– निशा तामाङ
नेपाल सरकारले यौनजन्य अश्लिल वेबसाईटहरू बन्द गर्ने निर्णय गरेसँगै अहिले अश्लिल वेबसाइटहरू बन्द हुने क्रममा छन् । असोज ५ गते सुचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयले नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणलाई नेपालमा अश्लिल वेबसाइट बन्द गर्न दिएको निर्देशन बमोजिम प्राधिकरणले यौनजन्य अश्लिल सामग्री राख्ने १६ हजारभन्दा बढी वेबसाइटलाई बन्द गराएको छ ।
अश्लिल वेबसाईट बन्द गर्नाले समाजमा अपराधिक गतिविधि नै रोकिन्छ भन्न सकिने स्थिति त छैन, केही हद सम्म नियन्त्रण हुन्छ कि भनेर अनुमान लगाउन सकिन्छ । त्यस्तै यस्ता वेबसाईटहरू बन्द गर्नाले अझ झन अपराधिक घटना बढ्न सक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै मात्रामा रहेको छ । आ–आफ्नो इच्छाको कुरा हो, मान्छेले चाह्यो भने सिडी, डिभिडीहरू किनेर पनि पोर्न साईटमा आउने अश्लिल भिडियोहरू हेर्न सक्छन् । यौनजन्य सामग्रीले कतिपयलाई फाईदा पु¥याउन पनि सक्छ भने कतिपयले नकारात्मक उद्धेश्य पुर्तिकालागि विद्युतीय सञ्चार तथा इन्टरनेटको माध्यमबाट कसैको अश्लिलतालाई दुरूपयोग गरिरहेका हुन्छन् ।
ईन्टरनेटको प्रयोग गर्ने भनेकै ज्ञान भएका व्यक्तिहरूले हो । प्रयोगको सहि सदुपयोग गर्न सके इन्टरनेटबाट हुने अपराधिक हिंसा पनि केही कम गर्न सकिन्छ । अहिले इन्टरनेटको प्रयोगबाट अश्लील वेबसाइटहरू प्रयोग गरेर धेरै हदसम्म मानिसहरूले आफ्नो यौन इच्छा पूरा गरिरहेको पाइन्छ । त्यस्तै वेबसाईट बन्द गरिएमा मानिसमा यौन भावना कुण्ठित हुन गइ झन अपराधिक घटना बढ्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिन्न । ईन्टरनेटबाट यौन सम्बन्धमा उत्तेजना बढाउने मात्र सामग्री आएका हुँदैनन् । यौन उत्तेजनाबाट हुनसक्ने दुष्परिणामबारे जानकारी पनि ईन्टरनेटमा पाउन सकिन्छ । त्यसैले ईन्टरनेटको प्रयोगबाट अश्लिल वेबसाईट हटाउँदैमा ठूलै काम गरियो भन्ने आत्मरति नलिनु राम्रो होला ।
नेपाल जस्तो देशमा जहाँ यौन क्रियाकलापका गतिविधि खुल्लम खुल्ला गरिन्छ , त्यस्ता वेबसाईट बन्द गरेर अपराधिक घटना कम हुन्छ भन्ने सोच्नु गलत हुन्छ । जस्तै रत्न पार्क , ठमेल र नयाँ बसपार्क लगायतका ठाउँहरूमा हुने यौन क्रियाकलापहरू कुनै अश्लिल वेबसाईट हेरेर फैलिएका विकृति होइनन् । अझ साँच्चै भन्ने हो भने ईन्टरनेटको युग सुरु नहुँदै देखि नै यौन क्रियाकलापहरूलाई पेशाको रूपमा समेत अंगालेको तथ्य हामीले बिर्सन मिल्दैन । माथि उल्लेखित प्रतिनिधि स्थान मात्र हुन् ,यस्ता ठाउँहरू धेरै छन् ।
प्रदेश नं ४ का मुख्य मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरूङले समेत देशमा भइरहेको खुलेआम यौन व्यापारको स्थितिबारेमा गम्भीर हुँदै रेडलाईट एरिया घोषित गर्न सके यस्तो अवस्था नआउने धारणा पनि व्यक्त गरेका छन् । के यो स्थिति अश्लिल वेबसाईटले सृजना गरेको हो त ?
नेपालको मुलुकी अपराध संहिता ऐन २०७४ को दफा १२१ ले यौनजन्य सामग्रीहरूको आदानप्रदान, प्रकाशन र प्रसारणलाई बन्देज लगाएको छ । त्यसको कार्यान्वयन स्वरूप अश्लील सामग्रीमा इन्टरनेटको माध्यमबाट हुने पहुँचमा रोक लगाउने उद्धेश्यले वेबसाइट बन्द गर्न मन्त्रालयले यस्तो निर्देशन दिइएको जनाए पनि यसले खासै व्यापकता पाउने अवस्था देखिदैन । निर्देशनको पालना नगरेको खण्डमा दूरसंचार ऐन, २०५३ बमोजिम जरीवानाका साथै अनुमतिपत्र रद्ध हुने सम्मको कारवाही गर्ने इन्टरनेट सेवा प्रदायक काम्पनीहरूलाई त्रास देखाइएको छ । तर इन्टरनेट प्रदायक कम्पनीहरू कुन–कुन पोर्न वेबसाईट बन्द गर्न भन्ने अन्योलमा परेका देखिन्छन् ।
-जनधारणा साप्ताहिक
