काठमाडौं- सरकारले १ साउनदेखि कर्मचारीको तलब भत्ता वितरणमा स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) अनिवार्य गरेपछि निजी क्षेत्र रुष्ट बनेको छ।
प्यान अनिवार्य गर्दा आफूहरुको लागत बढ्ने नभई झन्झट बढेको भन्दै निजी क्षेत्रले असन्तुष्टि जनाएको छ।
कर्मचारीका लागि प्यान अनिवार्य सम्भव भए पनि मजदुरका लागि भने यो लागू गर्न सम्भव नरहेको निजी क्षेत्र जनाउँछन्।
पूर्वाधार निर्माण तथा उत्पादनमूलक उद्योगमा ठूलो संख्यामा भारतीय मजदुर कार्यरत रहेकाले प्यान अनिवार्य गर्न नसकिने उनीहरुको भनाई छ।
नेपालमा झण्डै पाँच लाख भारतीय मजदुर रहेको अनुमान गरिएको छ।
सरकारले साउनदेखि स्थायी लेखा नम्बरबाहक बाहेक अन्यलाई दिइने तलब तथा ज्यालाको भुक्तानीलाई खर्चमा लेखाउन नपाउने जनाएको छ। कारोबार दैनिक
