– राज्यलक्ष्मी शाक्य
कम्युनिष्ट आवरणको वर्तमान नेपाल सरकारले संविधानसभाबाट जारी भएको संविधानको भावना विपरित कानुनहरू बनाउँदै स्वेच्छाचारी शासन गर्ने मनसाय देखाइरहेको छ । संविधानले निर्दिष्ट गरेका प्रावधानहरूलाई बेवास्था गर्दै कानुनहरू निर्माण गर्दा समाज प्रभावित भइरहेको छ । कम्युनिष्ट पार्टीको सरकार बनेपछि आम जनतामा बेग्लै किसिमको आशा जगाएको थियो । कम्युनिष्टहरू विकासप्रेमी हुन्छन्, जनताको पक्षमा काम गर्छन् र राष्ट्रको हितमा सबैभन्दा बढी अडान लिन्छन् भन्ने विश्वास जनतामा जगाइएको हुनाले त्यसअनुरूपको अपेक्षा गरिनु पनि स्वाभाविक हुन्छ । तर सरकारको कार्यशैली आफ्नो राजनीतिक आदर्श अनुरूपको पटक्कै देखिएको छैन । बरु संविधान समेतलाई उल्लघंन गर्दै सरकार गलत गन्तव्यतर्फ जाँदै गरेको स्पष्ट हुन्छ । खासगरी जनताका भावनासंग खेलवाड गर्ने काम सरकारको लागि प्रत्युत्पादक हुने देखिएको छ ।
सरकारले संसदबाट पारित गर्न प्रयास गरेका कतिपय विधेयकहरू विवादास्पद बनिरहेका छन् । ऐनहरू संशोधनका लागि संसदमा पेश गरिएका विधेयकहरू मध्ये गुठी विधेयक सबैभन्दा चर्चाको विषय बनेको छ । नेपालको प्राचिन सभ्यता र संस्कृतिको रूपमा रहेको गुठी सम्बन्धि विधयेकले सनातन धर्म , संस्कृति र परम्परालाई नियन्त्रित र निषेध गर्न खोजेको रूपमा जनताले बुझिरहेका छन् । गुठीले हाम्रो सम्पदाको हेरचाह गर्ने , पर्वहरूको निरन्तरता दिने मात्र हैन, गुठी आफैमा सम्पदा हो र यो नेपालीहरूको फरक खालको मौलिक सम्पदा पनि हो । त्यसैले गुठीको रक्षा जनताको कर्तव्य हुन आउँदछ । सरकारले ल्याएको गुठी विधेयक संस्कृति र सम्पदा संरक्षण र गुठी व्यवस्थापन गर्न ल्याइएको होइन, यो त गुठी सञ्चालनका लागि राखिएका सम्पति र जग्गा हडप्न गरिएको सरकारी षडयन्त्र रहेको बुझ्न सकिन्छ । गुठीसम्बन्धी कानुनलाई एकीकरण र संशोधन गर्न बनेको विधेयक सरोकारवाला गुठियारसँग छलफल नगरी ल्याइएको छ । यस्तो गुठी विधेयकमार्फत सरकारले सम्पदा संरक्षण गर्ला भनेर आशा गर्न सकिदैन । सरकार गुठीको संरक्षाणतर्फ गर्नतर्फ नभएर गुठीको जग्गा कब्जा गरेर सम्पदा नष्ट गर्नेतिर अग्रसर भइरहेको छ ।
कुनै पनि परम्परागत जात्रा वा चाडपर्व सञ्चालन गर्न तथा मन्दिर वा धार्मिक स्थल संरक्षण र सम्भार गर्न स्थानीय सहभागितामा बन्ने समूह नै गुठी हो । यो यस्तो संस्था हो, जसले नेपालको मौलिक मूर्त–अमूर्त सम्पदा जोगाउँदै र रक्षा गर्दै आएको छ । तर वर्तमान सरकारले सनातन मूल्य,मान्यता र संस्कृतिमाथि नियन्त्रण गर्न खोज्दैछ । सरकारले धर्मनिरपेक्षताको नाममा सांस्कृतिक अतिक्रमण गरिरहेको छ । देशमा रहेका सांस्कृतिक सम्पदाहरू नष्ट गर्दै नेवार समुदायको जीवनमा ठूलो महत्व राख्ने गुठी कब्जा गरी नियन्त्रण गर्न खोजिरहेको छ । आज नेवार समुदायको आस्थामाथि प्रहार गर्न खोजेको छ , यो सरकारको जनविरोधी रवैया हो । भोलि यसले अवश्य निरन्तरता लिनेछ । अन्य समुदायहरूको धार्मिक परम्परा र आस्थामथि पनि यसैगरी प्रहार गर्न यो सरकार अग्रसर हुने निश्चित छ । नेपाली जनताले मनाउँदै आएका विभिन्न पर्वहरूको विदा कटौति गर्दै आएर नेवार समुदायको आस्थामाथि प्रहार केन्द्रित गरेको छ । यसबाट सबै नेपालीहरू सचेत बन्न जरुरी छ ।
परम्परादेखि जात्रा पर्व चलाउँदै आएका गुठियारको हक अधिकार समाप्त हुने गरी विधेयक ल्याएर गुठियारको हक अधिकार हनन गरेर गुठी सञ्चालन गर्न बाहिरी हस्तक्षेप गर्न सक्ने सम्भावना देखिन्छ । गुठी विधेयक खारेज गर्न माग गर्दै सडकमा ओर्लिएका गुठियारलगायत सम्पदा संरक्षण अभियन्तामाथि सरकारले गरेको दमनले विकराल रूप लिँदै गएको छ । सरकारको यस्तै रवैया रहने हो भने जनताको आक्रोशले यो सरकार ढल्न धेरै समय लाग्ने छैन । सरकारले ल्याएको जनविरोधी गुठी विधेयक तत्काल फिर्ता गर्नुको विकल्प छैन । नेपालको संविधानले सनातनदेखि चल्दै आएको धर्म, संस्कृतिको संरक्षणप्रति प्रद्धिबद्धता जनाएकोप्रति सरकारले हस्तक्षेप गर्नु नालायकीपन हो । संविधान विपरितको कार्य हो । संविधानको प्रतिकूल रहेर सरकारले जनताको हक अधिकार खोसेर जनतामाथि दमन गर्न खोजिरहेको छ । राजधानीमा गुठी सम्बन्धी विधेयक लगायत सरकारले संविधान विपरित ल्याएका विधेयक विरुद्ध दिनहुँ विरोध प्रर्दशन र आन्दोलनहरू भइरहेका छन्, तर सरकार भने जनताको भावनालाई सम्बोधन गर्ने पक्षमा देखिएको छैन । गुठीहरूलाई सामन्तवादको अवशेष भन्ने जस्ता अपमानजनक शब्दहरू प्रयोग गरेर सरकारका प्रवक्ताले आफ्नो बौद्धिक क्षमताको परिचय दिएका छन् । सांस्कृतिक–पम्पराको विनाश गर्ने र गुठीको अस्तित्वलाई समाप्त पार्ने गरी ल्याइएको विधेयकप्रति सरकारसंग सम्पूर्ण नेवार समुदाय आक्रोशित बनिरहेको अवस्थामा प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस समेत सरकार विरुद्ध आन्दोलित बनेको छ । संसदमा समेत दुई तिहाई बहुमतको सरकारको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सम्बोधन गर्न नपाएर पत्रकार सम्मेलनमार्फत आफ्ना भनाइहरू राख्नुपर्ने अवस्था सृजना हुनुले दुईतिहाईको दम्ब निरिह बन्न पुगेको देखाएको छ । जनताकोे भावनामा आघात पुग्यो भने जनता आक्रोशित हुन्छन् । जनताको भावनामाथि खेलवाड गर्नेहरू तानाशाह हुन् । ठूला ठूला तानाशाहहरू पनि जनताको आक्रोशले ढलेका छन् भन्ने कुरा वर्तमान सरकारले बुझ्नु जरुरी छ । स्थानीय नेवार समुदायले दुई तिहाइको सरकार ढाल्ने चेतावनी समेत दिइरहेका छन् । स्थानीयको माग सम्बोधन नगरिए यो सरकार ढल्ने निश्चित देखिन्छ । अत : यो सरकारले गुठी विधेयक स्थगित गरेर भ्रम सृजना गर्ने मात्र होइन तत्काल खारेज गर्नुको विकल्प छैन । – rajyalaxmishakya – जनधारणा साप्ताहिक
