काठमाडौं / प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलले राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्लाई प्रधानमन्त्री मातहत ल्याउने गरी ल्याइएको विधेयक यथाशीघ्र फिर्ता लिन सरकारसंग माग गरेको छ।
कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँणले आज एक बिज्ञप्ति प्रकाशित गरी संविधानको व्यवस्था विपरित राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद र नेपाली सेनाको भूमिकालाई अबमूल्यन गर्दै राष्ट्रियतालाई कमजोर पार्ने दुस्साहसका साथ ल्याइएको विधेयकलाई यथाशीघ्र फिर्ता गर्दै संवैधानिक व्यवस्थाको अनुकूल हुने गरी विधेयक ल्याउन नेपाल सरकारसँग संसदीय दलको तर्फबाट जोडदार माग गर्नु भएको छ ।
नेपाली नागरिकद्वारा गरिएका विगतका विभिन्न आन्दोलन र शहिदको बलिदान मार्फत प्राप्त नेपालको संविधानको धारा २६७ को उपधारा ९१० अनुसार नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधिनता र राष्ट्रिय एकताको रक्षाका लागि नेपाली सेनाको संगठन निर्माण भएको उहाले सरकारलाई स्मरण समेत गराउनु भएको छ ।
विज्ञप्तिमा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ ले गम्भीर प्रश्न जन्माएको उल्लेख छ।
संसदीय दलका प्रमुख सचेतक खाँणले नेपालको संविधानको धारा २६७ को उपधारा ९६० मा ‘‘नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता वा कुनै भागको सुरक्षामा युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह वा चरम आर्थिक विश्रृंखलताको कारणले गम्भीर संकट उत्पन्न भएमा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको सिफारिसमा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषदको निर्णय बमोजिम राष्ट्रपतिबाट नेपाली सेना परिचालनको घोषणा हुनेछ ।’ भन्ने स्पष्ट संवैधानिक व्यवस्था रहेको हाल नेपाल सरकारले संसदमा वितरण गरेको ‘राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५’ को दफा ६ को उपदफा (३) मा ‘तत्काल परिषदको बैठक बस्न सम्भव नभएमा अध्यक्षले सेना परिचालनका लागि नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्न सक्नेछ ।’ भन्ने प्रावधान राखिनु नेपालको संविधानको प्रतिकूल हुने गरी राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद र नेपाली सेनालाई पन्छाएर प्रधानमन्त्रीको एकल निर्णयबाट सेना परिचालन गर्न खोजिएको देखिन्छ । उल्लेख गर्नु भएको छ ।
