काठमाडौं / अर्धभूमिगत अवस्थामा रहेको नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले मंसिर ८ गते राजधानीमा बृहत जनप्रदर्शनको तयारी गरिरहेको छ । उक्त पार्टीले अर्धभूमिगत अवस्थामा पार्टीका गतिविधिहरू सञ्चालन गर्न थालेपछि सरकारले पार्टीका नेता कार्यकर्ताको गिरफ््तारीलाई तीव्र बनाएको थियो । पछिल्लो पटक सरकारले नेकपासहितका आन्दोलनरत समूहहरूसँग वार्ताका लागि वार्ताटोली नै गठन गरेपछि गिरफ्तारी र धरकपडमा कमी आएको थियो ।
भूमिगत राजनीतिक आन्दोलन गर्ने आशंकाका बीच सरकारले उक्त पार्टीका गतिविधिप्रति निगरानी बढाइरहेका बेला सो पार्टीले सरकारको आशंकालाई गलत साबित गर्दै खुल्ला जनप्रदर्शन गर्ने तयारी गरेको छ । मंसिर ८ गते काठमाडौमा शक्ति प्रदर्शनका लागि उक्त पार्टीले देशभरी आफ्ना गतिविधिलाई सक्रिय बनाएको छ । करिब एक लाख जनताको उपस्थितिमा भव्य रूपले कार्यक्रम गर्ने तयारी गरिरहेको नेकपाले जनसभामार्फत केही महत्वपूर्ण निर्णय सार्वजनिक गर्ने समेत जनाइएको छ ।
१० वर्षे सशस्त्र युद्ध सुरु हुनुभन्दा पहिलेकै जस्तै गरी विप्लव नेतृत्वको नेकपाले आफ्ना गतिविधिलाई अघि बढाएपछि उक्त पार्टीले विगतमा जस्तै सशस्त्र संघर्ष गर्ने अधिकांशको अनुमान रहेको थियो । सरकारी सुरक्षा निकाय तथा गुप्तचर संस्थाहरूले समेत विप्लव नेतृत्वको पार्टीले राजनीतिकसँगै सैन्य गतिविधि पनि अघि बढाइरहेको सूचना दिएपछि सरकारसमेत सो पार्टीप्रति आक्रामक बनेको थियो । त्यही सिलसिलामा सो पार्टीका प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मा ‘प्रकाण्ड’ र नेतृ उमा भुजेललगायतका दर्जनौं केन्द्रीय नेताहरूलाई समेत सरकारले गिरफ्तार गरेको थियो । सरकारी रवैयाको सबै पक्षबाट विरोध र आलोचना भएपछि अहिले नेकपाका केन्द्रीय तहका नेताहरूलाई भने सरकारले छोडिसकेको छ ।
नेकपानिकट स्रोतका अनुसार मंसिर ८ गतेको शक्तिप्रदर्शनपछि नेकपाले खुल्ला राजनीतिलाई अवलम्बन गर्ने सम्भावना छ । तथापि यसको पुष्टि भने भइसकेको छैन । लामो समयसम्मको अर्धभूमिगत र भूमिगत अवस्थापछि उक्त पार्टी पनि शान्तिपूर्ण राजनीतिक गतिविधिमै सहभागी हुनसक्ने तर यथास्थितिलाई अस्वीकार गर्ने कार्यक्रमहरूका साथ सक्रिय रहने सम्भावना रहेको जनाइएको छ । तर त्यसमा सरकारको रवैयाले पनि भूमिका निर्वाह गर्ने सो पार्टीका एक शीर्ष नेताले जनधारणालाई जनाएका छन् ।
नेकपाले जनप्रदर्शनको तयारी गरेसँगै विभिन्न जिल्लाहरूमा पनि त्यसको प्रभाव देखिएको छ । नेकपाका नेता कार्यकर्ताहरू जनसभाको तयारीमा लागिरहेका बेला सरकारी सुरक्षा निकायले भने सो पार्टीका गतिविधिलाई निषेध गर्ने, प्रचार सामग्रीहरू नियन्त्रणमा लिने र कार्यकर्ताहरूलाई पक्राउ गर्ने लगायतका काम गरिरहेका छन् । पूर्वको पाँचथर तथा सप्तरी जिल्लामा जनसभाको प्रचार गरिरहेका नेकपाका नेता कार्यकर्ताहरूलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिने तथा प्रचार सामग्रीहरूसमेत जफत गर्ने काम गरेको छ । पूर्वका संखुवासभा, मोरङ, सुनसरी, धनकुटा, इलाम, ताप्लेजुङ र उदयपुरलगायतका जिल्लाहरूमा पनि प्रहरीले नेकपाको शान्तिपूर्ण कार्यक्रममा हस्तक्षेप गरेको नेकपाको आरोप छ ।
एकातर्फ वर्तमान सरकारले विप्लव नेतृत्वको नेकपाले भूमिगत आन्दोलन गर्न लागेको भन्दै वार्ताका लागि आह्वान गरिरहेको छ भने अर्काेतर्फ सो पार्टीले गरिरहेका शान्तिपूर्ण गतिविधि र शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउने चाहनामा सरकार बाधक बनिरहेको स्पष्ट हुन्छ । नेकपा भूमिगत रूपमा अघि नबढोस् भन्ने चाहना राख्ने वर्तमान सरकारले उक्त पार्टीका खुला र शान्तिपूर्ण गतिविधिमा समेत अवरोध सिर्जना गर्न खोज्नुले सरकारको दोहोरो चरित्र देखाएको बुझ्न सकिन्छ ।
१० वर्षे सशस्त्र युद्धले मुलुकको अवस्थालाई कहाँ पु¥यायो भन्ने विषयमा वर्तमान सरकारभन्दा बढी जानकार अरु कोही हुन सक्दैन । किनभने हाल सरकारको महत्वपूर्ण जिम्मेवारीमा रहेका मन्त्रीहरू हुन् वा सरकारका कामकारबाहीमा मुख्य भूमिका निर्वाह गर्ने पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नै किन नहुन्, उनीहरू आफैले सुरु गरेको द्वन्दले मुलुकलाई कता ढकेल्यो भन्ने कुरा राम्रोसँग बुझेका छन् । द्वन्द अन्त्य भएको भनिएको एक दशकभन्दा बढी समय व्यतीत हुँदासमेत द्वन्दको पीडाबाट मुलुक अझै बाहिर निस्किन सकिरहेको छैन । त्यसैले मुलुक पुनः सशस्त्र संर्घषमा धकेलिनु कसैका लागि पनि हितको कुरा हुँदैन ।
विगतमा युद्ध र संघर्षको मैदानबाट खारिएर आएको नेतृत्व सत्तामा पुग्दासमेत जनतन्त्र र जनजीविकाका प्रश्नहरू यथावतै हुँदा यसले संघर्षका सम्भावनालाई पनि यथावतै राखेको छ । विगतमा एउटै युद्धमोर्चामा लडेको विप्लव नेतृत्वको नेकपा अहिले पनि संघर्षकै चरणमा हुनुको कारण पनि वर्तमान सत्तामा रहेको नेतृत्वको विचलन र असक्षमता नै हो । युद्धबाट खारिएर आएको नेतृत्वले व्यक्तिगत स्वार्थ र अभिलाषाका पछि नलागेर जनता र राष्ट्रको हित हुने काम गरेको भए अहिले एउटा कम्युनिस्ट शक्ति सत्तामा हुँदा अर्काे शक्ति सडक वा संघर्षको मैदानमा हुनुपर्ने अवस्था सृजना हुने थिएन ।
युद्ध कति कहालीलाग्दो र कठोर हुन्छ भन्ने कुरालाई नेपाल र नेपालीले धेरै नजिकबाट अवलोकन र महसुस गरेका छन् । अर्काे त्यस्तै संघर्षको पक्षमा नेपाल र नेपाली दुवै छैनन् । तर परिस्थिति प्रतिकूल रहिरहे त्यो सम्भावना अझै टरेको छैन भन्ने सन्देश पनि विप्लव नेतृत्वको नेकपाले मात्र नभएर अन्य राजनीतिक पार्टीहरूबाट आइरहेका प्रतिक्रियाले पनि स्पष्ट गर्दछ । त्यो परिस्थिति टार्नसक्ने ठाउँमा वर्तमान सत्ता र विशेष गरी अहिले सत्तामा रहेको तत्कालीन विद्रोही पक्ष छ । त्यसैले शान्तिपूर्ण र खुल्ला राजनीतिमा आउन खोजिरहेको नेकपालाई सत्तामा रहेको नेकपाले दमनको नीति लिनु दीर्घकालीन रूपमा आफ्नै विनाशको बाटो रोजेको ठहर्ने निश्चित छ ।
यदि शान्तिपूर्ण राजनीतिक यात्रामा अवरोध गर्न खोजिए त्यो स्वयं सत्तासीन नेकपालाई मात्र नभएर समग्र मुलुककै लागि अभिषाप बन्न सक्छ । यसतर्फ ध्यान दिँदै विप्लव नेतृत्वको नेकपालाई खुल्ला र शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा ल्याउन सहयोगी भूमिका खेल्न आवश्यक छ । यो नेपालको शान्तिप्रक्रियाका लागि पनि सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि हुनेछ । शान्तिसँगै रूपान्तरण आवश्यक छ । विनारूपान्तरणको शान्ति जनताले स्वीकार नगर्ने सन्देश जनस्तरको असन्तुष्टिबाट पनि प्राप्त भइरहेको अवस्थाले सरकार गम्भीर बन्नु जरुरी छ ।
