काठमाडौं / कम्युनिष्ट आवरणको सरकारले गैरकम्युनिष्ट गतिविधिलाई प्राथमिकता दिन थालेपछि जनतामा व्यापक असन्तुष्टि बढेको छ भन्ने सन्देश राम्रैसँग दिने गरी हिजो बुधबार राजधानीका सडकहरूमा जनसागरको उपस्थितिले पुष्टि गरेको छ । ओली नेतृत्वको सरकारविरुद्ध सत्तासीन नेकपा बाहेक अरु सबै राजनीतिक दलका नेता÷कार्यकर्ताहरू सडकमा उत्रिएका छन् । विभिन्न धर्म र सम्प्रदायका आस्थावान व्यक्तिहरूसमेत ओली सरकारविरुद्ध आन्दोलित बनेका छन् । हिजो सडकको आन्दोलनको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दा ०६२/६३ को जनआन्दोलनमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र निशानामा परेजस्तै प्रधानमन्त्री केपी ओली निशानामा परेका छन् ।
सरकारले गुठी विधेयक फिर्ता लिएको घोषणा गरे पनि उपत्यकाका गुठियारहरूलगायत सरोकार राख्ने आम जनसमुदायले त्यसबाट चित्त बुझाएका छैनन् भन्ने सन्देशका रूपमा यो जनसागर देखिएको छ । गुठी विधेयक फिर्ता लिएर मात्रै नपुग्ने भन्दै यसलाई खारेज नै गर्नुपर्ने उपत्यकाबासीहरूको माग रहेको छ । जुलुसले सञ्चार तथा प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाको राजीनामा पनि माग गरेको थियो ।
भूमिसुधार मन्त्री पदमा अर्यालले मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गरेर गुठी विधेयकमा थप छलफल गर्नुपर्ने भन्दै गुठी विधेयक फिर्ता लिएको घोषणा गरेकी थिइन् । मन्त्री अर्यालले विधेयक फिर्ता लिने भनी गरेको घोषणालाई बंग्यात्मक शैलीमा पत्रकारहरू सामु प्रस्तुत हुँदै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूलाई सो बारेमा जानकारी नभएको तर मिडियामार्फत् सुनेको भनेर जवाफ फर्काएका थिए । सरकारले विधेयक फिर्ता लिए पनि हिजो काठमाडौंको माइतीघरलगायतका वरिपरिका क्षेत्रमा जनसागर भरिएको थियो । हिजो दिनभर नै विरोध प्रदर्शन भइरहेको थियो, आन्दोलनकारीहरू विधेयक फिर्ता लिएर मात्रै आन्दोलन नरोकिने भन्दै आक्रोश व्यक्त गरिरहेका देखिन्थे । सरकारले विधेयक खारेज गरेको घोषणा नगरेसम्म आन्दोलन नरोकिने चेतावनी प्रदर्शनकारीहरूले दिएका छन् ।
हिजो उपत्यकाका विभिन्न ठाउँबाट निस्केका जुलुसहरू बबरमहलस्थित माइतीघर मण्डलामा पुगेर सभामा परिणत भएको थियो । विरोध प्रदर्शनमा सहभागीहरू सरकारले गुठी विधेयक फिर्ता लिएर मात्रै पुग्दैन, फिर्ता नलिँदासम्मआन्दोलन जारी रहन्छ भनेर एकस्वरमा बोलेका थिए ।
माइतीघर मण्डलामा उपत्यकाका ४० भन्दा बढी गुठीहरूका तर्फबाट सहभागिता जनाइएको थियो । प्रदर्शनका कारण उपत्यकाको यातायातसमेत अस्तव्यस्त भएको थियो । जनधारणा साप्ताहिक
