काठमाडौं / संसद्को सुनुवाइ समितिले मुस्लिम आयोगका प्रस्तावित अध्यक्ष समिम मियाँ अन्सारीका बाआमाको नागरिकताको विवरणमाथि पनि छानबिन गर्ने भएको छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंबाट प्राप्त अन्सारीको नागरिकताको विवरण ढड्डामा दुई प्रकारको जन्ममिति पाइएको र वंशजको नागरिकता भएकाले बाआमाको नागरिकतामार्फत थप छानबिन गर्न लागेको हो । समितिले जिप्रकासँग विवरण माग गरेको छ ।
संवैधानिक परिषद्ले ६ माघमा प्रस्ताव गरेका पाँच आयोगका अध्यक्षमा चारजनाको नाम मंगलबार अनुमोदन गरेकोमा सार्वजनिक सुनुवाइ समितिले अन्सारीको सम्बन्धमा निर्णय लम्ब्याएको छ । प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगमा बालानन्द पौडेल, समावेशी आयोगमा शान्तराज सुवेदी, मधेसी आयोगमा विजयकुमार दत्त र थारू आयोगमा विष्णुप्रसाद चौधरीलाई अनुमोदन गरेको छ ।
सुनुवाइ समितिमा अन्सारीविरुद्ध नक्कली नागरिकता र शैक्षिक प्रमाणपत्र, राजनीतिक आबद्धतालगायत विषयमा चारवटा उजुरी परेका थिए । मुस्लिम आयोग ऐन, २०७४ को दफा ३ मा अध्यक्षको योग्यतासम्बन्धी व्यवस्थामा ‘नियुक्त हुँदाका बखत कुनै राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको व्यक्ति अध्यक्षका लागि योग्य हुने’ उल्लेख छ । ६ माघमा अन्सारी आयोग अध्यक्षका लागि सिफारिस हुँदासम्म नेकपा केन्द्रीय सदस्य नै थिए । उनी गत निर्वाचनमा तत्कालीन एमालेका समानुपातिकतर्फका उम्मेदवार हुन् ।
यस्तै २२ पुस ०५५ मा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंबाट लिएको नागरिकतामा उनको जन्ममिति २४ असोज ०३० लेखिएको छ । ठेगाना काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ९ लेखिएको छ । तर, जिल्ला प्रशासन कार्यालयको ढड्डामा उनको जन्ममिति २४ असोज ०३७ र ठेगाना काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. १९ उल्लेख छ । यो जन्ममितिअनुसार उनको हालको उमेर ३८ वर्ष हुन्छ । तर, ऐनमा आयोगको अध्यक्ष बन्न ४५ वर्ष उमेर पूरा भएको हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।
विवादित अन्सारीलाई सुनुवाइ समितिका सत्तारुढ नेकपाका सांसद योगेश भट्टराई र सुरेन्द्र पाण्डेले मंगलबार स्वेच्छाले पछि हट्न सुझाब दिएका थिए । तर, अन्सारीले आफूमाथि लागेका आरोपको छानबिन गरेर पुष्टि गर्न चुनौती दिए ।
बिहीबारसम्म निर्णय नगरे स्वतः आयोग अध्यक्ष बन्ने बाटो खुल्ने
अन्सारीलाई मुस्लिम आयोग अध्यक्षका लागि सिफारिस गरेको पत्र संसदीय सुनुवाइ समितिलाई ७ माघमा प्राप्त भएको थियो । यो आधारमा २३ फागुन (बिहीबार) समितिले पत्र पाएको ४५ दिन पुग्छ । संघीय संसद्को संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति (कार्यसञ्चालन) नियमावलीको दफा २६ को उपदफा २ अनुसार सुनुवाइ समितिमा नामावली प्राप्त भएको मितिले ४५ दिनभित्र सुनुवाइ नगरे स्वतः नियुक्तको बाटो खुल्नेछ ।
नियमावलीअनुसार बिहीबारसम्म समितिले अन्सारीको नाम अनुमोदन या अस्वीकृत भएको जानकारी संवैधानिक परिषद्लाई दिइसक्नुपर्छ । जब कि समितिले उनका बाआमाको नागरिकताको विवरण माग मिति तोकेर गरेको छैन । विवरण मागको पत्र पनि बुधबार मात्रै पठाउने तयारी संसद् सचिवालयको छ । यी आधारमा बिहीबारसम्म निर्णय लिन समिति असक्षम हुने आकलन गरिएको छ । ‘४५ दिन पुग्न केही दिन बाँकी छ । समितिले निर्णय नगरे अन्सारी स्वतः अध्यक्ष नियुक्त हुने बाटो खुल्नेछ,’ समितिका एक सदस्यले भने ।
यस्तो छ संसदीय सुनुवाइ समितिमा अंकगणित
१५ सदस्यीय सुनुवाइ समितिमा ९ जना सत्तारुढ नेकपाका सांसद छन् । ४ जना कांग्रेस तथा फोरम र राजपाका एक–एक छन् । संसदीय सुनुवाइ समितिका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुईतिहाइ बहुमतबाट मात्रै अनुमोदन वा अस्वीकृत हुन सक्ने नियमावलीमा व्यवस्था छ । प्रमुख विपक्षी दलका नेतालाई जानकारी नदिई संवैधानिक परिषद्ले विभिन्न आयोगमा अध्यक्षको सिफारिस गरेको भन्दै कांग्रेस सांसदले पाँचै संवैधानिक आयोगमा अध्यक्षको सुनुवाइ प्रक्रिया नै बहिष्कार गर्दै आएका छन् । त्यसबाहेक समितिमा रहेका सबै सदस्यको एकमत आवश्यक छ । राजपाबाट समितिमा रहेका लक्ष्मणलाल कर्ण सभापति भएकाले उनले बराबरी मत भएको अवस्थामा बाहेक मत जाहेर गर्न पाउँदैनन् । यसैले फोरमका राजेन्द्र श्रेष्ठ निर्णायक मानिन्छन् । ‘सत्तारुढ नेकपाले मात्रै चाहेर अन्सारी अनुमोदन हुने स्थिति छैन । उनलाई फाल्न वा ल्याउन हामीलाई १० मत आवश्यक पर्छ । नेकपाबाट ९ जना मात्रै छौँ,’ नेकपाका एक नेताले भने ।
