रहरुबीच नेपालको जल विद्युतको बजारिकरणमा सहजिकरण जनाउँदै ओपन एक्सेस र ट्रान्जिट दिनुपर्नेछ । यो विषयमा भारतले सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेर मात्र हुँदैन यस विषयमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएकोले पनि यो विषय आफैमा सकारात्मक रहेको छ , तर अब भने नेपालले यो विषयमा सक्रियतापूर्वक लाग्नुपर्ने हुन्छ ।
