काठमाडौं / सोमवार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले नेपाल र संयुक्त राज्य अमेरिकाबीच पर्यटक भिसा पारस्पारिकता सम्बन्धी प्रस्ताव स्वीकृत गरेको छ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार पर्यटक भिसा लिँदा सन् २०१९ जनवरी १ देखि ५ वर्षे बहुप्रवेशी भिसा लिँदा अमेरिकी र नेपाली पर्यटक दुबैले १६० अमेरिकी डलर तिर्नुपर्नेछ । यसका साथै नेपाली नागरिकले अध्ययन भिसा आवेदन गर्दा अमेरिकी दूतावासले लिने गरेको अतिरिक्त शुल्क २०० अमेरिकी डलर हटाउने सम्बन्धमा आवश्यक समन्वय गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयलाई निर्देशन समेत दिएको सञ्चारमन्त्री गोकुल प्रसाद बासकोटाले जानकारी दिए।
हाल अमेरिकी नागरिकले अमेरिकी डलर १६० र नेपाली नगारिकले अमेरिकी डलर १०० दस्तुर तिर्ने व्यवस्था छ।
त्यस्तै नेपाली नागरिकले अध्ययन भिसा आवेदन गर्दा अमेरिकी दूतावासले लिने गरेको अतिरिक्त शुल्क अमेरिकी डलर २०० हटाउने सम्बन्धमा आवश्यक समन्वय गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको छ। त्यस्तै सरकारले वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ८१ बमोजिम विभिन्न अधिकारहरु श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभाग अन्तर्गतका श्रम तथा रोजगार कार्यालयहरूलाई प्रत्यायोजन गर्ने निर्णय गर्दै यससम्बन्धी सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्न स्वीकृति दिइएको छ।
जसअन्तर्गत मन्त्रालयले निम्न अधिकारहरु प्रयोग गर्न पाउने छ।
क) वैदेशिक रोजगारमा कामदार पठाउन निश्चित संख्यामा माग निर्धारण गरी पूर्वस्वीकृतिका लागि प्राप्त निवेदन लिने र पूर्वस्वीकति दिने
ख) विज्ञापन गरे/नगरेको नियमित अनुगमन गरी सत्य तथ्य बुझ्ने
ग) तोकिएको संख्यामा नबढ्ने गरी श्रम स्वीकृतिको निस्सा ९स्टिकर० का लागि निवेदन लिने र श्रम स्वीकृतिको निस्सा (स्टिकर)दिने
घ) वैदेशिक रोजगारका लागि व्यक्तिगत रूपमा विदेश जान चाहनेहरूबाट निवेदन लिने र विभागको निर्णय प्राप्त भएअनसार वा अधिकार प्रत्यायोजन भएअनुसार स्वीकृति दिने
ङ) इजाजतपत्रवालाका शाखा कार्यालयहरूको अनुगमन तथा निरिक्षण गर्ने
च) वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ र वैदेशिक रोजगार नियमावली, २०६४ का निश्चित दफा र नियममा उल्लेख भएका व्यवस्थाहरूको पालना भए नभएको अनुगमन गर्ने
मन्त्रिपरिषदका अन्य निर्णयहरु
- चन्द्रगढी विमानस्थलको विस्तार तथा स्तरोन्नतीकालागिथपजग्गाप्राप्तगर्ने प्रस्ताव स्वीकृत गरिएको छ ।
- स्थानीयपूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम (सञ्चालनकार्यविधि) (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०७५ स्वीकृत गरिएको छ ।
- राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जिकरणको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा संघीय संसद् समक्ष पेश गर्न स्वीकृति दिइएको छ ।
- वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ८१ बमोजिम निम्न अधिकार श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभाग अन्तर्गतका श्रम तथा रोजगार कार्यालयहरूलाई प्रत्यायोजन गर्न र यस सम्बन्धी सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्न स्वीकृति दिइएको छ–
क) वैदेशिक रोजगारमाकामदार पठाउन निश्चित संख्यामा माग निर्धारण गरी पूर्वस्वीकृतिका लागि प्राप्त निवेदन लिने र पूर्वस्वीकृति दिने ।
ख) विज्ञापन गरे/नगरेको नियमितअनुगमन गरी सत्यतथ्यबुझ्ने ।
ग) तोकिएको संख्यामा नबढ्ने गरी श्रम स्वीकृतिको निस्सा (स्टिकर) कालागिनिवेदनलिने र श्रम स्वीकृतिको निस्सा (स्टिकर) दिने ।
घ) वैदेशिक रोजगारकालागिव्यक्तिगत रूपमाविदेश जानचाहनेहरूबाट निवेदनलिने र विभागको निर्णय प्राप्तभएअनुसार वाअधिकार प्रत्यायोजन भएअनुसार स्वीकृतिदिने ।
ङ) इजाजतपत्रवालाकाशाखाकार्यालयहरूको अनुगमनतथानिरिक्षण गर्ने ।
च) वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ र वैदेशिक रोजगार नियमावली, २०६४ कानिश्चितदफा र नियममाउल्लेख भएकाव्यवस्थाहरूको पालनाभए÷नभएको अनुगमनगर्ने । - नेपाल सरकारले आफ्नै लगानीमाकम्तीमा ३०० वटा विद्युतीय बस खरिद गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने नीतिगत निर्णय लिइएको छ ।
- भौतिकपूर्वाधार तथायातायातमन्त्रालयले पेश गरेको ‘सार्वजनिकयातायातव्यवस्थापन सम्बन्धीअवधारणापत्र’ स्वीकृत गरिएको छ ।
- जोखिमयुक्त वस्ती स्थान्तरण तथाएकीकृत वस्ती विकास सम्बन्धीकार्यविधि, २०७५ स्वीकृत गरिएको छ ।
- जनताआवास कार्यक्रमकार्यान्वयनकार्यविधि, २०७५ स्वीकृत गरिएको छ ।
- झापाजिल्लामाहरानीझोडा, लखनपुर, सतासीधाम, शिवगंज, धरमपुर, तोपगाछी क्षेत्रको जग्गादर्ता सम्बन्धी समिति गठन आदेश, २०७५ जारी गरिएको छ ।
- सुरक्षितनागरिक आवास कार्यन्वयनकार्यविधि, २०७५ स्वीकृत गरिएको छ ।
- समपूरक अनुदान सम्बन्धीकार्यविधि, २०७५ र विशेष अनुदानसम्बन्धीकार्यविधि, २०७५ का केही हेरफेर गरिएको छ ।
