-चन्द्रप्रकाश बानियाँ
राजनीतिमा लोकप्रियता आर्जन गर्न जति सजिलो छ त्यसलाई कायम राख्न उति नै गाह्रो हुन्छ । विश्व राजिनीतिमा निकै थोरै नेताहरूले मात्र एकपटकभन्दा बढी अवधिसम्म आफ्नो लोकप्रियतालाई बचाउन सफल भएको देखिन्छ । तत्काल अपेक्षित प्रतिफल प्राप्त भए पनि नभएपनि कमसेकम एकदशक एउटा नेता वा पार्टीलाई काम गर्ने अवसर दिने परम्परा संयुक्त राज्य अमेरिका बसेको देखिन्छ । अर्थात अमेरिकी मतदातामा कुनै पनि सरकारलाई कमसेकम उसको नीति कार्यान्वयन गर्न लाग्नसक्ने न्यूनतम अवधि पूरा गर्ने अवसर दिने परिपक्वता विकास भएको देखिन्छ ।
निकै कम राष्ट्रपतिहरूले दोस्रो निर्वाचन हार्छन् । जर्ज बुस जुनिएरजस्ता पपुलर भोटमा पछि लतारिएका उमेदावरले पनि दोश्रो कार्यकालको लागि लडेको चुनावमा विजय प्राप्त गरेको इतिहास छ । लोकप्रिय मतमा पहिलो निर्वाचनमै पछि परेका वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले दोहोराएर निर्वाचन जितेछन् भने पनि अमेरिकी निर्वाचन परम्परामा आश्चर्यको विषय मानिने छैन । तर नेपाली मतदातामा त्यस्तो परिपक्वताको विकास भैसकेकोे छैन । चमत्कार र द्रुत प्रतिफलको आशा गर्ने नेपाली मतदाताहरू निकै चाँडो निराश हुन्छन् । विगत तीन दशकको निर्वाचन अभ्यास हेर्ने हो भने हरेक निर्वाचनमा फरक मतादेश आएको देखिन्छ । अर्थात कामले मात्र सरकारको लोकिप्रियता कायम रहिरहन सक्ने देखिदैन । सायद हाम्रो जस्तो भौतिक विकासमा निकै पछि लतारिएको मुुलुकमा जनअपेक्षा पूरा हुनेगरी अर्थात मतदाता सन्तुष्ट हुनेगरी कसैले पनि काम गर्न सक्तैन । त्यसैले सरकारको लोकप्रिंयता निरन्तर ह्रासोन्मुख रहेकोे अनुभूति हुनु स्वभाविक हो ।
पछिल्लो निर्वाचनताका वाम गठबन्धन निकै लोकप्रिय थियो । यद्यपि उनको लोकप्रियिताले मात्र एमालेलाई एकल बहुमत दिलाउने हैसियत राख्दैनथ्यो तापनि तत्कालीन एमालेका अध्यक्ष खड्गप्रसाद ओली लोकप्रियताको शिखरमा थिए । यहीनेर बिर्सन नमिल्ने कुरा के थियो भने उनको लोकप्रियताको मुख्य कारण भने पछिल्लो भारतीय नाकावन्दी थियो । नाका वन्दी हट्यो, आवागमन र आयातनिर्यात सामान्य हुन्दै गयो, मानिसको मनभित्र विकसित भएको भारतविरोधी रोष, प्रतिशोधको भावना पनि मथ्थर हुँदै गयो । भारतविरोधी भावना चिसिदै गएपछि ओलीको लोकप्रियताको ग्राफ पनि ओरालो लाग्दै गयो । बर्खे वर्षाको कारणले उर्लेको खहरे वर्षा थामिएपछि सुक्दै जानु स्वाभाविक थियो । हावादारी कल्पना र उडन्ते गफले सधै जनतालाई रनभूल पारेर राख्न सकिदैनथ्यो । फर्जी आश्वासनले मतदाताको पेट भरिदैनथ्यो, अपेक्षा पूरा हुदैनथे । चमत्कार नभए पनि आधारभूत परिवर्तनको लक्षण जनताको नाङ्गा आँदोले देख्नपाउनु पथ्र्यो । “हो अब केही हुन्छ” भन्ने भरोसा दिलाउने परिस्थिति उत्पन्न हुनुपथ्र्यों । त्यसो हुन नसकेपछि सरकारप्रतिको जनविश्वास मर्दै जानु र वितृष्णा जाग्दै जानु स्वाभाविक थियो ।
राज्यरोहणको छमहिना राम्रोसँग नबित्दै सरकारको लोकप्रियता न्युनतम विन्दुमा झरिसकेको थियो । सम्भवतः आफ्नो अक्षमता र असफलताको आभास सरकारलाई समेत भइसकेको थियो । निर्वाचनको बेला गरिएको प्रतिवद्धता पूरा हुने आशा न जनतामा थियो न सरकारमा हिम्मत र उत्साह बाँकी थियो । स्वभावतः दुबैतिर निराशा व्याप्त हुदै गएको थियो । सरकार प्रमुखका उडन्ते सपना जनताले पत्याउने कुरा परै रहोस्, ठट्यौली सम्फेर रमाउन हाँस्न पनि छोडिसकेका थिए । “केही होला कि” भन्ने आशा मरेर धैर्य गुमाइसकेको जनता असन्तुष्टि व्यक्त गर्ने मात्र होइन, सरकारको रवैयाको खुला आलोचनामा समेत उत्रन थालेको थियो । सरकारले आफ्नो कमजोरी सायद अनुभूत गरेकै थिएन । जनस्तरबाट उठ्ने विरोधको स्वरका पछि प्रतिपक्षको उक्साहट छ कि भन्ने भ्रम सरकारले पालेको थियो । त्यसैले “सरकारको विरोध गर्नेहरू विरुद्ध अरिङ्गाल बनेर झम्टने” उर्दी नेता कार्यकर्ताहरूलाई दिनुपर्ने अवस्था आएको होला । प्रधानमन्त्रीको बोलीले ओगोमा घिउ थप्ने काम ग¥यो । त्यसैले जनस्तरमा देखिएको रोष मथ्थर बनाउनका लागि २४ घन्टा नबित्दै प्रधानमन्त्रीले बोली फिर्ता लिनु प¥यो । अरिङ्गाल होइन, मौरी जस्तो बन्नुपर्ने नयाँ निदेशन गर्नु प¥यो । सच्याउनु प¥यो ।
सरकार निर्माणको वार्षिकी नजिकिदै छ । सरकार भने दिनानुदिन अलोकप्रिय बन्दै छ । त्यसैले सरकारमा मात्र होइन, सत्तारुढ पार्टीमा, नेताकार्यकर्ताहरूमा समेत हतासा देखिन थालेको छ । पार्टीभित्रको असन्तुष्टि मिडियामा पोखिन थालेको छ । सरकारको चारैतिर असफलतैअसफलताको डङ्गुर लागिसकेको छ । के गर्ने के नगर्ने, कुन काम कसबाट गराउने, कुन काम आफूले गर्ने भन्ने कुरा खुट्याउनै नसक्ने भद्रगोल र अन्योलको अवस्थामा पुगेको छ । त्यसैले अस्ति मात्र नेकपाका प्रवक्ताले फेरि अर्को एकपटक ओलीको बोली भिन्न भाकामा दोहो¥याएका छन् । उनले सार्वजनिक रूपमा अख्यिारलाई पर्खने होइन, भ्रष्टाचारीलाई ठाउँकोठाँउ ‘मोसो दल्ने’ उर्दी जनताको नाममा जारी गरेका छन् । कर्मचारीतन्त्रले सहयोग गरेन, सरकारको गति पछ्याउन असफल भयो, निकम्मा सावित भयो भनेर सोझो घुमाउरो भाकामा प्रधानमन्त्री, मन्त्रीदेखि पार्टीका नेताहरूले सार्वजनकि रूपमा भन्दै आएका छन् । पुलिसले सरकारलाई टेर्दैन, आफ्नो कर्तव्य इमान्दारिपूर्वक निर्वाह पनि गर्दैन भन्ने कुरा निर्मला पन्त काण्डमा कञ्चनपुरको तत्कालीन पुलिस प्रशासनले देखाई सकेको छ । अर्थात नेपालको कर्मचारी तन्त्र र पुलिस प्रशासन सरकारको नियन्त्रणमा छैन । त्यो पूरै अराजक छ । सरकरालाई टेर्दैन । त्यसबाट विक्षिप्त बनेको प्रवक्ताले समाजलाई त्यसैगरी अराजकतामा उत्रन आह्वान् गर्छन् । त्यसको अर्थ समाजमा अमनचयन र शान्तिसुव्यवस्था कायम गर्नमा सरकार पूर्णरूपमा असफलल सिद्ध भैसकेको छ । पुलिस प्रशासन र कर्मचारीतन्त्रबाट गराउन नसकेको काम सर्वसाधारण जनताबाट लिनुपर्ने निर्णयमा सरकार पुगिसकेको छ । प्रवक्ताको पछिल्लो पुकाराले त्यही संकेत गर्दछ ।
सुरक्षायन्त्रप्रतिको सरकारको अविश्वास विवाहपञ्चमीको जनसकपुर मेलामा पनि देखियो । यसपटक पनि पछिल्लोपटक मोदीको आगमनमा जस्तै नेपाली सुराक्षाकर्मीहरूको कार्यक्षमतामा प्रश्न उठ्ने गरी भारतीय सुराक्षाकर्मीको सहयोग लिइयो । त्यसमाथि थप सुरक्षा प्रवन्धको अवलोकन नियन्त्रणको लागि ड्रोनको माध्यमबाट अवलोकनको प्रबन्ध गरियो । जन्तीमा आउने भारतीय विशिष्ट पाहुना भनेको उत्तरप्रदेशका मुखयमन्त्री योगी आदित्य नाथ थिए । उनी कट्टर दिन्दूवादी नेता हुन । अर्थात उनी धार्मिक नेता हुन् । नेपाल धार्मिक आस्थाका हिसाबले हिन्दुबाहुल देश हो । विवाह पञ्चमीमेलामा सामेल हुन आउने मानिसहरू नेपाल र भारतका हिन्दु धर्मलम्वीहरू नै हुन । त्यसैले योगीको सुरक्षाको त्यति धेरै चिन्ता गर्नुपर्ने अवाश्यकता थियोजस्तो लाग्दैन । विशिष्ट पाहुनाहरूलाई हिन्दूहरूबाट कुनै किसमको खतरा थिएन । नेपाल बहुधार्मिक मुलकु भए पनि धार्मिकसहष्णिुताको लागि चिनिएको मुलुक हो । हिन्दुइतर समुदायबाट हिन्दूविरुद्ध कुनै किसिमको प्रमतिशोधात्मक हिंसा हुने कल्पना पनि गर्न सकिदैन । धार्मिक असहिष्णुताको मानसिकता नेपाली समाजमा विकसित भएको आजसम्म देखिएको छैन । भारतले बेलामौका भन्ने गरेजस्तो नेपालमा आइ एस आइजस्ता मुस्लिम आतङ्कवादी संगठनहरूको अस्तित्व पनि देखिएको छैन । कुनै पनि धार्मिक आतङ्कको उदाहरण नेपालमा देखिएको इतिहास छँदैछैन । तर सरकार भने विछट्टसँग तर्सिएको देखियो । शासन प्रशासनको लगाम आफ्नो हातमा नरहेको अनुभूतिले सरकारलाई कुनै अकल्पनीय दुर्घटनाको आशंकामा तर्सनुपर्ने बनाएको हो अथवा पुलिस प्रशासनप्रतिको अविश्वासको मनोविज्ञान हो कुन्नी?- जनधारणा साप्ताहिक
