– हुकुमबहादुर सिंह
अहिले नेपालको संसदमा डब्बल नेकपा सरकारमा र नेपाली कांग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षामा छ । तर भ्रष्टाचारको सन्दर्भमा दुवै (सरकार र प्रतिपक्ष) साझेदारी गर्दैछन् । नेपाली कांग्रेस पनि विगतमा जस्तै अहिले पनि भ्रष्टाचारीकै पंक्तिमा उभिन पुगेको छ । यसरी सरकार र संसदी यव्यवस्थामा महत्वपूर्ण मानिने प्रतिपक्ष पनि भ्रष्टाचारीकै पंक्तिमा लामबद्ध भएका छन् । अदालतले तामाङको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटलाई ठाडै खारेज गर्ने आदेश दिएर उसले पनि भ्रष्टाचारीहरूको पक्षमा फैसला गरेको देखिन्छ । यसरी सत्ताका तीन प्रमुख अंगहरू– सरकार, अदालत र सुरक्षा संयन्त्रआदि सबै भ्रष्टाचारले ग्रस्त छन् ।
शेरबहादुर देउवा, केपी ओली र दाहाल, यी तीनै जना नेपालको संसदीय व्यवस्थाका वर्तमान ठेकेदारहरू हुन् । नेपालको संविधान २०७२ ले निर्दिष्ट गरेको संसदीय लोकतन्त्रका ठेकेदारहरू । पहिलो संसदी यव्यवस्थाको संरक्षक हौ भनेर कहिल्यै नथाक्ने नेकांको नेता, दोस्रो र तेस्रो आफूलाई माक्र्सवादी लेनिनवादी भन्नेहरूको डब्बल नेकपाको नाममा बहुमतको सरकारको नेतृत्व गरिरहेका संसदवादीहरू । विश्व इतिहासले के स्पष्ट पारेको छ भने अमेरिका, बेलायत वा भारत, यी सबै देशको संसदीय व्यवस्थाको चरित्र एउटै हो– झुट र पाखण्डले भरिएको, धनीहरूका लागि स्वर्ग, गरिबहरूका लागि एउटा खोर र धोका शिवाय अरु नभएको । यो तत्थ्यलाई लेनिनले उहाँको संकलित रचनाहरूको भाग २८को पृष्ठ ४४ मा यसरी भन्नु भएको छ– ‘मध्यगुगीन स्थितिको दाँजोमा पुँजीवादी जनवाद (हालको संसदीय व्यवस्था) एउटा ठूलो ऐतिहासिक अग्रगति भएता पनि त्यो सधैभरि बन्देजयुक्त, छाँटकाँट पारिएको, झुट र पाखण्डले भरिएको, धनीहरूका लागि स्वर्ग, गरिबहरूका लागि एउटा खोर र धोका रहन्छ, र पुँजीवादअन्तर्गत त्यो आवश्यकीय रूपमा त्यस्तै रहन्छ । यो सत्य नै माक्र्सको शिक्षाको एउटा अत्यधिक प्रमुख अंश हो । र संसदीय व्यवस्थासम्वन्धी माक्र्सवादको यस्तो आधारभूतधारणा रहेको छ ।
ओली र दाहाल भनाइमा माक्र्सवादी लेनिनवादी हुन् तर सारमा व्यवहारमा संशोधनवादी र सुधारवादी । माक्र्सवादको उल्लेखित आधारभूत धारणा विपरीत तिनीहरूले के धारणा बनाएका छन् भने– पुँजीवादी संसदीय परिपाटीअन्तर्गत आमूल परिवर्तनको अभिभारालाई पूरा गर्न सकिन्छ, अर्थात उनीहरूको भनाइ यो संसदीय व्यवस्थालाई समाजको आमूल परिवर्तन ल्याउने काममा लगाउन सकिन्छ । अझ यसलाई जोड दिंदै उनीहरू यो निष्कर्षमा पुगेका छन् कि क्रान्तिकारी वर्गसंघर्ष र सशस्त्र विद्रोहको कुनै आवश्यकता छैन, शान्तिपूर्ण उपायबाट, पुँजीवादी संसदमा बहुमत प्राप्त गरेर आमूल परिवर्तनको कार्यक्रमलाई सिद्ध गर्न सकिन्छ । यसैकारण यी भनाइमा माक्र्सवादी लेनिनवादी तर सारमा व्यवहारमा संशोधनवादी र सुधारवादी भएकाहरूले आफ्नो राजनीतिक कार्यक्षेत्रको थलो संसद र राजनीतिक संघर्षको मुख्यरूप संसदीय संघर्षलाई बनाएका छन् । यही विश्वासका साथ उनीहरूले आफ्ना सारा राजनीतिक तथा सांगठनिक गतिबिधिहरू निर्देशित गराएका छन् । र पार्टीमाथि संसदीय दलको नियन्त्रण र पार्टीका नेताहरूले सत्तासित बलियो समवन्ध कायम गर्दै संसदीय पदको हदैसम्म दुरूपयोग गरेर आफ्नो निजी स्वार्थ वा गुट–स्वार्थ पूरा गर्नुलाई कुनै नराम्रो काम ठान्दैनन् । सत्ताधारी वर्गहरूबाट साना–तिना सहुलियतहरू वा आर्थिक लाभका काम तथा पदहरू (सांसद बन्नका लागि वा कुनै संवैधानिक पद, राजदूत आदिमा जानका लागि करोडोको मोलमोल्याइ) पाउनका लागि सिद्धान्त तथा नीतिको परित्याग गर्ने गर्दछन् । यसरी हेर्दा डब्बल नेकपाका नेताहरूको सोंचाइ र व्यवहार र आफूलाई जन्मजात संसदीय लोकतन्त्रवादीको बिल्ला लगाउन गर्व गर्ने नेपाली कांग्रेसलगायत अन्य संसदवादीहरूबीचको सोंचाइ र व्यवहारमा कुनै आधारभूत भिन्नता छैन । नेपाली कांग्रेस र अन्य संसदवादीहरूले जस्तै यी डब्बल नेकपाका नेताहरू पनि ‘लोकतन्त्रको संरक्षण’, ‘लोकतन्त्रको विकास’ र ‘लोकतन्त्रको सुदृढीकरण’जस्ता बाक्यांशहरूलाई दोहो¥याउ“दै र प्रचारप्रसार गर्दै हिंडिरहेका छन् ।
गत निर्वाचनमा संसदीय तथा तल्लो तहका उम्मेवार लड्नका लागि करोडौ रूपैयाँको चलखेल भएका थिए । यसबाट के स्पष्ट हुन्छ भने यो व्यवस्थामा शोषित–पीडितहरूले अभाव र गरिबीमा जीवन बिताउनु परेकाहरूले निर्वाचनसम्वन्धी उक्त स्वतन्त्रको अधिकार कदापि उपभोग गर्न सक्दैनन् । अर्थात, संविधानद्वारा प्रदत्त अधिकारहरूको उपभोगका लागि बिशाल बहुसंख्यक जनता आवश्यक खर्च जुटाउन सक्ने अवस्थामा हुँदैनन् र मुठ्ठीभर मानिस मात्र, अर्थात् ठूला–ठूला सम्पत्तिशाली र पु“जीका मालिकहरू मात्र तिनको उपभोग गर्न समर्थवान रहन्छन् । त्यही भएर नै यो संसदी यव्यवस्थालाई पु“जीवादी प्रजातन्त्र भनिएको हो । जसलाई लेनिनले माथि नै स्पष्ट पार्नु भएको छ ।
विगतको नेपालको निर्वाचनपछि संघ र प्रदेश संसदमा उदाएका नेताहरू बहुसंख्यक कुनै न कुनै रूपमा देश र जनतालाई लुटिरहेकाको लिस्टमा आएका छन् । यी नेताहरू वास्तवमा, एङगेल्सले भनेझै– ‘राजनीतिक फाटका बाजहरूका जमात’को रूपमा देखिएका छन्, जसको (उहाँकै शब्दमा) एकमात्र उद्देश्य ‘सत्ता प्राप्त गर्नका लागि हर उपायबाट धन जम्मा गर्नु र धन सोहोर्नका लागि सत्ता प्राप्त गर्नु रहेको हुन्छ ।’ विगतमा नेपाली कांग्रेस र एमालेले यही गर्दै आएका थिए अहिले डब्बल नेकपाको नाममा संशोधनवादी तथा सुधारवादी माओवादीहरूले यही गर्दै छन् ।
यसलाई अझ स्पष्ट पार्दै एङगेल्सले भन्नु भएको छ– ‘सामाजिक, धार्मिक, मानवअधिकारवादी, सुधारक, कथित जनहितकारी आदि संघसंस्थाहरूको व्यापक जालो फैलाएर जनचेतनालाई कलुषित र कुण्ठित पार्दै र विभिन्न भ्रष्ट उपायहरूद्वारा मानिसहरूलाई भ्रष्ट र नैतिकहीन बनाउँदै ती जमातहरू आफ्नो ‘भ्रष्ट उद्देश्यलाई पूरा गर्न निरन्तर क्रियाशील रहन्छन् । कमिशनखोरी, घुसखोरी, राष्ट्रिय सम्पदाको लुट, पदाधिकारी तथा सांसदहरूको खुल्ला खरीद–विक्री आदिलाई बढावा दिएर र त्यसमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपले आफू संलग्न रहेर ती जमातहरू पूरै राष्ट्रलाई लुटखसोट, भ्रष्टाचार, र अनैतिकताको थलोमा परिणत गर्दछन् । र अहिले झन यो संविधान र संसदमा बहुतमतको बलमा भ्रष्टाचारले मुठ्ठीभर, निहित स्वार्थयुक्त मानिसहरूको हितमा राष्ट्रको जीवन्त शक्तिलाई क्षीण बनाएको र आमश्रमिक जनतालाई दुःख, अभाव र अनैतिकताको धापमा फसाएको तथ्यलाई नेपाली जो सुकैले बुझ्न र देख्न सक्दछ । संसदीय व्यवस्थाका जननी भनिने अमेरिका, बेलायत तथा भारतलाई हेरौ । ती प्रत्येक देशमा दुई ठूला जमात छन्, जसले पालैपिलो गरेर सबभन्दा भ्रष्ट उपायद्वारा र सबैभन्दा भ्रष्ट उद्देश्यका लागि राज्यसत्ता हातमा लिएर त्यसको उपयोग गरिरहेका छन् । देखावटी रूपमा राष्ट्रको सेवक रहेका तर वास्तवमा राष्ट्रको लुट र नियन्त्रण गर्ने राजनीतिज्ञहरूका उक्त दुई ठूला जमातहरूको सामु ती राष्ट्र असक्त भएको हामी देख्दछौ । विगतको निर्वाचनले के संकेत गदैछ भने नेपाल पनि अहिले त्यही मार्गतर्फ अग्रसर हुँदैछ, जहा“ नेपाली कांग्रेस र डब्बल नेकपा नयाँ अवतारको रूपमा आएका छन् ।
करिब एक सय वर्ष अगाडि (सेप्टेम्बर १९१७ भन्दा अगाडि) विश्व सर्वहाराका नेता लेनिनले भनेको संसद भनेको सुंगुरको खोर हो, र यसलाई भित्र गएर सफा गरेर होइन उक्त खोरलाई भताभुङ पारे मात्रै सही मानेमा जनताको शासनसत्ता स्थापना हुन सक्छ । अहिले नेपालको संसदमा सत्ता र प्रतिपक्षको मिलन केको लागि भएको रहेछ लेनिनका र एङगेल्सका माथि उल्लेखित भनाइहरूबाट स्पष्ट भएको छ । यसले के स्पष्ट पारेको छ भने आखिरमा संसदीय व्यवस्था नै भ्रष्टचारलगायत सबै विकृतिहरूको जड हो, केन्द्र हो । [email protected]जनधारणा साप्ताहिक
