काठमाडौं– अमेरिका र भारतले नेपालमा आफ्नो प्रभावलाई कायम राख्न भित्रभित्रै ठूलो गतिविधिहरू गरिरहेका छन् । तत्कालीन सोभियत संघ फुटाउन प्रयोग भएको ‘नाटो’ सैन्य संगठन जस्तै चीनलाई टुक्र्याउन अमेरिकन र भारतीयहरूले ‘इण्डोप्यासिफिक’ सैन्य गठन्धन बनाएपछि चीनको मनमा चिसो पसेको छ ।
चीनले नेपाली सेनालाई इण्डोप्यासिफिक सैन्य गठबन्धनमा सहभागी नहुन दवाव दिँदै आएको छ । तर, नेपाली सेनालाई अमेरिकन र भारतीय पक्षको उत्तिकै दवाव छ ।
केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई उक्साएर कम्युनिस्टहरूको दुई तिहाइ बहुमत ल्याउन भूमिका खेलेको चीनले अहिले आएर पछुतो मान्न थालेको छ । नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत हाउ यान्छीको ब्यग्र राजनीतिक भेटघाटले पनि त्यसलाई पुष्टि गरेको छ । राजदूत यान्छीले सिंहदरबारभित्रै पुगेर उर्जामन्त्री वर्षमान पुनलाई भेटेकी छिन् । भेटमा नेपाललाई ‘इण्डोप्यासिफिक’ सैन्य गठन्धनमा समावेश नगर्न दवाव दिएकी छिन् ।
माओवादी पृष्ठभूमि भएका पुन मन्त्री भएसँगै चीनतिर झुकाब राख्दै आएका छन् । मन्त्री भएपछि सबैभन्दा धेरै चिनियाँ राजदूतलाई भेट्ने मन्त्रीमा उर्जामन्त्री पुन पर्छन् ।
अहिलेसम्मको डाटाले पनि त्यही देखाउँछ । मन्त्री पुनको सचिवालयमा रहेका केही सल्लाहकार र सहयोगीहरूले भेटघाटको वातावरण मिलाइदिएको हो । मन्त्री र पुन र राजदूत यान्छीबीच नेपालका ठूला लगानीका हाइड्रो पावरहरू चीनले नै पाउनुपर्ने विषयमा कुराकानी गरेका छन् । राजदूत यान्छीले मन्त्री पुनलाई चीन विरोधी गतिविधिहरू रोक्न पनि दवाव दिएकी छिन् ।
उनले प्रधानमन्त्री ओली, प्रचण्ड, प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल, गृहमन्त्री रामबहादुर थापासहितकालाई पनि गोप्य रुपमा भेट गरेको उच्च स्रोतले जनाएको छ । ती भेटहरूमा वर्तमान सरकारको स्थायित्वका बारेमा कुरा भएपनि धेरै प्रगति हुने गरेर कुरा भएका छैनन् । प्रचण्डले अमेरिकन र भारतीयहरूतिर झुकाब राखेमो पनि राजदूत यान्छी चिन्तित छिन् ।
चीनको सिनच्युवान प्रान्तलाई फुटाउन अमेरिकन र भारतीयहरू जोडतोड रुपले लागेका छन् । अमेरिकन र भारतीयहरूलाई युरोपियन युनियनले पनि साथ दिँदै आएको छ । संघीयता र धर्मनिरपेक्षताका कारण अमेरिकान, भारतीय र युरोपियन युनियनलाई नेपालमा गतिविधि गर्न सजिलो भइरहेको छ ।
चीनले खुलेरै ओली सरकार बनाउन र दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई निर्वाचनमा गठबन्धन बनाइदिएर पार्टी एकीकरणसम्मको बाटो देखाइदिएपछि अमेरिकनहरू सबैभन्दा धेरै असन्तुष्ट बनेका छन् । नेपालमा अमेरिकनहरूको गतिविधिलाई चीनले करोडौँ रुपियाँ खर्च गरेर जासुसहरू परिचालन गरेको छ ।
चीन पनि कमजोर छैन । बालुवाटारस्थित चिनियाँ राजदूतावास निकट मानिने एकजना पत्रकारका अनुसार चीनले अमेरिकन, भारतीय र पश्चिमा राष्ट्रहरू (युरोपियन युनियन)का हरेक गतिविधिहरूको नजिकबाट नियाली रहेको छ ।
‘नेपाली पत्रकार, प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, नेपाली सेना र सरकारी कर्मचारीहरूमार्फत चीनले आफूविरुद्धका सूचनाहरू संकलन गर्दै आएको छ । केही उच्च अधिकृतहरूलाई सूचनावापतको रकम दिने पनि गरिएको छ’, ती पत्रकारले भने, ‘बेलाबेला चीन घुमाउन लैजाने । चाढ पर्वका बेला खाममा पैसा राखेर दिने । इलेक्ट्रिक सामानहरू उपहार स्वरुप दिने गरिन्छ ।’
सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का प्रमुख सचेतक देव गुरुङले नै एक हप्ता अगाडि संसदमा बोल्दै काठमाडौंको बौद्धमा चीनको सिन्चुवान प्रान्तलाई फुटाउन ‘फ्रितिब्बत युवा युवा कांग्रेस’को सम्मेलन भएको जनाएका थिए । गुरुङले बोल्दै गर्दा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले चासो दिएर सुनेका थिए । सिन्चुवान प्रान्तमा रहेका मुस्लिमहरूलाई उचालेर नेपालको भूमि प्रयोग गरी चीनलाई फुटाउने गतिविधि भइरहेको गुरुङको भनाइ थियो ।
‘नेपालको भूमि प्रयोग गरेर छिमेकी देशलाई फुटाउने गतिविधिहरू हुन दिनु हुँदैन । सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेको भारतसँगको खुलास सिमाना छ । काठमाडौंको बौद्धमा फ्रि तिब्बत युवा कांग्रेसको सम्मेलन भएको छ । चीनलाई फुटाउन सम्मेलन भएका कुरा आएका छन्’, उनले भने, ‘काठमाडौंका होटेलहरूमा गोप्य रुपमा तालिम, सम्मेलन भइरहेका छन् । विदेशी र पश्चिमा राष्ट्रहरूको गतिविधि बढ्दै आइरहेको छ । यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ ।’
अमेरिकासँग अध्यागमन कार्यालय डाटा राख्न ‘पाइचिस सफ्टवेर’ राख्ने सहमति नेपाल सरकारले गरेकोमा सांसद गुरुङले विरोध पनि गरेका छन् । उनले भने, ‘अध्यागमनमा पाइचिस सफ्वेर राख्न अमेरिकासँग भएको सहमति खारेज गर्नुपर्छ । नेपाल आफैले सफ्टवेर बनाउनुपर्छ ।’
तत्कालीन सोभियत संघलाई फुटाउन अमेरिकनहरूले ‘न्याटो’ सैन्य गठबन्धन बनाएका थिए । नाटोले नै पछि गएर सोभियत संघलाई फुटाएको थियो । एसियाप्यासिफिक सैन्य गठबन्धनमा नेपाललाई समावेश गराएर नेपालको भूमि प्रयोग गरेर चीनलाई फुटाउने अमेरिकनहरूको योजना रहेको सांसद गुरुङले जनाएका छन् ।
भारतले पनि इण्डोप्यासिफिक गठबन्धनलाई नै अगाडि बढाउन चाहेको छ । पाकिस्तानलाई एक्लाउने रणनीतिमा रहेको भारतले दक्षिण एसियाली सहयोग संगठन (सार्क) ब्युँताउने पक्षमा छैन । सार्कमा सदस्य पाकिस्तान छ ।
चीनविरुद्धका गतिविधिलाई नरोक्न अमेरिकनहरूले राजनीतिक, सुरक्षा निकाय र उच्च प्रशासनिक निकायमा दवाव दिँदै आएका छन् । केही दिन अगाडि मात्रै नेपालबाट थुप्रै शरणार्थीहरूलाई विदेश जाने बाटो मन्त्रिपरिषदले खोलिदिएको थियो । गुपचुपमा भएको यो निर्णयको चीनले विरोध गर्दै आएको छ ।
अमेरिकनहरू दुई–तीन महिनामा नेपाल आएर नेताहरूको घरघरमा आएर नेतालाई भेट्ने गरेको सत्तारुढ नेकपाका नेता गुरुङले नै बताएका छन् । उनले अमेरिकनहरूको सो कार्य तत्काल रोक्न माग गरेका छन् ।
‘हाम्रो देशको भूमि प्रयोग गरेर छिमेकीलाई फुटाउन दिनु हुँदैन । अमेरिकनहरूलाई घरघरमा गएर नेताहरूलाई भेट्ने अनुमति कसले दियो ? उत्तर कोरियालाई निकास दिनुप¥यो भनेर दवाव दिइरहेका छन्’, उनले भने, ‘नेताहरूको घरघरमा जाने अधिकार अमेरिकनले कसरी र कुन हैसियत पाएको छ ?’
‘नेपालले अरुलाई तीन महिना भिषा दिएको छ । तर अमेरिकनहरूलाई छ महिनाको भिसा दिइन्छ’, उनले भने, ‘भोलियन्टरमा पनि अरुलाई एक वर्षको भिषा दिइन्छ तर, अमेरिकनलाई दुई वर्षको भिषा दिइने गरिएको छ । नेपालमा पश्चिमाहरूको गतिविधि बढ्दै गइरहेको छ । यो नेपालका लागि ठूलो दुर्भाग्य हुनेछ ।’
